“मनोज जरांगे मराठ्यांसाठी कुणबी प्रमाणपत्र मागतच नव्हते”, ‘तो’ व्हिडीओ दाखवत पदाधिकाऱ्यांचा मोठा दावा, आंदोलनाची दिशा भरकटली?

मराठा क्रांती मोर्चाचे सुनील नागणे आणि प्रतापसिंह पाटील यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन मोठा खुलासा केला आहे. सुनील नागणे म्हणाले की, सध्या केवळ कुणबी मराठा प्रमाणपत्र देऊन तात्पुरती मलमपट्टी केली जाईल. आम्हाला हिंदू मराठा म्हणून आरक्षण मिळावं हीच आमची मागणी आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका करण्यात आली आहे. पुनर्विचार याचिकेबाबत राज्य सरकार टास्क फोर्स का तयार करत नाहीत. मराठा समाजाला का झुलवत ठेवलं आहे? हे किती दिवस चालणार? मी सरकारला परत परत सांगतो की आमच्या आत्महत्या आता होऊ देऊ नका. त्यामुळे येत्या दोन दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात जी पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे, त्यासंदर्भात टास्क फोर्स तयार करून आम्हाला कसं आरक्षण देणार याची स्पष्टता करावी. अन्यथा मराठा समाजाची सरकारशी गाठ आहे. येत्या २६ तारखेला आम्ही वाट पाहतोय, यानंतर सरकारला सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रात लॉन्ग मार्च निघेल ते सरकारला परवडणार नाही.”

हेही वाचा >> “मनोज जरांगेंच्या आंदोलनात फूट पाडण्यासाठी सधन मराठ्यांनी…”, संजय राऊतांचा गंभीर आरोप

“पुनर्विचार याचिकेतून आरक्षण मिळेल असं सागंतिलं जातं.पण कसं मिळेल. त्याला विरोधकही खतपाणी घालतात. हे सगळे एकाच माळेचे मणी. त्यामुळे सरकार आणि विरोधी पक्षांनी मराठा समाजाचा छळ थांबवावा. कारण महाराष्ट्रातील वातावरण कोणालाही पोषक नाही. मराठा समाजाचा अंत पाहू नका”, असंही सुनिल नागणे म्हणाले.

ते पुढे म्हणाले की, “मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा विषय आहे. छत्रपती संभाजी नगर येथील मराठा बांधव किशोर चव्हाण यांनी २०१६ याचिका दाखल केली होती. त्यांनीच आता एका चॅनेलच्या माध्यमातून सांगितलं की मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा विषयच नव्हता.” यावेळी सुनिल नागणे यांनी किशोर चव्हाण यांचा एक व्हिडीओही उपस्थित पत्रकारांना ऐकवला.

हेही वाचा >> “मराठा आरक्षणावरून दिवाळीआधी महाराष्ट्रात दंगली”, संजय राऊतांचा गंभीर आरोप, भुजबळ-शिंदे गटाचा उल्लेख करत म्हणाले…

किशोर चव्हाण यांच्या व्हिडीओत काय?

“आमची मुख्यमंत्र्यांसोबत पहिली बैठक ४ फेब्रुवारी २०२३ ला झाली. आता ऑक्टोबर महिना सुरू आहे. पहिल्या बैठकीत १४ मुद्द्यांना मान्यता देण्यात आली होती. मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा विषय नव्हता. मराठ्यांना ओबीसीत समावेश करा असा मुद्दा होता. मराठ्यांना हक्काचं आरक्षण द्यावं, अशी मागणी होती. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला जातप्रमाणपत्र देण्याबाबत सुसूत्रता आणण्यासाठी समितीचीही नियुक्ती करण्यात आली. महसूल अप्पर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती झाली. त्या समितीची मुदत २९ ऑगस्टला संपली. त्यामुळे कुणबी प्रमाणपत्राची मागणी सरकारकडूनच मनोज जरांगे पाटलांकडे आलीय. हे आमच्या डोक्यात नव्हतं. म्हणजेच मनोज जरांगे मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मागतच नव्हते”, असं किशोर चव्हाण या व्हिडीओमध्ये बोलले आहेत. हाच व्हिडीओ मराठा मोर्चाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आज पत्रकार परिषदे दाखवला.

मनोज जरांगेंना माझा सॅल्युट, पण…

सुनिल नागणे पुढे म्हणाले की, आज आमचे सहकारी बांधव मनोज जरांगे गेले दीड महिन्यांपासून आंदोलन करत आहेत. उपोषणाला बसले आहेत. मराठा समाजाला विशेषतः गरीब मराठ्याला ५० टक्क्यांच्या आत आरक्षण मिळावं म्हणून आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून घराघरातील माणूस एकत्र रस्त्यावर उतरला आहे. सभेच्या माध्यमातून उतरला आहे. त्यामुळे, मनोज जरांगेंना सॅल्युट आहे. स्वतःला उपाशी ठेवून तो मराठा बांधव न्याय हक्कांसाठी लढतोय. परंतु, मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र द्या, या विषयाच्या मागणीला विरोध किंवा समर्थनाविषयी मी खुलासा करतो. मराठा म्हणून आमची नोंद आहे त्यामुळे, मराठा म्हणून आम्हाला आरक्षण मिळायला हवं. परंतु, त्यांच्या (मनोज जरांगेंच्या) बाजूला बसलेले सहकारी किशोर बांधव आहेत. त्यांनीच २०१६ ला याचिका केली होती. त्यावर हायकोर्टाने सांगितलं की मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची तरतूद कायद्यात कुठेही नाही. त्यामुळे ती याचिका फेटाळण्यात आली. मग एकदा याचिका फेटाळल्यानंतर परत आपण कुणबी प्रमाणपत्र का मागतोय? नेमकी दिशा कोणती. मराठा समाजाला कशा पद्धतीने दिशा दिली पाहिजे, यावर स्पष्टता नाही. ही स्पष्टता असली पाहिजे.”

हेही वाचा >> “केंद्राने आणि राज्याने सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी”, सुप्रिया सुळेंची मागणी; म्हणाल्या, “गृहमंत्रालय…”

लॉन्ग मार्च काढणार

ते पुढे म्हणाले की, आमच्या मराठा समाजामध्ये अंतर्गत मतभेद असतीलही पण पण मनभेद नाही. सरकारने मराठा समाजामध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करू नये, असा इशाराही त्यांनी दिला. तसंच, सरकारने टास्क फोर्स निर्माण करून यासंदर्भातील पर्यायावर विचार करावा. येत्या दोन दिवसांत सरकारने निर्णय नाही घेतला लाँग मार्च काढू तो सरकारला परवडणारा नसेल, असा इशाराही त्यांनी दिला.