खासगी कंपन्यांची सौरऊर्जा माथी मारल्यास शेतकऱ्यांचे तीव्र आंदोलन, बळीराजा शेतकरी संघटनेचा इशारा

या निवेदनावर पंजाबराव पाटील, विश्वास जाधव, चंद्रकांत यादव, आनंदराव थोरात, पोपटराव जाधव, दीपक पाटील, उत्तम खबाले आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. निवेदनात म्हटले आहे की, सध्या शेतकरी, कष्टकऱ्यांना जबरदस्तीने सौरऊर्जा दिली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान होत आहे. त्याला मुख्यमंत्रीच जबाबदार आहेत. राज्यात सध्या काही उद्योग समूहाकडून लाखो एकर जमिनीवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभे केले जात आहेत. त्यातून निर्माण होणारी वीज शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जात आहे.

राज्यात मोठे उद्योग, कारखाने, औद्योगिक वसाहती (एमआयडीसी) आहेत. त्यांना खासगी कंपनीच्या सौरऊर्जा प्रकल्पातील वीज द्यावी. अदानींच्या वीज देयकाची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतल्याचे दिसते. यासाठी स्मार्ट मीटर बसवले जात आहेत. या पद्धतीने वीज देयकाची वसुली केली जात आहे. याचा त्रास गोरगरीब शेतकरी, कामगारांना होत आहे. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेची व स्मार्ट मीटरची सक्ती करू नये. खासगी कंपन्यांची सौरऊर्जा शेतकऱ्यांच्या माथ्यावर मारू नये. शेतकऱ्यांना पूर्वीप्रमाणे हक्काची वीज व मीटर द्यावे. अन्यथा, बळीराजा शेतकरी संघटना सरकारच्या या धोरणाविरोधात तीव्र आंदोलन करेल, याची मुख्यमंत्र्यांनी नोंद घ्यावी, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.

 शेतकऱ्यात खदखद वाढली

दरम्यान, न परवडणाऱ्या वीज देयकप्रश्नी शेतकऱ्यात  सुरुवातीपासूनच खदखद असून, खासगी कंपन्यांची सौरऊर्जा माथी मारण्याच्या प्रकारामुळे त्यात भरच पडली आहे. वीजदरप्रश्नी अनेकदा आंदोलने झाली आहेत. शेतकऱ्याला वीज आकार परवड नसल्याची कायम तक्रार असातानाच आता खासगी कंपन्यांची सौरऊर्जा घेण्याची वेळ शेतकऱ्यावर आली असल्याने हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. हा शेतकऱ्यावर अन्यायच असल्याच्या भावनेतून ठिकठिकाणांहून आदानी अथवा, अन्य खाजगी कंपन्यांची सौरऊर्जा माथी मारल्यास आंदोलनाची भाषा शेतकरी बोलू लागला असतानाच शेतकऱ्यांच्या या आंदोलनाचे रणशिंग फुंकण्यासाठी बळीराजा शेतकरी संघटना सरसावली आहे. त्याचे शेतकरीवर्गाकडून स्वागत होत असून, हा लढा कसा उभा राहतो, त्याची रणनीती काय राहते, त्याला प्रतिसाद कसा मिळतो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.