नांदेड : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाचा वरचष्मा असलेल्या नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळासाठी दिवाळीत एक ‘आनंदवार्ता’ आली. या बँकेतील सरळ सेवाभरतीची ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी संचालक मंडळाने ज्या त्रयस्थ संस्थेची नियुक्ती निश्चित करून ठेवली आहे, त्या संस्थेच्या माध्यमातूनच जळगाव जिल्हा सह. बँकेत २२० पदे भरली जाणार असून, तेथे भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे.
नांदेडसह राज्यातील काही जिल्हा बँकांतील नोकरभरतीचा विषय मागील दीड-दोन महिन्यांत बराच गाजला. हे प्रकरण थेट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत गेल्यानंतर शासन स्तरावर बर्याच घडामोडी झाल्या. त्यांतील एक बाब म्हणजे, नांदेड बँकेतील भरती प्रक्रिया सहकार आयुक्तांनी थांबविली. दुसरी बाब म्हणजे सांगली जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीची प्रक्रिया ‘आय.बी.पी.एस.’ किंवा ‘टी.सी.एस’ या संस्थांमार्फत करण्यात यावी, असा आदेश खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी दिला होता.
नांदेड बँकेत प्रस्तावित नोकरभरतीचे प्रकरण स्थानिक पातळीवर गाजत असताना त्यात भाजपाच्या लोकप्रतिनिधींनी व्यापक हिताची भूमिका घेतली. कोणाला एक पैसाही न देता भरती प्रक्रिया झाली पाहिजे, अशी भूमिका भाजपा नेते अशोक चव्हाण यांनी जाहीरपणे मांडली. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्वच जिल्हा बँकांमधील भरती आयबीपीएस किंवा टीसीएस या नामांकित संस्थांमार्फत केली जावी, असा प्रस्ताव सहकार आयुक्तालयातून मंत्रालयात गेला; पण त्याबाबतचा निर्णय तेथेच थांबला.
जळगाव जिल्हा बँकेतही मागील काही महिन्यांपासून कर्मचारी भरतीची लगबग चालली होती. या बँकेने त्रयस्थ संस्थेच्या नेमणुकीसाठी निविदा प्रक्रिया केली. त्यात अमरावतीच्या ‘महाराष्ट्र इन्स्टिट्युट ऑफ हार्डवेअर ॲन्ड सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी’ या संस्थेचा दर कमी होता, म्हणून संचालक मंडळाने या संस्थेवर ऑनलाइन परीक्षेची जबाबदारी सोपविण्याचे ठरवले. त्यानुसार या बँकेतील कर्मचारी भरतीची जाहिरात नुकतीच जारी झाली.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे एक नेते जळगाव बँकेमध्ये अध्यक्ष असून, तेथील भरती प्रक्रियेत राजकीय किंवा प्रशासकीय विघ्न आले नाही. या बँकेने ज्या संस्थेला ऑनलाइन परीक्षेची जबाबदारी दिली त्या संस्थेला नांदेड बँकेनेही निवडले आहे. स्थगितीमुळे नांदेड बँकेची पुढील प्रक्रिया थांबली असली, तरी जळगाव बँकेचा दाखला देऊन भरतीवरील स्थगिती उठविण्याची संधी नांदेड बँकेतील अजित पवार गटाला आता उपलब्ध झाली असून, दिवाळी होताच नांदेडमध्ये येत असलेल्या पवार यांच्यासमोर ही मागणी केली जाणार असल्याचे बँकेच्या एका संचालकाने सांगितले.
दरम्यान, नांदेड बँकेतील भरतीपूर्वीचा एक सोपस्कार काही राजकीय मंडळींनी पूर्ण करून घेतला आहे. बँकेच्या बिंदू नामावली (रोस्टर) प्रस्तावास पूर्वी मान्यता नव्हती; पण काही संचालकांच्या खटाटोपांमुळे तो प्रस्ताव मधल्या काळात मंजूर होऊन मंत्रालयात गेला. सांगली बँकेमध्ये शरद पवार यांच्या गटाचे कार्यकर्ते अध्यक्षपदी असल्यामुळे भाजपाच्या दोन आमदारांच्या मागणीवरून सरकारने तेथे घाईघाईने योग्य ती कारवाई केली. तेथे ‘आयबीपीएस’ किंवा ‘टीसीएस’ मार्फतच परीक्षा, असे धोरण सांगणारे शासनाने जळगाव आणि नांदेडमध्ये दुसरी संस्था मान्य करण्याचे तोरण बांधले आहे काय, असा सवाल नांदेडमधील या प्रकरणातले तक्रारकर्ते संदीपकुमार देशमुख यांनी मंगळवारी केला.
नांदेड बँकेचे नोकरभरतीच्या परीक्षेचे काम आधी पुणे येथील ‘वर्कवेल’ या संस्थेला दिले गेले. या संस्थेने नंतर काम करण्यास नकार दिल्यानंतर संचालक मंडळाने २६ सप्टेंबरच्या सभेमध्ये आयत्यावेळी अमरावतीच्या संस्थेची घाईघाईने निवड करून या संस्थेला कामाच्या देकाराचे पत्रही जारी केले. ह्याला पारदर्शीपणा म्हणायचे का, असा सवाल देशमुख यांनी केला. सध्या तरी नांदेड बँक प्रकरणात ‘राष्ट्रवादी’चा स्थानिक चमू भाजपावर कुरघोडी करताना दिसत आहे.
