कोल्हापूर : कोल्हापूर, सांगली जिल्ह्यातील महापूर नियंत्रण प्रकल्प राबवण्याचे सूतोवाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आज दोन्ही जिल्ह्यातील दोन वेगवेगळ्या कार्यक्रमांत केले असतानाच इकडे महसूल व वन विभागाने कोल्हापूर व सांगली जिल्ह्यातील कृष्णा -भीमा खोऱ्यातील पूर आपत्ती नियंत्रणासाठी एक हजार कोटींहून अधिक खर्चाच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. ही कामे जागतिक बँकेच्या साहाय्याने महाराष्ट्र प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम अंतर्गत कोल्हापूर, इचलकरंजी, तसेच सांगली-मिरज-कुपवाड या महापालिकेच्या हद्दीमध्ये करण्यासाठी चालना मिळाली आहे.
हवामान बदलावर आधारित पूर, उष्णतेची लाट, वादळ यांसारख्या आपत्तीपासून होणारे परिणाम कमी करण्यासाठी कोल्हापूर, इचलकरंजी, सांगली या महापालिका हद्दीमध्ये पूर आपत्ती नियंत्रणासाठी विविध उपाय योजण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे. या अंतर्गत महाराष्ट्र प्रसिद्ध प्रतिसादक्षम विकास कार्यक्रम राबवण्यासाठी मार्गदर्शन व धोरणात्मक दिशा ठरवण्यासाठी राज्य सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीने ६ मार्च रोजी काही कामांना मंजुरी दिली होती. त्या कामांना नगरविकास विभागाने संमती दर्शवली होती. त्यास आज महसूल व वन विभागाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
वादळी पाणी निचऱ्यावर भर
या कामांमध्ये कोल्हापूर शहरात वादळी पाण्याचा निचरा योजनेकरिता (स्ट्रॉम वॉटर) ४४४.२५ कोटी, इचलकरंजी महापालिकेत सांडपाणी योजना, प्रकल्प आराखडा तयार करणे यासाठी अनुक्रमे २.२९ कोटी व ४.९२ कोटी, कोल्हापूर शहरात प्रकल्प आराखडा राबवण्यासाठी ४.९२ कोटी, तर सांगली महापालिकेत वादळी पाण्याचा निचरा योजनेसाठी ५०१ कोटी रुपये आदी कामांचा समावेश आहे.
