पालघर : पारंपारिक मासेमारी करणाऱ्या नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्याच्या दृष्टिकोनातून तसेच शाश्वत मासेमारीसाठी कोवळ्या माशांची मासेमारी करण्यावर निर्बंध घालण्याचा आदेश राज्य सरकारने २ नोव्हेंबर रोजी जारी केला आहे. यामुळे पारंपारिक पद्धतीने मासेमारी करणाऱ्या मच्छीमारांना भेडसावणाऱ्या मत्स्य दुष्काळ या समस्येचे निवारण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. पारंपारिक मासेमारी पद्धतीमध्ये विशिष्ट प्रकारच्या माशांना पकडण्यासाठी ठरलेल्या आकारमानाची (आस) जाळी कार्यरत असते. मात्र ट्रॉलर, पर्सीन व इतर यांत्रिकी पद्धतीने मासेमारी करण्याची पद्धत फोफावल्याने लहान आकाराचे मासे पकडले जाऊ लागले. त्याचबरोबरीने ९० दिवसांची मासेमारी बंदीचा कालावधी कमी करून तो ६१ दिवसांवर आणल्यामुळे व मासेमारी बंदीच्या काळात देखील अवैध पद्धतीने मासेमारी सुरू राहिल्याने प्रजनन काळातील माशांची पकड होऊन माशांच्या उत्पत्तीवर परिणाम झाला होता. परिणामी गेल्या अनेक वर्षांमध्ये मत्स्य उत्पादनात सातत्याने घट होऊन मच्छीमारांना मत्स्य दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. हेही वाचा : “मराठा तरुणांचे मुडदे पडले पाहिजेत यासाठी…”, विजय वडेट्टीवारांवर मनोज जरांगे पाटील यांचा गंभीर आरोप राज्य सरकारच्या कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास व मत्स्य व्यवसाय विभागाने शाश्वत मासेमारीसाठी मासेमारीच्या आकारमानाचे विनियम करणे आणि लहान मासे व कोवळे मासे पकडण्याचे टाळणे, यांसारखा उत्तम व्यवस्थापन पद्धतींचे अंगीकरण करून मत्स्य साठ्यांचे संवर्धन करायचे ठरवले आहे. अनेकदा परिपक्वतेचे किमान आकारमान होण्यापूर्वी मासे पकडले जात असल्याने त्यांच्या जीवन काळातील त्यांना एकदाही प्रज्योत्पादनाची संधी मिळत नसल्याने त्याचा परिणाम पुढील वर्षाच्या मत्स्य उत्पादनावर होत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे अपरिपक्व मासे पकडण्याचे टाळण्याच्या दृष्टीकोनातून अशा माशांची मासेमारी करण्यावर निर्बंध घालण्यासाठी सावधगिरी म्हणून उपायोजना लागू करण्याचे २ नोव्हेंबर रोजी राजपत्राद्वारे आदेशित करण्यात आले आहे. हेही वाचा : राज्यावरील अवकाळी पावसाचे संकट कायम, ‘या’ जिल्ह्यांना ‘यलो अलर्ट’ केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था (सीएमएफआरआय) च्या मुंबई येथील केंद्राने महाराष्ट्र राज्यातील क्षेत्रीय जलधीमध्ये मासेमारी करताना पकडल्या जाणाऱ्या वाणिज्यदृष्ट्या महत्त्वाच्या ५८ प्रजातींची किमान कायदेशीर आकारमानांची शिफारस केली असून राज्य सल्लागार व संनियंत्रण समितीने राज्याच्या क्षेत्रीय जलधीमध्ये कोणत्याही मासेमारी गलबत्ताद्वारे व कोणत्याही मासेमारी दंतचक्र यंत्राद्वारे पकडल्या जाणाऱ्या माशांच्या महत्त्वाच्या ५४ प्रजातींच्या किमान कायदेशीर आकारमानाची शिफारस केली आहे. या आकारमानापेक्षा कमी आकाराची मासेमारी केल्यास महाराष्ट्र सागरी अधिनियम अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद राहणार असल्याचे आदेश राज्य सरकारने जारी केले आहेत. महत्त्वाच्या माशांच्या प्रजातींचे किमान कायदेशीर आकारमान मिलिमीटर मध्ये: एकूण लांबीच्या लांबीच्या आधारे: पापलेट (१३५), बोंबील (१८०), घोळ (७००), शिंगाळा (२९०), ढोमा (१६०), कुपा (३८० ते ५००) मुशी (३७५), बांगडा (११० ते २६०), हलवा (१७०), मांदळी (११५), कोळंबी (६० ते ९०) काट्याच्या लांबीच्या आधारे: तूवर (५००), सुरमई (३७०) सर्वात लहान माशाच्या परिपक्वतेच्या आकारमानाच्या आधाराने: खेकडा, चिंबोरे (७० ते ९०) 50 टक्के परिपक्व झालेल्या माशाच्या वजनाच्या आधारे शेवांडी (५०० ग्रॅम) हेही वाचा : दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी अजित पवार आणि शरद पवारांची भेट, जयंत पाटील म्हणाले… कासव अपवर्जक साधनांचा वापर करणे अनिवार्य कासव ही धोका उत्पन्न झालेली प्रजाती असून कासव संवर्धन कार्यक्रमांतर्गत नैसर्गिक पर्यावरणातून कोळंबी उत्पादन करताना कासव अपवर्जक साधनांचा प्रत्येक बोटीवर बसवण्याचे अनिवार्य करण्यात आले असून त्याच्यासह समुद्रातील कासवांना हानिकारक होणार नाही याबाबत दक्षता घेण्यात यावी असे राज्य शासनाने आदेशित केले आहे.
