मुंबई : आशिया चषक क्रिकेट स्पर्धेत पाकिस्तानविरुद्ध तीन आणि एकुणात सात सामने जिंकून भारताने दिमाखात अजिंक्यपद पटकावले. पण आशियाई क्रिकेट संघटनेचे पाकिस्तानी अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांच्याकडून करंडक न स्वीकारण्याची भूमिका घेतल्यामुळे भारतीय संघ चषकाविनाच मायदेशी परतला. या प्रतीकात्मक भूमिकेचे एका मोठ्या वर्गाकडून स्वागत होत असले, तरी पाकिस्तानविषयी अशा प्रकाराचे बहिष्कारास्त्र ऑलिम्पिक जाहीरनाम्यातील खेळभावनेशी प्रतारणा करणारे असल्याची चर्चाही सुरू आहे.
येत्या काळात २०२६मधील आशियाई स्पर्धा, २०२८मधील ऑलिम्पिक, २०३०मधील राष्ट्रकुल स्पर्धेत क्रिकेटचा समावेश आहे. यावेळी क्रिकेटच्या सामन्यांना राजकीय वळण देण्याचे धोरण भारत आणि पाकिस्तान या दोन्ही देशांच्या अंगलट येऊ शकते. भारतासाठी ही बाब आणखी कळीची ठरते, कारण २०३६मधील ऑलिम्पिक स्पर्धेच्या यजमानपदासाठी आपण उत्सुक आहोत. यजमानपदाच्या स्पर्धेतील कतार, इंडोनेशिया आणि तुर्कीयेसारखे आपले प्रतिस्पर्धी ‘क्रीडा मैदानावरील भारताच्या राजकीय भूमिकेचे’ भांडवल करतील अशीही शक्यता आहे. याची कल्पना असल्यामुळेच भारताने पाकिस्तानशी द्विराष्ट्रीय मालिकेअंतर्गत थेट खेळणे स्थगित केले असले, तरी बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये आपण त्यांच्याशी खेळतच राहणार आहोत. पण हा सहभाग राजकारणाचा रंग न देता असेल ही शक्यता मावळल्याचे आशिया चषक स्पर्धेतून दिसून आले.
नकार पूर्वनियोजित?
कोणत्याही स्पर्धेत दोन प्रतिस्पर्धी संघाच्या खेळाडूंमध्ये हस्तांदोलन, सामन्यापूर्वी कर्णधारांदरम्यान हस्तांदोलन हा नियमांचा नव्हे तर संकेताचा भाग असतो. हस्तांदोलनाबाबत कुठेच स्पष्ट नियम नाहीत. बुद्धिबळासारख्या अपवादात्मक खेळांमध्येच प्रतिस्पर्धी खेळाडूशी हस्तांदोलन न केल्यास दंड वा आणखी कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. क्रिकेटसारख्या खेळामध्ये नियमांइतकेच परंपरांना आणि खेळभावनेला (स्पिरिट ऑफ क्रिकेट) महत्त्व असल्यामुळे भारतीय क्रिकेटपटूंनी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंबरोबर हस्तांदोलन न करणे काहीसे धक्कादायक ठरले. या स्पर्धेत भारत-पाकिस्तान दरम्यान तीन सामने झाले आणि प्रत्येक वेळी भारतीय क्रिकेटपटूंनी हस्तांदोलन जाणीवपूर्वक टाळले. या स्पर्धेत भारतीय संघाचा सहभाग अखेरपर्यंत अनिश्चित होता.
ऑगस्टच्या सुरुवातीस गृहखात्याकडून संमती मिळाल्यानंतर काही दिवसांनीच स्पर्धा सुरू झाली. या सहभागावरून भारतात विरोधी पक्ष सरकारवर टीका करत होती. पहलगाम हल्ला आणि ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात प्रथमच खेळाच्या मैदानावर सामना होत होता. या स्पर्धेवर बहिष्कार घालावा अशी विरोधकांची मागणी होती. उद्घाटनाच्या फोटो सेशनवेळी भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने पाकिस्तानी कर्णधार सलमान आगा, तसेच आशियाई क्रिकेट परिषदेचे (एसीसी) अध्यक्ष मोहसीन नक्वी यांच्याशी हस्तांदोलन केल्याची छायाचित्रे समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध झाली.
