नगर जिल्हा नियोजन समितीला अद्याप निधीची प्रतीक्षाच!

केवळ जिल्हा नियोजन समितीच नव्हे तर गेल्या चार महिन्यांपासून आमदारांनाही स्थानिक विकास निधी उपलब्ध झालेला नाही. जिल्ह्यातील विकास कामांचा वार्षिक नियोजनाचा आराखडा तयार करून जिल्हा नियोजन समितीमार्फत त्याची अंमलबजावणी केली जाते. यातील बहुसंख्य निधी जिल्हा परिषदेला तर काही प्रमाणात नगरपालिका, विविध शासकीय यंत्रणांना कामानुसार वितरित केला जातो. त्यातून विकास कामे मार्गी लागतात.

गेल्या वर्षीसाठी सन २०२४-२५ या वर्षासाठी राज्य सरकारने ७३१ कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला होता. हा सर्व निधी खर्च करण्यात आला. एक मार्चला नवीन आराखड्यानुसार कामे हाती घेणे अपेक्षित होते. मात्र सन २०२५-२६ या वर्षासाठी प्रशासकीय मंजुऱ्या मिळूनही अद्याप निधी उपलब्ध झालेला नाही. जुलैअखेरीस २४६ कोटी रुपयांचा निधी राज्य सरकारने समितीकडे वर्ग केला. मात्र यातील सुमारे २०० कोटी रुपयांचा निधी मागील देयके अदा करण्यातच खर्ची पडला.

जिल्हा नियोजन समितीने सन २०२५-२६ या वर्षासाठी ८२० कोटींचा आराखडा मंजूर केला. त्यासाठी निधी मिळणे अपेक्षित होते. त्यासाठी ३० टक्के निधी उपलब्ध झाला. मात्र तो मागील देयकांसाठीच खर्ची पडला. गेल्यावर्षी ऑगस्ट अखेरपर्यंत ६० टक्के निधी उपलब्ध झाला होता. परिणामी आराखडा मंजूर असला तरी विकास कामे सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा ९० कोटी रुपयांचा अधिक निधी उपलब्ध होणार आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे राजकीय पक्षांना वेध लागले आहेत. त्यामुळे विकास कामांसाठी लगबग सुरू आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींकडूनही कामासाठी तगादा सुरू आहे. असे असले तरी जिल्हा नियोजन समितीला निधीची प्रतीक्षा आहे. जिल्ह्यात विधान परिषदेचे १२ व विधान परिषदेचे २ असे एकूण १४ आमदार आहेत. प्रत्येक आमदारास ५ कोटी रुपये निधी विकास कामांसाठी उपलब्ध केला जातो. तो यापूर्वी दर वर्षी एप्रिल किंवा मे महिन्यात उपलब्ध होत असे. यंदा मात्र ऑगस्ट महिना संपत आला तरी निधी मिळालेला नाही. एकीकडे राज्य सरकारच्या कामांची देयके थकल्याने ठेकेदार आंदोलने करत आहेत. जिल्हा नियोजन समिती हमखास उपलब्ध होणारा निधी असला तरी त्यांनाही निधीची प्रतीक्षा करावी लागत असल्याने या कामांबद्दल ठेकेदारांमध्ये संभ्रमावस्था आहे.