अहिल्यानगर : खंडकरी शेतकऱ्यांप्रमाणेच हरेगाव मळ्यातील (श्रीरामपूर) ७ हजार ३७७ एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत मिळावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल डॉ. सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन केली. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने मुंबईतील राजभवनात भेट घेतली. हरेगाव मळ्यातील जमिनी शेतकऱ्यांना पुन्हा मिळाव्यात यासाठी तत्कालीन महसूलमंत्री विखे पाटील यांच्या पाठपुराव्यातून महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मंत्रिमंडळात निर्णय घेऊन या संदर्भातील कायद्याच्या सुधारणेला २३ सप्टेंबर २०२४ रोजी मान्यता दिली होती.
मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर कायद्यातील सुधारणेचा अध्यादेश राज्यपालांच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यात आला होता. परंतु १५ ऑक्टोबर २०२४ पासून विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यामुळे या अध्यादेशाला मान्यता मिळू शकलेली नव्हती. आता या संदर्भात जलसंपदा मंत्री विखे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे पाठपुरावा केला. त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने राजभवनात राज्यपालांची भेट घेऊन मान्यता देण्याची मागणी केली.
सन १९१८ मध्ये तत्कालीन नेवासा तालुक्यातील तीन गावे कोपरगाव तालुक्यातील ६ गावे व सध्याच्या श्रीरामपूरमधील ९ गावांतील ७ हजार ३७७ एकर जमीन ब्रिटिश सरकारने ताब्यात घेऊन १९३४ मध्ये या गावातील ताब्यात घेतलेल्या क्षेत्राला महसूल गावांचा दर्जा दिला होता. इंग्रज सरकारने ताब्यात घेतलेल्या जमिनी खंडकरी शेतकऱ्यांना परत करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सन २०१२ मध्ये झाला. हरेगाव मळ्यातील जमिनी त्याच पद्धतीने परत मिळाव्यात म्हणून वेळोवेळी सादर करण्यात आलेले प्रस्ताव १९१८ रोजी राजपत्रातील तरतुदीमुळे फेटाळण्यात येत होते. हीच बाब विचारात घेऊन खंडकरी शेतकऱ्यांप्रमाणे हरेगाव मळ्यातील शेतकऱ्यांना जमीनवाटप करता येईल किंवा कसे याबाबत राज्याच्या महाधिवक्ता यांचा अभिप्राय घेऊन महायुती सरकारने न्यायालयातसुद्धा बाजू मांडली होती.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांची ग्वाही
जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी मंगळवारी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह महसूलमंत्री बावनकुळे यांची भेट घेतली. महसूलमंत्री असताना न्याय देण्यासाठी मंत्री विखे यांनी घेतलेली भूमिकाच पुढे घेऊन जाण्याचे काम मी करीन, अशी ग्वाही त्यांनी शिष्टमंडळाला दिली.
