“राज्य सरकारने ‘ईडब्ल्यूएस’चा लाभ देण्याचा निर्णय घेतल्याने, काहीजण राजकारण करत आहेत”

मराठा समाजाच्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याने या समाजात निर्माण झालेल्या अस्वस्थतेच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने बुधवारी महत्त्वाचा निर्णय घेतला. मराठा समाजाला आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीच्या (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. हा लाभ ऐच्छिक असेल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, राज्य सरकारच्या या निर्णयावरून भाजपा नेते महाविकासआघाडी सरकारवर निशाणा साधताना दिसत आहे.

मराठा समाजाला ‘ईडब्ल्यूएस’ आरक्षणाचा लाभ

या पार्श्वभूमीवर मराठा आरक्षणासंदर्भात अशोक चव्हाण यांनी आज माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत म्हटले की, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे तुर्तास मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर प्रतिबंध आल्यानंतर अनेकांनी अशी मागणी केली होती की, एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नसेल तर नुकसान कमी करण्यासाठी मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्यात यावे. राज्य मंत्रिमंडळाने तसा निर्णय सुद्धा घेतला होता. परंतु समाजात यावर एकमत नव्हते. काही नेत्यांनी या निर्णयाला विरोध केल्यामुळे तो निर्णय तात्पुरता स्थगित करण्यात आला होता. परंतु दरम्यानच्या काळात अनेक विद्यार्थी उच्च न्यायालयात गेले. एसईबीसी आरक्षणावर तूर्तास प्रतिबंध असल्याने आम्हाला ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्यात यावे, अशा १०-१२ याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर औरंगाबाद व मुंबई खंडपीठाने मराठा समाजातील संबंधित विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले होते. राज्य सरकारने यासंदर्भात भूमिका निश्चित करावी असेही न्यायालयाने सांगितले होते. एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्यास कायद्याने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना किंवा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही. पैसे खर्च करून सर्व विद्यार्थी उच्च न्यायालयात जाऊन ही सवलत मिळवणे शक्य नाही. या पार्श्वभूमीवर एसईबीसी प्रवर्गाला ऐश्चिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परंतु काही मंडळी यावर राजकारण करीत आहेत.”

आरक्षणाच्या निर्णयाचं काय होईल? याबाबत सरकारला विश्वास दिसत नाही – दरेकर

तर, “आता आम्हाला सरकारच्या भूमिकेवरच संशय येतो आहे. आता ते हतबल झाल्याचे दिसत आहे, आरक्षणाचा निर्णय काय होईल? याबाबत त्यांना आत्मविश्वास नाही. त्यामुळे अशा परिस्थितीत ईडब्ल्यूएस तरी देऊन , मराठा समजाचा असलेला आक्रोश व उद्रेकाला आपल्याला अटकाव करता येतो आहे का? अशा प्रकारचा दुर्देवी व केविलवाणा प्रयत्न दिसतो आहे.” अशी टीका विधानपरिषद विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयावर केली आहे.