काँग्रेस नेते आणि राज्याचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आदर्श प्रकरणात सत्ताधाऱ्यांवर टीकास्त्र सोडले. आदर्श प्रकरणात राज्यपालांनी राजकीय हेतूने सीबीआयला माझ्याविरोधात खटला दाखल करण्यास परवानगी दिली, असा आरोप त्यांनी केला आहे. मुंबई हायकोर्टात त्यांनी हा आरोप केला. अशोक चव्हाण यांनी राज्यपालांच्या आदेशाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले असून, या प्रकरणाची सोमवारी सुनावणी झाली. न्यायमूर्ती आर. व्ही. मोरे आणि न्या. साधना जाधव यांच्यासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अशोक चव्हाण यांच्यावतीने वकील अमित देसाई यांनी हायकोर्टात बाजू मांडली. २०१३ मध्ये राज्यपालांनी अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात खटल्याची परवानगी दिली नव्हती. मात्र यानंतर सीबीआयने पुन्हा अर्ज केला आणि नवीन पुरावेदेखील सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. अमित देसाई म्हणाले, फेब्रुवारी २०१६ मध्ये राज्यपाल सी. विद्यासागर यांनी नवीन पुरावे नव्हे तर बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे चव्हाण यांच्या विरोधात खटल्याची परवानगी दिली, असा आरोप चव्हाण यांच्या वकिलांनी केला. राज्यपालांनी दिलेले आदेश राजकीय हेतूने प्रेरित आणि एकतर्फी होते, असे त्यांनी हायकोर्टात म्हटले आहे. राज्यात भाजप सत्तेवर आल्यापासून सीबीआय सरकारच्या आदेशानुसार काम करते आहे. राजकारणातूनच ही कारवाई झाली असे त्यांच्या वकिलांनी हायकोर्टात सांगितले. अशोक चव्हाण यांनी या प्रकरणात प्रतिवादी म्हणून राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांचाही समावेश केला होता. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत सरकारची बाजू मांडणारे वकील अनिल सिंह यांनी प्रतिवादींच्या नावांमधून राज्यपालांचे नाव वगळावे असे सांगितले. यावर अशोक चव्हाण यांच्या वकिलांनी राज्यपालांचे नाव वगळण्यास सहमती दर्शवली. सीबीआयने दिलेल्या पुराव्यानंतर २०१३ मध्ये राज्यपालांनी अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात खटल्यास परवानगी नाकारली होती. नोव्हेंबर २०१४ मध्ये हायकोर्टाने अशोक चव्हाण यांचे नाव खटल्यातून वगळण्याची सीबीआयची मागणी फेटाळून लावली होती. यानंतर किरीट सोमय्या यांनी सरकारने राज्यपालांच्या आदेशाचा पुनर्विचार करावा, अशी मागणी केली होती, याकडे अशोक चव्हाण यांच्या वकिलांनी लक्ष वेधले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवारी होणार आहे.
