मराठा समुदायाला टिकणारं आरक्षण देऊ, असं आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्यानंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतलं आहे. सरकारने एक महिन्याचा अवधी मागितला होता. पण जरांगे यांनी मराठा आरक्षणावर कायमचा तोडगा काढण्यासाठी सरकारला ४० दिवसांची मुदत दिली होती. यानंतर आता मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला इशारा दिला आहे. ४० व्या दिवशी आम्हाला आरक्षण पाहिजे. यावर आम्ही ठाम आहोत. सरकारने मराठ्यांना कसं आरक्षण द्यायचं, ते त्यांनी ठरवावं, अशा शब्दांत मनोज जरांगे यांनी सरकारला इशारा दिला आहे.
खरं तर, महसूल प्रशासनाने जवळपास ६५ लाख अभिलेखांची तपासणी केली आहे. त्यामध्ये केवळ ५ हजार कागदपत्रांमध्ये कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. त्यामुळे मराठा आरक्षणाबाबत सरकार काय निर्णय घेणार याबाबत चर्चा सुरू आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे म्हणाले, “ही कागदपत्रं सरकारला केवळ पुरावा म्हणून आवश्यक आहेत. ५ हजार कुणबी नोंदी पुराव्यासाठी खूप आहेत. मी पूर्वीपासून सांगतोय आणि आताही सांगतोय की, मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्यासाठी कसल्याही पुराव्याची गरज नाही. २००४ सालच्या जीआरनुसार, मराठा आणि कुणब्यांना सरसकट प्रमाणपत्रं देता येतं.”
हेही वाचा- एकनाथ शिंदेंचं मुख्यमंत्रीपद धोक्यात? कुणाची वर्णी लागणार? रामदास आठवले म्हणाले…
“सरकारचं मत होतं की, समितीचा अहवाल सादर करून आम्ही मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण देतो. आम्हाला एक महिन्याचा वेळ द्या. आपण त्यांना तसा वेळ दिला आहे. आता पुरावेही आढळले आहेत. मराठ्यांना आरक्षण कसं द्यायचं, ते सरकारने ठरवायचं आहे. मात्र ४० व्या दिवशी आम्हाला आरक्षण पाहिजे. यावर आम्ही ठाम आहोत,” असंही जरांगे पाटील म्हणाले.
हेही वाचा- “एकनाथ शिंदे अपात्र होऊ शकत नाहीत”; भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्याचं मोठं विधान, थेट सांगितली कारणं
“सरकारने आणि इतर सगळ्या पक्षांनी ४० दिवसांची मुदत घेतली आहे. सगळ्या पक्षांना मोठं करण्यासाठी आमच्या समाजाने ७० वर्षे जिवाची बाजी लावली आहे. मराठ्यांनी कोणाचीही मान खाली होऊ दिली नाही. त्यामुळे सगळ्या पक्षांनी एवढ्या वेळी मराठा समाजाच्या बाजुने उभं राहावं. कुणीही मराठा आरक्षणाविरोधात भूमिका घेऊ नये. कारण महाराष्ट्रात मराठ्यांच्या पोरांचं कल्याण होऊ द्या. विनाकारण इथे येऊन वेगळं बोलायचं आणि तिकडे जाऊन वेगळं बोलायचं, असं करू नका,” असंही मनोज जरांगेंनी नमूद केलं.
