तीन महिने उलटले तरी सोलापूर जिल्ह्यात पाऊस नसल्यामुळे दुष्काळाचे संकट कोसळले आहे. परंतु जिल्हा प्रशासन दुष्काळ प्रश्नावर संवेदनशील नाही, अशा शब्दात लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा प्रशासनावर हल्लाबोल केला. संपूर्ण जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करावा, पुणे जिल्ह्यातील धरणांतून उजनी धरणात पाणी सोडावे आदी आग्रही मागण्या ठरावाच्या रूपाने करण्यात आल्या. वादळी चच्रेमुळे जिल्हा विकास मंडळाची बठक गाजली. सोलापूरचे पालकमंत्री विजय देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा विकास मंडळाची बठक गुरूवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बहुद्देशीय सभागृहात झाली. दुपारी उशिरापर्यंत चाललेल्या या बठकीत दुष्काळ प्रश्नावर खासदार विजयसिंह मोहिते-पाटील, शेकापचे नेते आमदार गणपतराव देशमुख, आमदार बबनराव िशदे आदींनी गांभीर्याने चर्चा घडवून आणताना जिल्हा प्रशासनाच्या कार्यपध्दतीबाबत तीव्र नापसंती व्यक्त केली. जिल्हाधिकारी तुकाराम मुंढे यांना घेरण्याचा सर्वानीच प्रयत्न केला. जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ १६ टक्के इतकाच पाऊस पडला असून सर्वत्र पाणीटंचाई भेडसावत आहे. परंतु जिल्हा प्रशासनाकडून पिण्यासाठी पाण्याचे टँकर, मुक्या जनावरांसाठी चारा छावण्या, रोजगार हमी योजनेची कामे काढली जात नाहीत. दुष्काळाने ग्रामीण भागात शेतक-यांची होरपळ होत आहे. दोन वर्षांपूर्वी दुष्काळाचे सावट पसरले होते, त्या वेळी जिल्ह्यात सातशेपर्यंत संख्येने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. त्याशिवाय पुरेशा प्रमाणात राचा छावण्याही सुरू झाल्या होत्या. गतवर्षीही दुष्काळसदृश परिस्थिती ओढवली असता २५० पेक्षा अधिक टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात आला. यंदा केवळ १६ टक्के पाऊस झाला असताना या भयानक परिस्थितीत पाण्याचे जेमतेम १५ टँकर सुरू आहेत. जिल्हा प्रशासनाची कार्यपद्धती बरोबर नाही, अशा शब्दात खासदार मोहिते-पाटील यांनी सुनावले. जिल्ह्यात दुष्काळ जाहीर करून त्यानुसार उपाययोजना हाती घ्याव्यात, पुणे जिल्ह्यातील भामा आसखेड, चासकमान व कळमोडी धरणात विनावापर शिल्लक असलेले १२.५ टीएमसी पाणी उजनी धरणात सोडावे आणि नंतर लगेचच उजनी धरणातून शेतीसाठी पाणी सोडावे, अशा मागण्यांचा ठराव या वेळी संमत करण्यात आला. पालकमंत्री देशमुख व जिल्हाधिकारी मुंढे यांनी तालुकानिहाय बठका घेऊन दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यास नेमकी वस्तुस्थिती समोर येईल, अशी सूचना आमदार दिलीप सोपल यांनी केली. चच्रेला उत्तर देताना जिल्हाधिकारी मुंढे यांनी टंचाई परिस्थितीवर मात करण्यासाठी टँकरद्वारे पाणी पुरविणे हा तात्पुरता उपाय आहे. जिल्ह्यात कायमस्वरूपी उपाययोजना होणे गरजेचे असून त्याअनुषंगाने जिल्हा प्रशासन कार्यवाही आखत आहे. पाण्यासाठी विविध सहा योजना आखल्यानंतर अखेरचा उपाय टँकरने पाणीपुरवठा करण्याचा असू शकतो, असे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले. टँकरने पाणीपुरवठा, चारा छावणी व रोहयोची कामे मंजूर करण्याचे अधिकार तहसीलदारांना देण्याची मागणी करण्यात आली. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून मंजुरी घेऊ, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली.