नक्वी हे पाकिस्तानी क्रिकेट मंडळाचे अध्यक्ष आणि पाकिस्तानचे अंतर्गत सुरक्षामंत्रीही आहेत. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान आणि नंतर भारत सरकारवर टीका करणाऱ्यांमध्ये ते आघाडीवर होते. साहजिकच त्यांच्याविषयी भारतात प्रचंड रोष आहे. या छायाचित्रांमुळे यादव, भारतीय संघ आणि केंद्र सरकारवरील टीका अधिकच प्रखरपणे होऊ लागली. त्यातूनच पुढे संपूर्ण स्पर्धेमध्येच पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंशी हस्तांदोलन न करण्याचे ठरवण्यात आले असावे. इतकेच नव्हे, तर भारताने स्पर्धा जिंकल्यास एसीसीचे अध्यक्ष या नात्याने नक्वी यांच्याच हस्ते चषक वितरण होणार हे स्पष्ट असल्याने, आपण तो स्वीकारणार नाही हेही भारतीय संघ व्यवस्थापनातर्फे अप्रत्यक्षरीत्या सूचित करण्यात आले होते. यातून काही प्रश्न उपस्थित होतात, ज्यांची उत्तरे सरळसोपी नाहीत.
बहुराष्ट्रीय स्पर्धांतील सहभाग
आशियाई क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्षपद हे सदस्य देशांमध्ये फिरते असते. नक्वींच्या आधी जय शहा संघटनेचे अध्यक्ष होते. ते आयसीसीचे अध्यक्ष झाले नि फिरते अध्यक्षपद पाकिस्तानकडे म्हणजेच नक्वी यांच्याकडे आले. ते अध्यक्ष असल्यामुळे संपूर्ण आशियाई स्पर्धेवरच बहिष्कार घालण्याचा पर्याय भारतासमोर होता. तरीदेखील असे झाले नाही कारण बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पाकिस्तानशी खेळण्याविषयी आपणच जाहीर केलेल्या धोरणाशी ती जाहीर प्रतारणा ठरली असती. पण एसीसीचे अध्यक्ष असलेल्या नक्वींकडून चषक न स्वीकारण्याच्या निर्णयाकडे ऑलिम्पिक संघटना कशा प्रकारे पाहते, हे आपल्या हातात नाही. अशा प्रकारे एखाद्या संघटनेच्या अध्यक्षाकडून, त्या संघटनेतर्फे संचालित स्पर्धेत अजिंक्यपदाचा चषक त्या अध्यक्षाचे राष्ट्रीयत्व केंद्रस्थानी ठेवून नाकारणे हे ऑलिम्पिक खेळभावनेशी विसंगत असल्याचा एक मतप्रवाह आहे. नक्वी यांचे उपद्रवमूल्य किती आहे किंवा आपल्या दृष्टीने ते किती उच्छृंकल आहेत हा मुद्दा येथे गौण ठरतो. पुढील वर्षी आशियाई स्पर्धेत आशियाई क्रिकेट संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून पदक प्रदान करण्याचा मान नक्वींनाच मिळाला (ते तोवर पदावर राहिले तर), तर आशियाई पदकासही भारतीय संघ नकार देणार का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
क्रिकेटमधील या अंतर्गत नकारनाट्याचे भांडवल ऑलिम्पिक संघटनेने केले, तर त्याचा विपरीत परिणाम ऐची-नागोया २०२६ आशियाई स्पर्धेतील भारतीय संघाच्या सहभागावर होऊ शकतो. लॉस एंजलिस २०२८ ऑलिम्पिकमध्ये क्रिकेटचा समावेश आहे. २०३०मधील राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या यजमानपदासाठी आपण प्रयत्नशील असून, क्रिकेटचा समावेश त्याही स्पर्धेत असेल. प्रत्येक वेळी पाकिस्तानचा संघही सहभागी होण्याची चिन्हे आहेत. अशा स्पर्धांमध्ये ऑलिम्पिक जाहीरनाम्यातील तरतुदींचे पालन काटेकोरपणे केले जाते. भारतासारख्या जबाबदार देशाला याचे भान राखावे लागेल.
ऑलिम्पिक जाहीरनामा काय सांगतो?
