परभणीत अतिवृष्टीग्रस्तांच्या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा; शेतकऱ्यांनी रोखला राष्ट्रीय महामार्ग

यावेळी आंदोलनकर्त्यांच्या वतीने प्रशासनाला निवेदन देण्यात आले. अतिवृष्टी आणि पुराने नुकसान झालेल्यांना महसूल व वनविभागाच्या १७ नोव्हेंबर २०२२ अथवा १ जानेवारी २०२४ या निर्णयानुसार देण्यात येणारे नुकसान भरपाईच्या चारपट नुकसान भरपाई द्यावी, यानुसार जिराईत पिकांसाठी ५४ हजार ४०० रुपये प्रतिहेक्टर, बागायती पिकांसाठी १ लाख ८ हजार रुपये प्रतिहेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांसाठी १ लाख ४४ हजार रुपये प्रतिहेक्टर असे ३ हेक्टरच्या मर्यादेत नुकसान भरपाई द्यावी,

प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेतील रद्द केलेले सर्व ट्रिडर परत सुरू करावे, सप्टेंबर २०२५ अखेर झालेल्या पीक नुकसानीचा अहवाल शासनास सादर करून दिवाळीपूर्वी नुकसान भरपाई द्यावी, जून ते ऑगस्ट दरम्यान झालेल्या नुकसान भरपाईचा शासनास सादर केलेल्या अहवालात बागायती व बहुवार्षिक फळपिकांचे क्षेत्र निरंक दिसून येत असल्याने या क्षेत्राचा नुकसान भरपाईत समावेश करावा, सरसकट कर्जमाफी करावी, हमीभावापेक्षा बाजारभाव कमी असल्याने सोयाबीन, कापूस आणि तूर तसेच खरिपातील सर्व पिकांची हमीभाव केंद्रे सुरू करावी, ऊस बिलातून १५ रुपये प्रतिटन कपातीचा निर्णय रद्द करावा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

मागण्यांचा शासनाने सकारात्मक विचार करून मागण्या मान्य कराव्यात, अन्यथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटना व शेतकरी तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करतील, असा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनावर स्वाभीमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष किशोर ढगे, रामप्रसाद गमे, गजानन तुरे, हेमचंद्र शिंदे, विश्वंभर गुरवे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.