नांदेड : नांदेड जिल्ह्यात गेल्या दीड महिन्यामध्ये ठिकठिकाणी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे खरीप पिके आणि शेतजमिनींचे पावणेसहाशे कोटींचे नुकसान झाले. तसेच या नैसर्गिक आपत्तीनंतर पायाभूत सुविधांच्या दुरुस्तीसाठी आधीच्या आणि नव्या अहवालानुसार ७७५ कोटींची गरज असली, तरी संबंधित विभागांच्या तिजोरीत खडखडाट असल्याची माहिती मुख्य सचिवांनी बुधवारी घेतलेल्या बैठकीतून समोर आली.
मराठवाडा मुक्तिसंग्राम दिनानिमित्त पालकमंत्री अतुल सावे यांच्या हस्ते राष्ट्रध्वज वंदनाचा मुख्य कार्यक्रम पार पडला. याप्रसंगी केलेल्या भाषणामध्ये त्यांनी शेतपिकांच्या व जमिनीच्या नुकसान भरपाईसाठी शासनाकडे पावणेपाचशे कोटी रुपयांची तसेच पायाभूत सुविधांसाठी ३२३ कोटींची मागणी करण्यात आल्याचे सांगितले होते. त्यांनतर जिल्हा प्रशासनाकडून यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल प्राप्त झाला. शेतजमीन आणि पिकांच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी ५७५ कोटींच्या निधीची मागणी ११ सप्टेंबर रोजी करण्यात आल्याचे दिसून आले.
दरम्यान, अतिवृष्टी आणि पुरामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद नांदेड, नांदेड-वाघाळा मनपा व अन्य यंत्रणांच्या मालमत्तेच्या नुकसानीची माहिती समोर आली आहे. वेगवेगळ्या विभागांनी दुरुस्तीच्या कामांकरिता ३२३ कोटी ७१ लाखांची मागणी आधी केली होती. पूर्वीच्या अहवालामध्ये आता ४५१ कोटींची भर पडली असल्याचे सांगण्यात आले.
नवीन अहवालानुसार सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी १८२ कोटी ४४ लाख, नांदेड जिल्हा परिषदेला ४१० कोटी ६६ लाख, नांदेड-वाघाळा मनपाला ६९ कोटी ९७ लाख, पाटबंधारे विभागाला १२ कोटी ७७ लाख, मृद व जलसंधारण विभागाला ९० कोटी ६० लाख, महावितरण कंपनीला ३०४ कोटी ५१ लाख, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्थेला १ कोटी ९८ लाख, जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयास ४ कोटी २१ लाख असा ७७५ कोटींचा निधी लागणार असल्याचे मुख्य सचिवांकडे पाठविलेल्या अहवालामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
