कराड : राज्यातील सेवा सहकारी संस्थांच्या गटसचिवांनी थकीत व नियमित वेतनासह अन्य मागण्यांसाठी येथील माजी उपपंतप्रधान यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधी परिसरासमोर बेमुदत आंदोलन सुरू केले आहे. शासनाकडून वारंवार आश्वासने मिळूनही निधी न मिळाल्यामुळे अखेर राज्यभरातून आलेल्या गटसचिवांनी आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. आंदोलनाची तातडीने दखल न घेतल्यास मंत्रालयावर धडकणार असल्याचा निर्वाणीचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
कराड नगरपालिका व पोलिसांनी आंदोलनास आणि त्यासाठी मंडप टाकण्यास परवानगी नाकारली असूनही आंदोलनकर्त्यांनी भर पावसात वडाच्या झाडाखाली ठिय्या दिला आहे. रवींद्र काळे- पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली या आंदोलनात सी. व्ही. जाधव, मधुकर सिरमुखे, कृष्णा कणडे, आर. टी. तिडके, सुहास साळवे, विजय गायकवाड, अशोकराव चव्हाण, राजेंद्र चव्हाण, कमलाकर धनक, जयवंत लगड यांच्यासह राज्यभरातील सचिव सहभागी झाले आहेत.
कराडच्या सहकारी उपनिबंधक कार्यालयातील अर्चना थोरात यांनी आंदोलनस्थळी भेट देत गटसचिवांचे म्हणणे ऐकून घेतले आणि त्यांच्याकडून निवेदनही स्वीकारले. आंदोलकांनी थकीत व नियमित वेतनासाठी तत्काळ निधी मंजूर करावा, गटसचिवांना ग्रामसेवकांप्रमाणे अद्ययावत वेतनश्रेणी लागू करावी, संस्थांचे मागील पाच वर्षांपासून थकीत असलेले सक्षमीकरण अनुदान तत्काळ अदा करावे, संस्था नियुक्त सचिवांचे सेवा नियम व वेतन निश्चिती करून त्यांना केडरमध्ये समाविष्ट करावे, आदी मागण्या गटसचिवांनी या वेळी केल्या आहेत.
गटसचिव प्रतिनिधी बोलताना म्हणाले, राज्यात २०,७३० सेवा सहकारी संस्था असून, आज १२ हजारांवर गटसचिवांची आवश्यकता आहे. प्रत्यक्षात ५ हजार ६०० सचिवच कार्यरत आहेत. त्यापैकी ३ हजार २०० सचिवांना नाममात्र वेतन मिळते. तर उर्वरित २ हजार ४०० सचिवांना गेल्या १० महिन्यांपासून पगारच मिळालेला नसल्याची खंत आंदोलनकर्त्या सचिवांनी व्यक्त केली.
तरीही आम्ही राज्य व केंद्र शासनाच्या योजना, संगणकीकरण, प्रधानमंत्री किसान योजना, नागरी सुविधा केंद्र, जनऔषधी केंद्र, शेतकऱ्यांना कर्ज वितरण आदी योजना प्रभावीपणे राबवत आहोत. पण, शासनाकडून सातत्याने होणारे दुर्लक्ष ही ‘शोकांतिका’ असल्याची भावना आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केली. तसेच या आंदोलनाची दखल न घेतल्यास मंत्रालयावर धडकणार असल्याचा निर्वाणीचा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला.
