कराड: कास पठारावरील अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात यावीत म्हणून हरित न्यायाधिकरणांकडे दाखल याचिका सुनावणीवेळी ही बांधकामे पाडण्याच्या मागणीवर येत्या चार आठवड्यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी उत्तर द्यावे, असे आदेश हरित न्यायाधिकरणाने दिले असल्याची माहिती याचिकाकर्ते सुशांत मोरे यांनी दिली. याबाबतच्या पत्रकात मोरे यांनी म्हटले आहे की, कास परिसराची जैवविविधता, निसर्गसंपदा जपण्याचे काम सर्वांचे असताना हा निसर्गरम्य प्रदेश उध्वदस्त करण्याची अनिती स्थानिक राजकारणी, भ्रष्टाचार करणाऱ्यांची आहे. त्याचा निषेध करण्यासाठी आणि राखीव वनक्षेत्रामध्ये बांधकामाला परवानगी नसताना येथील बांधकामे अधिकृत करण्याबाबत जो प्रयत्न सुरु आहे. त्याला विरोध करण्यासाठी राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणामध्ये आपण याचिका दाखल होती. त्यामध्ये जिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंडळ यांना प्रतिवादी करण्यात आले. निसर्गरम्य कास पठारावरील पर्यावरण, जैविक बहुविविधता उद्ध्वस्त करण्यात ज्या राजकीय लोकांनी षडयंत्र केले व ते भ्रष्टाचार करीत असल्याचे आरोप याचिकेत करण्यात आले आहेत. आणखी वाचा-सांगली : भूत काढण्यासाठी मांत्रिकाने केलेल्या मारहाणीत शाळकरी मुलाचा मृत्यू न्यायाधीश दिनेशकुमार सिंग, न्यायिक तज्ञ सदस्य डॉ. विजय कुलकर्णी यांच्यासमोर या याचिकेची सुनावणी झाली. बेकायदेशीर बांधकामामुळे पर्यावरणाला धोका असून ही बेकायदेशीर बांधकामे लवकरात लवकर पाडली पाहिजेत, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांचे वकील ॲड. असीम सरोदे यांनी केली. यावर हरित न्यायाधिकरणाने जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि महाराष्ट्र पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंडळ यांना नोटीस पाठवण्याचे आदेश दिले. या नोटीसीवर चार आठवड्यामध्ये प्रतिवादींनी आपले लेखी म्हणणे सादर करण्याचे आदेशही हरित न्यायाधिकरणाने दिले आहेत. त्यामुळे येत्या चार आठवड्यात बांधकामे पाडण्यासंदर्भात प्रशासनाला आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागणार असल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. हरित न्यायाधिकरणाची प्रशासनाला चपराक हरित न्यायाधीकरणाने दिलेल्या आदेशामुळे कास पठारावरील बेकायदेशीर बांधकाम करणाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या जिल्हा प्रशासनाला हरित न्यायाधिकरणाने चपराक दिली असल्याचे सुशांत मोरे यांनी म्हटले आहे.
