राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (१ सप्टेंबर) झालेल्या या मंत्रिमंडळ बैठकीत काही अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. विशेषतः वैद्यकीय महाविद्यालये आणि आदर्श शाळांच्या बांधाकामांबाबत या बैठकीत एक मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत खासगी योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटलं आहे कि, “राज्य मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानंतर जिथे वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झालेली नाहीत तिथे मोठा फायदा होणार आहे.” या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणकोणते महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत? जाणून घेऊया

महत्वाचे निर्णय

  • शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व अतिविशेषोपचार रुग्णालय स्थापनेसाठी सार्वजनिक खाजगी भागीदारी धोरण निश्चित (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
  • भारतरत्न राजीव गांधी यांच्या ७५ व्या जयंतीनिमित्त राजीव गांधी आविष्कार नगरी उभारण्याचा निर्णय (शालेय शिक्षण विभाग)
  • आदर्श शाळा बांधकामाबाबत निर्णय (शालेय शिक्षण विभाग)
  • भारतीय स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव निमित्त राज्यात विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनाचा निर्णय (सांस्कृतिक कार्य विभाग)
  • आयपीसीसी या संयुक्त राष्ट्रांच्या संस्थेने वातावरणीय बदलांच्या अनुषंगाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये सादर केलेल्या अहवालाचे सादरीकरण (पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभाग)

शासनाकडून याबाबत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, “सार्वजनिक-खासगी भागीदारीच्या (पीपीपी) माध्यमातून राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये आणि अतिविशेषोपचार रुग्णालये स्थापन करून वैद्यकीय सुविधात वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी पथदर्शी प्रकल्पाच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थेच्या (IFC) मदतीने करण्यात येईल.”

राज्यात नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती आवश्यक

शासनाकडून याबाबत सांगण्यात आलं आहे कि, राज्यामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, महानगरपालिका तसेच नगरपालिकामार्फत आरोग्य सुविधा पुरविण्यात येतात. मात्र, राज्यातील बराचसा भाग ग्रामीण असल्यामुळे तेथील आणि लहान शहरातील जनतेस दर्जेदार व परवडण्याजोग्या वैद्यकीय सुविधांचा अभाव जाणवत आहे. राज्यात सध्या डॉक्टरांची कमतरता असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागातील व सार्वजनिक आरोग्य विभागातील डॉक्टरांची बहुतांश पदे रिक्त आहेत.

राज्याच्या निमशहरी, ग्रामीण, दुर्गम व अतिदुर्गम भागातील जनतेस आरोग्य विषयक प्राथमिक सुविधा अत्यंत अल्प प्रमाणात उपलब्ध होतात. तसेच बऱ्याचशा दुर्धर, अनुवंशिक, जीर्ण आजारांवर अतिविशेषोपचार तृतीयक आरोग्य सेवा (Tertiary care) देखील उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. राज्यात नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मिती करणे आवश्यक आहे.

नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय स्थापन करणे व अस्तित्वात असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेत वाढ करणे तसेच अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुविधा निर्माण करणे व सदर सुविधांमध्ये वाढ करणे यासाठी प्रस्तावित पीएफआय व पीपीपी मॉडेलचा आराखडा तयार करुन राबविण्यात येईल.

खासगी संस्था आणि महाविद्यालयांना सोबत घेऊ!

वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी याविषयी बोलताना म्हणले कि, “आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत खासगी योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. येणाऱ्या काळात यामुळे अनेक बदल होतील. या निर्णयामुळे ज्या ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू झालेली नाहीत तिथे फायदा होईल. आम्ही यासाठी खासगी संस्था आणि विद्यालय चालवणाऱ्यांना सोबत घेऊ. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेली गरज यामार्फत पूर्ण होईल. वैद्यकीय क्षेत्रातील रिक्त पदे भरता येतील.”