राष्ट्रीयत्व, धर्म, वर्ण, वंश, लिंग या निकषांवर एखाद्या देशाला किंवा खेळाडूला सहभाग नाकारता येत नाही, अशी तरतूद जाहीरनाम्यात आहे. त्याचबरोबर, निकोप खेळभावनेला केंद्रस्थानी ठेवण्यात आल्यामुळे कोणत्याही प्रकारची राजकीय भूमिका, राजकीय भावनेचे प्रतीकात्मक प्रदर्शन करता येत नाही. पोशाखावर किंवा देहावर कोणताही राजकीय संदेश व्यक्त करणारे चिन्ह वा प्रतीक वागवता येत नाही. आशियाई स्पर्धेतील भारताच्या नकारास्त्राचे पडसाद जगभर उमटले आहेत. बहुराष्ट्रीय स्पर्धांच्या व्यापक व्यासपीठावर भारताला असे नकारास्त्र इतक्या सहजी वापरता येणार नाही.
पाकिस्तानने संघर्षाच्या हेतूनेच या मुद्द्याचा बागुलबोवा केला नि प्रकरण आंतरराष्ट्रीय क्रीडा लवादाकडे गेले, तर तेथे बाजू मांडणे सोपे नाही. हीच बाब पाकिस्तानसाठीही लागू आहे. त्यांच्या काही खेळाडूंनी आशिया चषक स्पर्धेत आचरट, चिथावणीखोर हावभाव केले. ते एशियाड-ऑलिम्पिकमध्ये इतक्या सहजपणे खपवून घेतले जाणार नाहीतच. दोन्ही देशाच्या खेळाडूंना, संबंधित संघटनांना आणि दोन्ही देशांच्या सरकारांना ऑलिम्पिक जाहीरनाम्याचे भान राखावे लागेल. त्यासाठी सारासार विचार करून निर्णय घ्यावे लागतील.
ऑलिम्पिक यजमानपदाचे आव्हान
पहलगाम घटनेनंतर आणि ऑपरेश सिंदूरपश्चात पाकिस्तानी नेत्यांच्या अहंकारात काडीमात्र फरक न पडल्याने त्या देशावर सरसकट बहिष्कार घालण्याची भावना येथे तीव्र होती. इतर काही क्षेत्रांच्या बाबतीत हे शक्य आहे. पण क्रीडा क्षेत्रामध्ये अशा प्रकारच्या बहिष्कारांना स्थान नाही. ही बाब इराण-इस्रायल, कोसोवो-सर्बिया अशा अनेक द्विराष्ट्रीय कटुतांच्या बाबतीत दिसून आलेली आहे. पाकिस्तानशी सामरिक, व्यापारी, राजनैतिक, आंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यात संघर्ष करताना किंवा त्यांना एकटे पाडत असताना, क्रीडा क्षेत्राचा अपवाद करावा लागतो हे सरकारतर्फे पुरेसे स्पष्ट होण्याची गरज आहे. सूड, बदला, जशास-तसे या भावनांच्या प्रकटीकरणासाठी खेळाचे मैदान योग्य नाही, कारण तेथे तसा उद्देशच असू शकत नाही.
२०३६मध्ये ऑलिम्पिक स्पर्धेचे यजमानपद मिळवण्याचे भारताचे जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. या स्पर्धेत आपल्यासमोर कतार, तुर्कीये, इंडोनेशिया या देशांचे आव्हान आहे. यांपैकी विशेषतः पाकिस्तानमित्र तुर्कीयेने आपल्या पाकिस्तान विरोधाचे भांडवल केल्यास आपली वाटचाल अडचणीची ठरू शकते. कतार, इंडोनेशिया यांच्याकडूनही नकारात्मक मुद्दा म्हणून ही बाब उपस्थित केली जाऊ शकते. एक जबाबदार आणि समावेशक यजमान देश म्हणून आपली प्रतिमा उजळ करायची असेल, तर क्रिकेटच्या मैदानावरील भावनावेगांना आवर घालणे क्रमप्राप्त ठरते.
(सिद्धार्थ खांडेकर हे लोकसत्ताच्या मुंबई आवृत्तीचे निवासी संपादक आहेत)
siddharth.khandekar@expressindia.com
