ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारने काढलेल्या अध्यादेशावर आज राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची स्वाक्षरी झाली आहे. मात्र, त्याचसोबत ओबीसी आरक्षणासाठीचा सर्वोच्च न्यायालयातील लढा अजून संपलेला नाही. आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने ओबीसी गणनेसाठी इम्पेरिकल डाटा देऊ शकत नसल्याचं सांगणारं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. त्यावरून आता राज्यातील सत्ताधारी पक्षांकडून केंद्र सरकारवर टीका केली जात आहे. यासंदर्भात बोलताना राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्रावर टीकास्त्र सोडलं आहे.
केंद्रानं हात वर केले
याविषयी नाशिकमध्ये पत्रकारांशी बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले, “ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर हात वर करण्याचं काम केंद्र सरकारने केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात केंद्रानं इम्पेरिकल डाटा देण्यास असमर्थता दर्शवली. केंद्रानं हा डाटा दिल्यास सर्वच प्रश्न मार्गी लागतील. पण केंद्राची नकारात्मक भूमिका ओबीसींना अडचणीत आणणारी आहे”, असं छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशावर राज्यपालांची स्वाक्षरी
…म्हणून इम्पेरिकल डाटामध्ये सुधारणा झाल्या नाहीत!
दरम्यान, केंद्रानं जमा केलेल्या इम्पेरिकल डाटामध्ये सुधारणा करण्यासाठी नेमलेल्या समितीवर एकही सदस्य नेमला नाही. त्यामुळे सुधारणेचं काम रखडल्याचं छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले. “आम्ही २०११ला ओबीसींच्या जनगणनेची मागणी केली होती. त्यानुसार झालेल्या जनगणनेचा हा डाटा २०१६मध्ये तयार करण्यात आला. मात्र, त्यातील चुकांमुळे त्यात सुधारणा करण्यासाठी केंद्रानं अरविंद पनगाडिया यांची समिती नियुक्त केली. पण या समितीवर एकाही सदस्याची नियुक्ती करण्यात आली नाही. त्यामुळेच चुका दुरुस्त झाल्या नाहीत”, असं भुजबळ म्हणाले.
“आता सुप्रीम कोर्टात राज्यसरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी आहे. त्यामुळे याबाबत आम्ही आमची भूमिका न्यायालयात पुन्हा मांडू”, असंही छगन भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं.
