नांदेड : नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील प्रस्तावित नोकरभरतीच्या विषयात बहुतांश संचालकांचे निर्ढावलेपण समोर आले असून बँकेच्या संचालक मंडळास वेसण घालण्याची मागणी नायगाव मतदारसंघाचे भाजपाचे आमदार राजेश पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस यांच्याकडे शनिवारी केली. नोकरभरती पारदर्शीपणे करण्यासाठी शासनाने उपाय योजिले असले, तरी त्यात पळवाटा शोधून मर्जीतल्या उमेदवारांना बँकेत घुसविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे, याकडे त्यांनी मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले आहे.
जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळाची सभा शुक्रवारी पार पडली. पण या सभेपूर्वी नोकरभरतीच्या विषयावरून बहुसंख्य संचालकांनी उपाध्यक्षांच्या दालनात बसून बराच खल घातल्यामुळे नियोजित सभा तब्बल तीन तास उशिराने सुरू झाली. या दरम्यान दोन तज्ज्ञ संचालक रजा नोंदवून बँकेतून बाहेर पडले. बँकेतल्या या घडामोडींचे सविस्तर वृत्त ‘लोकसत्ता’ने शनिवारी प्रकाशित केल्यानंतर या वृत्ताची त्वरेने नोंद घेत आ.पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांना सविस्तर पत्र पाठविले आहे.
जिल्हा बँकेच्या विद्यमान संचालक मंडळाची मुदत येत्या एप्रिल महिन्याच्या सुमारास संपणार आहे. त्यापूर्वी आपल्या मर्जीनुसार नोकरभरतीची प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, असा खटाटोप बँकेतील काही संचालक करत आहेत. या मंडळींनी ऑनलाइन परीक्षा घेण्यासाठी पुढे आलेल्या ‘वर्कवेल इन्फोटेक, पुणे’ या त्रयस्थ संस्थेची जादा दराची निविदा मंजूर केली आणि भरती प्रक्रिया लवकर सुरू करा, यासाठी दबावतंत्र चालवले आहे. याकडे लक्ष वेधून विद्यमान संचालक मंडळाकडून होणारा हस्तक्षेप लक्षात घेता नोकरभरतीसाठी देण्यात आलेली मान्यता पुढील काही महिन्यांपर्यंत स्थगित करण्यात यावी, बँकेच्या दृष्टीने ते हितकारक राहील, असे पवार यांनी आपल्या पत्रात नमूद केले आहे.
आ.पवार यांनी २५ सप्टेंबर रोजी मुख्यमंत्र्यांना याच विषयात विस्तृत निवेदन दिले होते. भाजपाच्याच एका ज्येष्ठ खासदारानेही बँकेतील प्रस्तावित नोकरभरतीसंदर्भात चाललेल्या भानगडी पूर्वीच मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. या कार्यालयाने सहकार विभागाकडून संपूर्ण माहिती मागविली. पण या खात्याचे मंत्रिपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे असल्यामुळे सहकार खात्याची कार्यवाही संथगतीने चालली असल्याचे दिसून आले.
दरम्यान नांदेडमधील एक कार्यकर्ते संदीपकुमार देशमुख यांनी बँकेतील नोकरभरतीत चाललेल्या एकंदर प्रकाराची माहिती सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांना थेट संपर्क साधून दिली होती. त्यांनी त्यांचे संपूर्ण म्हणणे ऐकून घेतले आणि या विषयात लक्ष घालतो, असे सांगितले. पण सहकार विभागाकडून लातूरच्या विभागीय कार्यालयास कोणतेही निर्देश अद्याप देण्यात आलेले नाहीत.