साताऱ्यातील मुनावळे ग्रामस्थांचा शासनाच्या निषेधार्थ ग्रामसभेवर बहिष्कार; जमीन मागणीवर ग्रामस्थ आक्रमक

राज्यभर ‘सेवा पंधरवडा’ उपक्रमांतर्गत पाणंद रस्ते, शेती, घरकुल, सेतू सुविधा केंद्र तसेच आपले सरकार सेवा केंद्र यासारखे लोकाभिमुख उपक्रम राबवून विविध सेवा नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी हे अभियान यशस्वीपणे राबविण्यात येत असताना मुनावळे ग्रामस्थांनी मात्र शासनाच्या या योजनांचा लाभ घेण्यास नकार दर्शवला आहे.

मुनावळे (ता. जावली) हे गाव कोयना पाणलोट क्षेत्रातील गाव आहे. धरणाच्या वरच्या बाजूस संपादनातून वगळलेली जमीन प्रकल्पग्रस्तांना मंजूर झाली असून, ती अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे पहिल्यांदा शासनाने आमचा जमीन मागणीचा प्रश्न निकाली काढावा, यासाठी येथील ग्रामस्थ आक्रमक झाले आहेत. जोपर्यंत आपला प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत शासनाच्या कोणत्याही योजनेचा लाभ घेणार नसल्याचे ग्रामस्थांनी सांगितले. यावेळी महसूल सेवा पंधरवड्यातील योजनांचा लाभ घेण्यासही ग्रामस्थांनी नकार दर्शवला आहे. दरम्यान, ग्रामस्थांच्या या भूमिकेवर जिल्हा प्रशासन काय निर्णय घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शासन आम्हाला जागा न देता इतर लोकांना वाटप करत आहे. आम्हाला मुनावळे या ठिकाणी जागा नसल्यामुळे येथे होऊ घातलेल्या आंतरराष्ट्रीय बोट लेक व इतर पर्यटन सुविधांचा ग्रामस्थांना कोणताही फायदा होणार नाही. आम्हाला गावात जमिनच नसेल तर याचा आम्हाला काय उपयोग होणार असे सांगत म्हणूनच आम्ही ग्रामस्थांनी ग्रामसभेवरच बहिष्कार टाकल्याचे मुनावळेचे सरपंच नीलेश भोसले यांनी सांगितले.
ग्रामस्थांची मागणी काय

कोयना प्रकल्पात अतिरिक्त संपादन केलेल्या व संपादनातून वगळलेल्या मूळ जमिनी १३ मार्च १९९० च्या शासन आदेशानुसार मूळ शेतकऱ्यांना परत द्याव्यात. मुनावळेतील वंचित ५८ खातेदार व कळकोशी येथील १३ खातेदार अशा ७१ खातेदारांना जमीन नुकसान भरपाई पात्रता व स्लॅबप्रमाणे जमीन वाटप करावी, अशी ग्रामस्थांची मागणी आहे.