|| लक्ष्मण राऊत २९३ कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता जालना : कृषी विभागाच्या अहवालानुसार १८ टक्के सिंचन क्षमता असणाऱ्या जालना जिल्ह्यातील हातवन बृहत लघुपाटबंधारे प्रकल्पाच्या कामासाठी २९३ कोटी ३९ लाख रुपये खर्चास राज्य मंडळाने सुधारित प्रशासकीय मान्यता अलीकडेच दिली. मागील १३-१४ वर्षांपासून जालना तालुक्यातील हा मूळ प्रकल्प २००७-२००८ मध्ये ५३ कोटी ३७ लाख रुपये खर्चाचा होता. हा प्रकल्प रखडल्याने त्याचा अंदाजित खर्च आता मूळ नियोजित खर्चापेक्षा साडेपाच पटींपेक्षा अधिक वाढला आहे. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या अंतर्गत हा प्रकल्प बळीराजा जलसंजीवनी योजनेत समाविष्ट करण्यात आला आहे. १५.०३ दशलक्ष घनमीटर साठवण क्षमता असणाऱ्या या प्रकल्पातून एक हजार ६९५ हेक्टर शेतजमीन सिंचनाखाली येणार असून परिसरातील सहा गावांतील शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने त्याचा लाभ होईल. प्रकल्पातील २.१७ दशलक्ष घनमीटर पाणी पिण्यासाठी आरक्षित असणार आहे. दुधना उपखोऱ्यातील या प्रकल्पामुळे १८ गावांतील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था होणार आहे. २००७-२००८ मध्ये ५३ कोटी ३७ लाख रुपये खर्चास प्रशासकीय मान्यता मिळालेल्या प्रकल्पाच्या कामास सुरुवात झाली होती. २००९-२०१० मध्ये २९ कोटी ९६ लाख रुपयांची निविदाही मुख्य धरणासाठी मंजूर झाली होती, परंतु संपादित होणाऱ्या जमिनीच्या मावेजाचा प्रश्न उपस्थित करून विरोध झाल्याने सप्टेंबर २०१० मध्ये काम बंद पडले. या प्रकल्पासाठी सर्व प्रकारे एकूण ८१० हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आहे. बुडीत क्षेत्रातील बापकळ गावाचे पुनर्वसन करावे लागणार आहे. भूसंपादनातील किमतवाढीच्या अनुषंगाने २०१३-२०१४ मध्ये पाटबंधारे विभागाने ३७९ कोटी १४ लाख रुपयांचे सुधारित अंदाजपत्रक तयार केले होते. मार्च २०१७ पर्यंत या प्रकल्पावर पाच कोटी खर्च झाला होता. २०१७-१८ मध्ये या प्रकल्पासाठी १० लाख रुपये निधी मंजूर झाला होता. काम सुरू करण्यासाठी त्या वेळी जालना लघुपाटबंधारे विभागाने १०० कोटी निधीची मागणी वरिष्ठ कार्यालयाकडे केली होती. परंतु निधीअभावी भूसंपादन आणि प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या कामास गती आली नाही. आता २३ जून २०२१ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रकल्पासाठी २९७ कोटी ३९ लाख रुपये खर्चास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. हा निधी प्रत्यक्षात उपलब्ध होऊन काम कधी सुरू होईल, हा प्रश्न आता आहे. विशेष बाब म्हणून राज्यमंत्री मंडळाने हातवन सिंचन प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. जिल्हा पातळीवरील संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन भूसंपादनाचा परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा तसेच आवश्यक जमिनीची मोजणी, सर्वेक्षण, बापकळ गावाचे पुनर्वसन इत्यादीसंदर्भात संबंधितांना निर्देश दिले आहे. सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे. - राजेश टोपे, पालकमंत्री गेली अनेक वर्षे आम्ही या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करीत आहोत. विधिमंडळात आणि बाहेरही या प्रकल्पासाठी आपण आवाज उठविलेला आहे. महाविकास आघाडी सरकारने सुधारित अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिल्याने हा प्रकल्प पूर्णत्वाकडे जाण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे. -अर्जुन खोतकर, माजी राज्यमंत्री
