संदीप आचार्य, निशांत सरवणकर
मुंबई शहर व उपनगरातील मजूर सहकारी संस्था आणि मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळातील अभियंत्यांनी संगनमताने गेल्या तीन वर्षांत निविदांच्या माध्यमातून केलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या आरोपाप्रकरणी विशेष पथकाकडून चौकशी करण्याचे आदेश गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी दिले आहेत.
मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळामार्फत दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा जारी केल्या जातात. गेल्या तीन वर्षांत १४०० ते १५०० कोटी रुपयांच्या तर येत्या काही महिन्यात ७५० कोटी रुपयांच्या कंत्राटाचे वितरण होणार आहे. यापैकी अधिकाधिक कंत्राटे मजूर संस्थांना देण्यात आली असून या मजूर संस्था स्वत: कामे न करता ती अन्य कंत्राटटदाराला देतात. यापोटी या मजूर संस्थांना १० ते १५ टक्के रक्कम मिळते. याशिवाय शहर व उपनगरातील मजूर संस्थांच्या महासंघाला प्रत्येक कंत्राट रकमेच्या तीन टक्के रक्कम दिली जाते. प्रत्यक्षात कामे होत नाही. अशी रीतीने हा घोटाळा सुरु असून याची विशेष पथकाकडून चौकशी होण्याची आवश्यकता असल्याकडे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते व माजी आमदार बाळा नांदगावकर यांनी लक्ष वेधले होते. याबाबत त्यांनी गृहनिर्माण मंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी या घोटाळ्याची विशेष पथकामार्फत चौकशी करण्याचे आदेश गृहनिर्माण मंत्र्यांनी प्रधान सचिव मिलिंद म्हैसकर यांना दिले आहेत.
लोकप्रतिनिधींच्या कामांसाठी राज्य शासनाकडून निधी दिला जातो. हा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत झोपडपट्टी सुधार मंडळाला दिला जातो. त्यानुसार ई-निविदा जारी करून ही कंत्राटे जारी केली जातात. मजूर संस्थांना मात्र दहा लाखांपर्यंतची कामे निविदा न काढताच थेट दिली जातात. सुशिक्षित बेरोजगार संस्था तसेच कंत्राटदारांना खुल्या पद्धतीने ई-निविदेद्वारे कंत्राटे वितरीत केली जातात. मात्र गेल्या तीन वर्षांत सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांना डावलण्यात आल्याचा आरोपही नांदगावकर यांनी केला होता. मजूर संस्थांना साडेसातशे कोटींच्या कंत्राटाचे वाटप झाले. महासंघाला टक्केवारीच्या रुपाने कोट्यवधी रुपये मिळाले, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे.
संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांना हक्काचे घर; मास्टर लिस्ट प्रक्रिया पुन्हा सुरू
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी मजूर म्हणून अपात्र ठरविण्यात आल्यानंतर मजूर संस्थांच्या खरेपणाबद्दल शंका निर्माण झाली होती. शहरात साडेसातशे मजूर संस्था आहेत. मात्र या मजूर संस्थांचे सदस्य कोण आहेत, याचीही चौकशी होण्याची गरज आहे. मात्र तशी चौकशी होत नाही आणि या मजूर संस्थांना कोट्यवधींची कंत्राटे दिली जातात. या मजूर संस्था चालविणारे गब्बर झाले आहेत. राजरोसपणे हे बोगस मजूर टक्केवारीच्या मार्गातून कोट्यवधी रुपये उकळत आहेत. मात्र त्यामुळे कामाच्या दर्जावर परिणाम होत आहे. काहीवेळा कामे न करताही देयके अदा केली जातात, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले आहे. ई-निविदेसाठी एकाच संगणकावरून तीन वेगवेगळ्या निविदा भरण्यात आल्याची बाबही या तक्रारीद्वारे निदर्शनास आणण्यात आली आहे. असल्याचा आरोप केला जात आहे.
