कोल्हापूरचा ज्वलंत प्रश्न असलेल्या अंतर्गत टोल आकारणीचा अस्त मेअखेरीस होणार असल्याचा पुनरुच्चार सार्वजनिक बांधकाममंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी करवीरनगरीत केला असला, तरी अंतर्गत रस्त्यांच्या पूनर्मूल्यांकनाच्या कामामध्ये अनेक अडचणी निर्माण झाल्या असल्याने ते आणखी पंधरवडय़ात पूर्ण होण्याची शक्यता कमी आहे. शासनाच्या आग्रहासाठी काम घाईघाईत पूर्ण झाल्यास त्यामध्ये अनेक दोष निर्माण होण्याचा धोका आहे. तसे झाल्यास त्याचा बोजा महापालिका व पर्यायाने स्थानिक जनतेवर पडणार असल्याने त्यातून शासनाला जनतेच्या नव्या रोषाला तोंड द्यावे लागणार आहे. महापालिकेकडून मूल्यांकनाच्या कामासाठी सहकार्य मिळत नसल्याने मूल्यांकन समितीतील टोल कृती समितीच्या अभियंता प्रतिनिधी तसेच सदस्यांमध्येही तीव्र नाराजी दिसत आहे.
कोल्हापूर शहरामध्ये सुमारे ५० किमी अंतर्गत रस्त्याचे काम शहर एकात्मिक रस्ते विकास प्रकल्पांतर्गत पूर्ण करण्यात आले. रस्त्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर आणि न्यायालयाने हिरवा कंदील दर्शविल्यानंतर आयआरबी कंपनीने टोल आकारणी सुरू केली. टोल आकारणी विरोधात स्थानिक जनतेमध्ये संतापाची भावना प्रबळ झाली आहे. त्यातून टोल नाके पेटवणे, मोडतोड करणे, कर्मचाऱ्यांना मारहाण असे अनेक हिंसक प्रकार घडले आहेत. टोलच्या मुद्यावरूनच विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधाऱ्यांना फटका सहन करावा लागला होता. राज्यात सत्तांतर घडल्यानंतर भाजप शिवसेनेने कोल्हापूर टोल मुक्त करण्याच्या घोषणेकडे करवीरकरांचे लक्ष लागले आहे. याची दखल घेऊन राज्य शासनाने कोल्हापूर टोलमुक्त करण्याचे आश्वासन दिले असून, त्यासाठी प्रथम रस्त्यांच्या फेरमूल्यांकनाचे काम हाती घेतले आहे.
रस्ता फेरमूल्यांकनाचे काम २० मेपर्यंत पूर्ण होईल. त्याचा अहवाल राज्य शासनाकडे प्राप्त झाल्यानंतर ३१ मे रोजी राज्यातील टोलमुक्तीची घोषणा केली जाणार असून, कोल्हापूरकरांच्या पदरी जादाचा लाभ पडेल असा विश्वास सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिंदे यांनी व्यक्त केला आहे. मंत्र्यांना टोलमुक्तीची जबाबदारी असली तरी मूल्यांकनाच्या कामामध्ये निर्माण झालेल्या अडचणींची कितपत जाणीव आहे असा प्रश्न पडतो आहे. फेरमूल्यांकनाच्या कामामध्ये अडचणींची मालिकाच दिसून येत असून त्यासाठी राज्य रस्ते विकास मंडळ व कोल्हापूर महापालिका यांच्याकडून पुरेसे सहकार्य फेरमूल्यांकन समिती सदस्यांना मिळत नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. विशेषत: समितीमध्ये टोल विरोधी कृती समितीचे एक सदस्य आíकटेक्ट राजेश सावंत यांना तर या अडचणींमुळे बेजार व्हावे लागले आहे. रस्ते विकास मंडळ व महापालिका यांच्याशी वारंवार पत्रव्यवहार करूनही प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे या दोन आस्थापनांना या कामी सहकार्य करण्याऐवजी नकारात्मक भूमिका दिसत असून, ती नेमकी कोणाच्या इशाऱ्यावर चालली आहे असा गंभीर प्रश्न उपस्थित झाला आहे. याबाबतची कागदपत्रे व माहिती वेळेवर उपलब्ध हाणार नसेल तर २० मे पूर्वी हे काम कसे पूर्ण होणार असा रास्त सवाल आíकटेक्ट सावंत यांनी केला आहे. आíकटेक्ट-इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे तब्बल ४० सदस्य फेरमूल्यांकनाच्या कामासाठी दिवसभर जोडले गेलेले आहेत, पण त्यांना उचित माहिती प्राप्त होत नसल्याने कामात अडथळे तर निर्माण झाले आहेतच, उलट ते थंडय़ा प्रतिसादामुळे  व्यथितही झाले असून ही कोंडी संपणार कधी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
फेरमूल्यांकनातील ठळक अडचणी
प्रकल्पाची मान्यता असलेली ड्रॉइंग्ज उपलब्ध नाहीत, यामुळे रस्त्यांची मोजणी केली असता अंतरांची तफावत दिसत आहे. डांबरी रस्त्याऐवजी काँक्रीटचे रस्ते करण्यासाठी देण्यात आलेल्या परवानगीची प्रत व त्यास लागू केलेले स्पेसिफिकेशन्स मिळत नाहीत. सेवावाहिनी स्थलांतर कराराप्रमाणे झालेले नाही त्याचा आराखडा व एस्टिमेट उपलब्ध नाही. सर्व चौकांची सुशोभीकरण, ड्रॉइंग्ज, एस्टिमेट, इलेक्ट्रिक कामे, लँडस्केिपग न झालेली कामे, रस्त्याकरिता द्यावयाची बस स्टॉप, काँक्रीटच्या खराब पॅनेलचे  एस्टिमेट ड्रॉइंग, सल्लागारांना देण्यात आलेले शुल्क शासनाकडे जमा डिपॉजिट रक्कम, रस्ता प्रकल्प सुरू असताना झालेल्या अपघाताची माहिती असे सुमारे १६ बाबींची पूर्तता महापालिका व रस्ते महामंडळकडून होत नसल्याने तांत्रिक अडथळे निर्माण झाले आहे.