कराड : महाराष्ट्र राज्याच्या वीज पुरवठ्यात, त्यामुळे औद्योगिक, कृषी विकासात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या कोयना धरणामुळे विस्थापित झालेल्या धरणग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न ६५ वर्षे उलटूनही प्रलंबित आहे. धरणग्रस्तांची ही प्रदीर्घ ससेहोलपट थांबवून त्यांच्या शंभर टक्के पुनर्वसनासाठी वेगवान कालबद्ध कार्यक्रम आखून त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी कोयना धरणग्रस्त- अभयारण्यग्रस्त संग्राम संघटनेतर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, महाराष्ट्राच्या कृषी, औद्योगिक विकासाचा पाया हा वीजनिर्मिती, सिंचनासाठी पाणी देवून कोयना धरणाने घातला. मात्र, त्यात घरे, जमीन- जुमला सोडून कोयना धरणग्रस्तांना उद्ध्वस्त व्हावे लागले. तत्कालीन सरकारी सत्तेतील विशेषतः यशवंतराव चव्हाण, बाळासाहेब देसाई यांनी जमिनीला जमीन, घराला घर देऊन पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आज ६५ वर्षानंतरही धरणग्रस्तांचे जीवन उद्ध्वस्त अवस्थेतच आहे. त्यांना सरकारने दिलेल्या जमिनीत कुसळही उगवण्यासारखे नाहीत, हजारो खातेदारांना जमीन दिल्या गेल्या नाहीत.
१९९० च्या शासन निर्णयानंतर दिलेल्या सोलापूर जिल्ह्यातील जमिनी त्यांच्या पदरात पडल्या नाहीत. अनेकांच्या जमिनी दलालांनी परस्पर विकून टाकल्या. या विदारक पार्श्वभूमीवर बहुसंख्य स्थलांतरित कंत्राटी किंवा कामगार मजूर म्हणून ओझी उचलण्याची कामे करत मुंबईच्या झोपडपट्ट्या किंवा चाळीत बकाल जीवन जगत आहेत. कोयना धरणग्रस्त, अभयारण्यग्रस्त यांचे विकसनशील पुनर्वसन विशेष कार्यालय व योजनेतून तातडीने सुरू करावे. जमीन वाटपाची प्रक्रिया वेगवान कालबद्ध योजना असावी. सातारा, सांगली, जिल्ह्यातील विभागीय आयुक्त, पुणे यांच्यामार्फत मंत्रालयस्तरावर जमीन मागणीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. त्यांना मंजुरी द्यावी, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
कोयना प्रकल्पबाधित गोकुळ, रासाटी, हेळवाक, (शिवंदेश्वर) संकलन तयार करून पुनर्वसन करावे. १९ मार्च २०१८ रोजी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीपासून तीन हजार निर्वाह भत्ता द्यावा. प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव जमीन मागणीचे प्रस्ताव तत्काळ मंजूर करावेत. ज्या खातेदारांचे संपादनाच्या वेळेला घर संपादन झाले, त्यांना भूमिहीन म्हणून एक एकर जमीन व भूखंड मिळावा. महानिर्मिती, महावितरण कंपन्यांकडून बाधितांना सवलती मिळाव्यात. बाधितांच्या घरातील दोन व्यक्तींना कायमस्वरूपी नोकऱ्या द्याव्यात. ७४ वसाहतींना १८ नागरी सुविधा देण्यात याव्यात, आदी मागण्या निवेदनात आहेत. या मागण्यांचा विचार न झाल्यास आंदोलन छेडावे लागेल, असा इशारा निवेदनात देण्यात आला आहे.
