कोल्हापूर : ब्रिटनसोबत व्यापारी करारामुळे भारतीय वस्त्रोद्योगाला चांगली संधी मिळण्याची गेल्या आठवड्यात शक्यता निर्माण झाली असताना भारतातून सर्वाधिक निर्यात होणाऱ्या अमेरिकेने २५ टक्के आयात शुल्क आकारणी करण्याचा निर्णय घेतल्याने भारतीय वस्त्र उद्योगासमोरची आव्हाने बिकट होण्याची चिन्हे आहेत. भारतीय वस्त्रोद्योगाला अमेरिकेशी कमी आयात शुल्कात वस्त्र पुरवठा करणाऱ्या देशांशी स्पर्धा करावी लागणार असून याचा निर्यातीवर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
अमेरिका ही एक जगातील सर्वात मोठी आणि श्रीमंत बाजारपेठ म्हणून गणली जाते. चीन हा अमेरिकेचा सर्वात मोठा वस्त्र उत्पादन निर्यातदार आहे. पाठोपाठ व्हिएतनाम, भारत आणि बांगलादेश, कंबोडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान यांचा क्रमांक लागतो.
भारताचे प्रमुख कापड आणि वस्त्रोद्योग निर्यात केंद्र अमेरिका आणि युरोपियन युनियन आहेत. एकूण कापड, वस्त्रोद्योग निर्यातीत वाटा सुमारे ४७ टक्के आहे. सन २०२३-२४ मध्ये भारताने अमेरिकेला सुमारे ९.६ अब्ज डॉलरची वस्त्रे व वस्त्र प्रावरणे यांची निर्यात केली. एकूण निर्यातीपैकी २८ टक्के निर्यात अमेरिकेला झाली होती.
संधी लाभली, पण…
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिल महिन्यामध्ये जाहीर केलेल्या आयात शुल्कामुळे भारतीय वस्त्रोद्योग क्षेत्राला चांगला फायदा होईल, असे चित्र निर्माण झाले होते. कारण अमेरिकेने भारताला मूळचा १० टक्के शिवाय २७ टक्के अतिरिक्त कर आकारण्याचा निर्णय घेतला होता. याचवेळी भारताचे मुख्य स्पर्धक असणाऱ्या चीनला ५४ टक्के, व्हिएतनामला ४६ टक्के, श्रीलंकेवर ४४ टक्के आणि बांगलादेशवर ३७ टक्के इतका जबरदस्त कर आकारला जाईल, अशी घोषणा केली होती. परिणामी, तुलनेने कर कमी असल्याने स्पर्धात्मकतेचा लाभ होऊन भारतीय वस्त्र उद्योगाची निर्यात वाढेल, अशी आशादायक स्थिती निर्माण झाली होती.
चित्र पालटले, स्पर्धा वाढली परंतु…
काल अमेरिकेने ऑगस्टपासून भारतावर २५ टक्के कर आणि अतिरिक्त दंड शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. बांगलादेश आणि कंबोडियावर अनुक्रमे ३५ टक्के आणि ३६ टक्के कर लादले आहेत. या दोन्ही देशांचे आयात शुल्क भारतापेक्षा अधिक असल्याने त्यांच्या अमेरिकेतील निर्यातीवर परिणाम होऊ शकतो. तथापि, बांगलादेशमध्ये तयार कपडे निर्मितीचा व्यापक आवाका, स्वस्त मजुरी, देशांतर्गत प्रोत्साहनपर योजना हे लाभ मिळत असल्याने त्यांना स्पर्धेचा मोठा फटका बसणार नाही, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. इंडोनेशिया आणि व्हिएतनामवरील अमेरिकेचा कर अनुक्रमे १९ टक्के आणि २० टक्के इतका कमी असल्याने त्यांना भारतापेक्षा अमेरिकेला निर्यात करण्याचे अधिक फायदे मिळू शकतात.
भारताने अमेरिकेला कापड निर्यातीत दरवर्षी सुमारे १० टक्के वाढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. पण, अमेरिकेने नवीन वाढीव कर लागू झाल्यामुळे भारतीय वस्त्र उद्योगाची स्पर्धा अत्यंत तीव्र होणार आहे. चीन, व्हिएतनाम, कंबोडिया, बांगलादेश, व्हिएतनाम या देशांशी स्पर्धा वाढणार आहे. ही बाब लक्षात घेऊन आयात शुल्क कमी होण्यासाठी भारताने मित्र राष्ट्र असलेल्या अमेरिकेशी योग्य समन्वय ठेवून, व्यापारी संघर्ष थांबवून देशातील उद्योजकांना फायदा होईल, अशा धोरणावर भर दिला पाहिजे. – अशोक स्वामी, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ
गुंतवणूकदार धास्तावले
अमेरिकेने भारतावर २५ टक्के आयात शुल्क आकारणीचा परिणाम वस्त्रोद्योगावर होण्याचे संकेत पहिल्याच दिवशी शेअर बाजारात दिसून आले. गोकुळदास एक्सपोर्ट्स, वेल्सपन लिव्हिंग, किटेक्स गारमेंट्स, इंडो काउंट, पर्ल ग्लोबल आदी प्रमुख वस्त्र उत्पादन निर्यातदार कंपन्यांचे शेअर्स घसरले. त्यामुळे वस्त्र निर्यातदार उद्योजकांबरोबर गुंतवणूकदारांत चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
