राज्याच्या जलसंपदा विभागाचा राष्ट्रपतींकडून गौरव; मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी स्वीकारला पुरस्कार…

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे २०२४ साली जलसंपदा विभागाची जबाबदारी होती. त्यांच्या कार्यकाळात विभागाने राज्याच्या जलव्यवस्थापन आणि सिंचन क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे महाराष्ट्र राज्याचा सन्मान प्राप्त झाला आहे. जलसंपदा विभागाच्या यशात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीतून होत असलेले नियोजन तसेच अतिशय पारदर्शकता, तांत्रिक सुधारणा आणि निर्धारीत वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्यावर विशेष भर दिला. धरण सुरक्षा, जलसंवर्धन सिंचन प्रकल्पांना गती आणि जलस्त्रोतांचा योग्य वापर यासर्व कामासाठी घेतलेल्या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्राला केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने सन्मानित केल्याचे विखे यांनी सांगितले.

महायुती सरकाच्या माध्यमातून सिंचन सुधारणा कार्यक्रमात सर्व प्रकल्पांची काम निर्धारीत वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जलसंपदा विभाग प्रयत्न करीत असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वकांक्षी नदीजोड प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजिद पवार, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांच्यासह मंत्रीमंडळच्या सहकार्याने राज्यातील सिंचनाचे सर्व प्रकल्प निर्धारीत वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आजच्या पुरस्काराचे मोठे पाठबळ मिळाले आहे. विभागातील सर्व अधिकारी, अभियंते व कर्मचारी यांचेही मोठे योगदान पुरस्कार मिळ्ण्यात असल्याचे मंत्री विखे यांनी सांगितले.

अधिक माहिती देताना मंत्री विखे यांनी सांगितले की, जलसंपदा विभागाच्या यशात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेले नियोजन तसेच पारदर्शकता, तांत्रिक सुधारणा आणि निर्धारीत वेळेत प्रकल्प पूर्ण करण्यावर विशेष भर दिला आहे. धरण सुरक्षा, जलसंवर्धन सिंचन प्रकल्पांना गती आणि जलस्त्रोतांचा योग्य वापर ह़ोत असल्याने उत्तर आहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी वरदान ठरलेल्या निळवंडे धरण व कालवे पुर्ण झाल्याने जिरायत भागातील शेतकऱ्यांचे ५० वर्षांचे स्वप्न प्रत्यक्षात साकारल्याने जिरायत शेतीला मोठा फायदा झाला.

त्याचप्रमाणे गोदावरी कालव्यांच्या नूतनीकरणासाठी ४०० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाल्याने निर्धारीत वेळेत काम पूर्ण करून आवर्तनाची व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याचे धोरण महायुती सरकारने घेतल्याने १०० वर्षे पूर्ण झालेल्या गोदावरी कालव्यांच्या कामाला गती मिळाली आहे. राज्यात महायुतीची सता आल्यानंतर सिंचन प्रकल्पांच्या कामास तसेच कालव्याच्या सुधारणेच्या कामास निधी देण्याची तरतूद प्राधान्याने झाली. कारण ही सर्व जुनी व्यवस्था बदलून लाभक्षेत्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न होणार आहेत.