लोकसत्ता सविस्तर : आश्वासनांचे पूर, राजकारणाचा चिखल; आणि मदत?

हवामान बदलामुळे पावसाचे रूपच बदलले आहे. ढगफुटीसदृश्य अचानक बदाबदा पाऊस कोसळण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यंदा तर दुष्काळग्रस्त मराठवाड्याला पावसाने झोडपले. सप्टेंबर महिन्यात १२६ टक्के पाऊस मराठवाड्याने झेलला. यामुळे नद्या, नाले, बंधारे, धरणे ओसंडून वाहू लागल्या आणि शेतच्या शेते पाण्याखाली गेली. सोलापूर, नगर जिल्ह्यांतही अशीच परिस्थिती निर्माण झाली. पश्चिम महाराष्ट्रात सांगली, कोल्हापुरालाही पुराचा फटका बसला. पुराने शेतीचे केलेले नुकसान अपरिमित आहे. पण घरे, दुकाने यांच्या नुकसानाचा आकडाही मोठा आहे.

पूर, नैसर्गिक आपत्ती, दुष्काळ वा टंचाई निर्माण झाल्यास शेतकऱ्यांना सरकारकडून मदत दिली जाते. गेल्या नऊ वर्षांत नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना सुमारे ५४ हजार कोटींची मदत करण्यात आली आहे. याचाच अर्थ दरवर्षी सरासरी सहा हजार कोटी रुपयांची मदत सरकारने केली आहे. काही वेळा ही मदत जास्तही करावी लागते. यामुळेच दरवर्षी १० हजार कोटींची वेगळी तरतूद करण्याची कल्पना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मांडली होती. मात्र, तुटीचा अर्थसंकल्प आणि महसुली उत्पन्न-खर्चाचा मेळ जुळत नसल्याने एवढी रक्कम उभी करणे सरकारला शक्य होत नाही.

नुकसानीनंतर सर्वांचीच अपेक्षा सरकारकडून झालेले नुकसान भरून मिळावे ही असते. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारचाच आधार असतो. पण शेवटी सरकारवरही बंधने येतात. यंदा तर आधीच ४५ हजार कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प असताना आणखी पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागणार आहे. त्याचा साहजिकच परिणाम राज्याच्या तिजोरीवर होतो. विकास कामांच्या खर्चात कपात होते. यंदाचे नुकसान भयानक असल्याने राज्याने केंद्राकडे मदतीची याचना केली आहे. केंद्र व राज्यात एकाच पक्षांची सत्ता असल्याने डबल इंजीन कसा फायदा होतो हे भाजपची मंडळी पटवून देण्याचा प्रयत्न करतात. या वेळी डबल इंजीनचा किती आणि कसा फायदा होतो याची साऱ्यांनाच उत्सुकता आहे.

पंजाबची शेतकऱ्यांना मदत

महाराष्ट्राप्रमाणेच पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर या राज्यांमध्ये पुराचा मोठा फटका बसला. शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. राज्यात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ५० हजार एकरी मदत देण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात येत आहे. पंजाबमध्येही अशीच मागणी झाली होती. राज्याप्रमाणे पंजाबनेही केंद्राकडे अधिक मदतीची मागणी केली होती. पण केंद्राकडून अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्याने पंजाबमधील आम आदमी पार्टीच्या सरकारने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एकरी २० हजार रुपे मदत देण्याचा निर्णय घेतला. तसेच पुरामुळे शेतात वाहून आलेली माती विकण्यास शेतकऱ्यांना मुभा देण्यात आली.

पंजाब सरकारने केलेली २० हजार एकरी मदत ही आतापर्यंतची सर्वाधिक मदत असल्याचा दावा पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवान मान यांनी केली आहे. पंजाब सरकारने एकरी २० हजार मदत जाहीर केली तरीही विरोधकांनी ही मदत अपुरी असल्याची टीका करीत ५० हजारांची मागणी लावून धरली आहे. पंजाब सरकारने एकरी २० हजार मदत दिल्याने महाराष्ट्रातील महायुतीचे सरकार किती मदत देते याची साऱ्यानाच उत्सुकता आहे.

मदतीचे राजकारणच अधिक

पंजाब काय किंवा महाराष्ट्र बहुतेक सर्वच राज्यांच्या तिजोऱ्यांवर लोकप्रिय धोषणांची अंमलबजावणी करताना बोजा आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वाढीव किंवा एकरी ५० हजारांची मदत द्यावी अशी मागणी विरोधकांनी केली तरी सत्ताधाऱ्यांना मदत करताना मर्यादा येत आहेत. शेतकऱ्यांना मदत मिळालीच पाहिजे पण त्याचे राजकारण अधिक होताना नेहमी अनुभवास येते. महायुतीने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचे आश्वासन दिले. पण ही कर्जमाफी करायची झाल्यास लगेचच १५ हजार कोटींपेक्षा अधिक बोजा तिजोरीवर येईल. आधीच सरकारकडे खर्च करण्यासाठी पैसे नाहीत. कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आल्याने शेतकरी कर्जच भरत नाहीत हे यंदाची आकडेवारी दर्शविते.

कर्ज थकल्याने पुढील हंगामात नव्याने कर्ज मिळणे शेतकऱ्यांना कठीण जाईल. यामुळेच कर्जवसूलीसाठी नोटीसा पाठवू नका, अशी सूचना बँकांना करण्यात येई, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जाहीर केले. राज्य सरकारने पुढील आठवड्यात मदतीचा निर्णय घेण्याचे जाहीर केले आहे. तसेच दिवाळीपूर्वी ही मदत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. दिवाळीनंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका शेतकऱ्यांच्या मदतीचे राजकारण होत राहिल. तसेच कर्जमाफीचा निर्णय पुन्हा एकदा गाजेल. कोणताही सत्ताधारी पक्ष मदतीतून राजकीय फायदा कसा साधला जाईल याची खबरदारी घेत असतो. तसेच महायुतीचे सरकार शेतकऱ्यांना मदत जाहीर करताना राजकीय फायदा-तोट्याचे गणित डोळ्यासमोर ठेवेल यात शंकाच नाही.

सन २०१५-१६ पासूनच्या मदतीचा तपशील

आर्थिक वर्ष – बाधित क्षेत्र (लाख हेक्टर) – शेतकरी संख्या (लाख) – मदत (कोटी)

२०१५-२०१६ – ५६.५० – ५३.४८ – ४१९०

२०१६-२०१७ – ६.८५ – १०.५३ – ६०२

२०१७-२०१८ – ४६.१२ – ८.७२ – ३६२२

२०१८-२०१९ – ९१.३५ – ८४.३२ – ६२१८.

२०१९-२०२० – ९६.५७ – १०८.०९ – ७७५४

२०२०-२०२१ – ४५.६४ – ७०.७२ – ४९२३

२०२१-२०२२ – ५७.५६ – ७९.१७ – ५६४७.

२०२२-२०२३ – ६७.१२ – ९४.१८ – ८६३७

२०२३-२०२४ – ५२.०६ – ६९.०४ – ६४२१

२०२४-२०२५ – ५१.५३ – ७१.४७ – ६६६०.

santosh.pradhan@expressindia.com

(संतोष प्रधान हे लोकसत्ताचे पॉलिटिकल ब्युरो चीफ आहेत)