भटक्या आणि विमुक्तांच्या सामाजिक परिस्थितीवर चिंतन!

१९८२ साली लातूर ते मुंबई अशी भटक्या विमुक्तांची शोधयात्रा काढण्यात आली. त्यानंतर १९८६ साली औरंगाबाद येथे बिऱ्हाड मोर्चा काढण्यात आला होता. त्यानंतर भटके विमुक्तांचे नेते एकत्र आले नव्हते. पण आता तब्बल ३२ वर्षांनंतर मढी येथे ५०० प्रमुख कार्यकर्ते एकत्र येऊन चिंतन करणार आहेत. परिषदेचे उद्घाटन माजी आमदार विजय मोरे यांच्या हस्ते होणार असून समारोप रिपब्लिकन पक्षाचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांच्या हस्ते होणार आहे. या वेळी लक्ष्मण माने, लक्ष्मण गायकवाड, मोतीराम राठोड, अरुण जाधव, विष्णुपंत  पवार, स्वरूपचंद  पवार, अरुण मुसळे, मल्लू शिंदे, किसन चव्हाण, बाळासाहेब काळे, बाबुराव फुलमाळी, संजय फुलमाळी आदी प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित राहणार आहेत.

राज्यात भटक्या विमुक्तांच्या सुमारे सव्वाशेहून अधिक पोटजाती आहेत. पारधी, कोल्हाटी, म्हसनजोगी, वैदू, गोसावी, डवरी, राजपूत भामटा, डोंबारी, वडार, कैकाडी, तिरमल, टकारी, फासेपारधी, कलंदर दरवेशी, गारुडी, भराडी, कंजारभाट, वासुदेव, गोंधळी, कडकलक्ष्मीवाले, उंटवाले अशा अनेक जाती-पोटजातीचा त्यामध्ये समावेश आहे. मूळ जाती ४२ असल्या तरी पोटजाती मात्र मोठय़ा प्रमाणावर असून राज्यात सुमारे एक कोटी लोकसंख्या आहे. हा समाज भटका असल्याने मुख्य प्रवाहात तो अद्याप आलेला नाही. भटक्यांपैकी काही जातींतील मुलांनी शिक्षण घेतले. काही स्थिरावले आहेत. पण त्याचे प्रश्न जागतिकीकरणाच्या काळातही तसेच आहेत. भटक्यांच्या जीवनातील गुंतागुंत ही आता अधिक वाढली आहे. पाठीवर बिऱ्हाड घेऊन गावोगावी भटकंती करणाऱ्या भटक्या समाजातील लोकांचे परंपरागत व्यवसाय अडचणीत आले आहेत. चित्रपट, वाहिन्या, समाजमाध्यमे यामुळे लोककलेला समाजआश्रय राहिलेला नाही. आधुनिक आरोग्यसेवेमुळे वैदूंना कोणी विचारत नाही. त्यामुळे आता काही लोक हे जनावरे पाळण्याचा व्यवसाय तर काही मजुरी करत आहेत. मात्र अद्याप अनेकांकडे साधी शिधापत्रिका नाही. आधारकार्ड, बँक खाते नाही. सरकारने योजनांचा लाभ देण्यासाठी ऑनलाइन पद्धती सुरू केली. पण त्याचा काही फायदा भटक्यांना होत नाही असे आयोजकांचे म्हणणे आहे.

भटक्यांची रोजीरोटी नव्या कायद्याने हिरावून घेतली गेली. जंगली जनावरे संरक्षण कायद्याने अस्वल, माकड, साप यांचे खेळ बंद झाले. प्राणी क्रूरता कायद्यामुळे नंदीबैलाचे खेळ बंद पडले. औषध कायद्याने जाडीबुटीचा वैदू समाजाचा व्यवसाय बंद पडला. असे वैदू समाजात काम करणारे मल्लू शिंदे यांनी सांगितले. आता जातपंचायती बंद झाल्या, पण या कायद्याचा त्रास दिला जातो. जादूटोणा कायद्याचा धाक दाखवून पोलीस त्रास देतात. अनेक कायद्यांच्या नावाखाली भटक्यांना त्रास दिला जातो असे त्याचे म्हणणे आहे.

१४ आयोग नेमले, पण अभ्यास सुरूच..!

भटक्या विमुक्तांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी सर्वप्रथम १९४९ मध्ये डॉ. के.पी.अंत्रोलीकर आयोग नेमण्यात आला. त्यानंतर १४ समित्या व आयोग नेमण्यात आले. पण अद्याप भटक्या विमुक्तांच्या प्रश्नावर उत्तर सरकारने काढलेले नाही. गरीब व दुबळा समाज असल्याने त्याच्यावर अन्याय होतो. राजकारणात प्रभाव नसल्याने दुर्लक्ष केले जाते. आता भटकंती सोडून स्थिरावत असताना सामाजिक, आर्थिक व राजकीय प्रश्न निर्माण झाले आहे. त्याकरिता नेते व कार्यकर्ते यांनी एकत्र येऊन चिंतन करणे गरजेचे बनले.         – अरुण जाधव, संयोजक भटके विमुक्त सामाजिक चिंतन परिषद.