शेतकरी कर्जमाफीसाठी मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती, रघुनाथदादा पाटील यांची माहिती

पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली संघटनेच्या पदाधिकारी यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत शिवजयंतीपासून कर्जमुक्ती आंदोलन राज्यभर राबविण्यात आले. या आंदोलनानंतर अर्थमंत्री पवार यांनी शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. २१ मार्च रोजी समिती नियुक्त केली असून, या समितीचा अहवाल एक महिन्यात येणार आहे. तत्पूर्वी मार्चअखेर असून यासाठी बँका, वित्तिय संस्था, सहकारी विकास सोसायटी यांच्याकडून कर्जवसुलीसाठी प्रयत्न केले जाण्याची चिन्हे आहेत. कुणीही कर्जाची परतफेड या कालावधीत करू नये, असे आवाहनही पाटील यांनी यावेळी केले.

यानंतर झालेल्या पत्रकार बैठकीत पाटील म्हणाले, दि. १९ मार्च रोजी शेतकरी संघटनेच्या वतीने पुणे येथील सेंट्रल बिल्डिंगच्या समोर सरसकट कर्जमाफी, शेतीमालावरची निर्यात बंदी उठवा, वन्य प्राणी संरक्षण कायदा रद्द करा, दिवसा वीज मिळावी. यासाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनाला यश आले. अर्थमंत्री पवार यांनी २१ मार्च रोजी विधानसभेत कर्जमाफी करण्यासंदर्भात सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्जमाफीची समिती गठीत करण्यास सांगितले आहे. हे शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनाचे यश आहे. यापुढे मार्च अखेर आहे. असे कारण सांगून सोसायटी, बँक कर्ज भरण्यासाठी प्रवृत्त करत आहेत. पण कर्ज भरू नयेत. जर कर्जे भरली तर कर्जमाफी होणार नाही.

खत खरेदी करताना लिकिंगच्या नावाखाली अन्य खते, कीटकनाशके माथी मारली जात आहेत. यामुळे होणारे आर्थिक नुकसान रोखण्यासाठी कॉम्पिटिशन कमिशन ऑफ इंडियासमोर कंपनीविरोधात दावा दाखल केला आहे. या दाव्याचा निकाल आल्यानंतर ही लूट थांबेल, असेही पाटील यांनी सांगितले.

मराठी नव वर्ष गुढीपाडव्यानिमित्त जिल्हाधिकारी सांगली यांना २ एप्रिल रोजी निवेदन देऊन बँका, पतसंस्था, मायक्रो फायनान्स करत असलेल्या बळजबरीच्या वसुली थांबवण्याकरता लेखी निवेदन देण्यात येणार असल्याचेही पाटील म्हणाले.

या बैठकीस नंदकुमार पाटील, सुभाष मिरजे, लक्ष्मण पाटील, शिवाजी दुर्गाडे, केतन जाधव, नाना काणे, रावसाहेब ऐतवडे, उदय पाटील, ज्योतीराम कुंभार, गुंडू जतकर, संदीप पाटील, शिवाजी शेखर, शिवाजी पाटील, वैभव पोतदार, बलराम बाबर आदी प्रमुख उपस्थित होते.