रक्तपाताविना सरकारला प्रश्नांची निकड कळत नाही – राजू शेट्टी

गेल्या हंगामात गाळप झालेल्या उसाचे एफआरपीनुसार होणारे बिल राज्यातील २९ साखर कारखान्यांनी दिलेले नाही. यामध्ये सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या कारखान्याचाही समावेश आहे. या कारखान्यांना गाळप परवाना देऊ नये असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत, तरीही हे कारखाने कसे सुरू आहेत, असा सवाल करून खा. शेट्टी म्हणाले, की या सरकारमध्ये संवेदना असणारी मंडळीच कमी आहेत.

गाळप परवाना सुरू असलेल्या कारखान्यांना पोलीस संरक्षणात गाळप सुरू करण्यास सांगण्यात येते म्हणजे जे चोर आहेत, त्यांनाच संरक्षण देण्याचा हा प्रयत्न आहे. आम्ही ऊस उत्पादक हक्काचे पैसे मागत असतानाही आमच्यावर कारवाईचा इशारा देण्यात येत असेल तर न्यायाचे राज्य आहे का, असा प्रश्न पडतो.

उत्तर प्रदेशमध्ये फैजाबादचे नामकरण अयोध्या करण्यात आले. यामागे लोकांची भावनिक फसवणूक करण्याचाच प्रकार आहे. यापूर्वीचे सरकार आमच्या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने पाहात होते. संघर्ष असला तरी तो मर्यादित होता. आता मात्र प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करण्याची प्रवृत्ती बळावली आहे. अगोदरच्या सरकारचे नेतृत्व करणारे सर्व पक्षांच्या नेत्यांना घेऊन दिल्लीला जाऊन प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्नशील असायचे. आता मात्र तसे दिसत नाही.

राज्यमंत्री खोत हे माझे प्रतिस्पर्धी होऊच शकत नाहीत, हे जयसिंगपूरच्या ऊस परिषदेतील गर्दीवरून स्पष्ट दिसले. खोत हा किरकोळ माणूस असल्याने महत्त्व देण्याचीही गरज वाटत नाही. अशा लोकांमुळे संघटनेचा टवकाही उडालेला नाही असेही त्यांनी या वेळी सांगितले.