अलिबाग – अलिबाग विरार बहुउद्देशीय मार्गिकेला गती देण्यासाठी राज्यसरकार प्रय़त्नशील असले तरी भूसंपादनाची संथगती हा प्रकल्पातील मोठा अडसर ठरत आहे. रायगड जिल्ह्यात प्रकल्पासाठी भूसंपादन अतिशय धिम्या गतीने सुरू आहे. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळाकडून भूसंपादनासाठी निधीच उपलब्ध होत नसल्याने, भूंसपादनाचे काम ठप्प झाले आहे. त्यामुळे प्रकल्पाचे काम रखडण्याची चिन्ह आहेत.
अलिबाग विरार बहुउद्देशीय मार्गिका प्रकल्पाच्या बहिल्या टप्प्यात रायगड जिल्ह्यातील ५७१ हेक्टर जमिन संपादीत केली जाणार आहे. यात पनवेल, उरण आणि पेण मधील ६३ गवांचा समावेश आहे. पेण मधील ११५ हेक्टर, पनवेल मधील १६७ हेक्टर तर उपजिल्हाधिकारी भूंसपादन मेट्रो सेंटर विभाग पनवेल यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या २८७ हेक्टर जमिनी प्रकल्पासाठी संपादीत होणार आहेत. भुसंपादनासाठी आवश्यक असलेली संयुक्त मोजणी पूर्ण झाली असून, दर निश्चितीही झाली आहे.
महाराष्ट्र महामार्ग अधिनियम १९५५ च्या कलमांतर्गत भूसंपादन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना १५(२), १८(१) आणि १९(ब)(३) च्या नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. खाजगी वाटाघाटीने या प्रकल्पासाठी भूसंपादन केले जात आहे. मात्र त्यास शेतकऱ्यांकडून फारसा प्रतिसाद मिळालेला नाही.
५७१ हेक्टर जागेचे भूसंपादन होणे अपेक्षित असतांना आत्ता पर्यंत केवळ १३० हेक्टर जमिन तडजोडीने संपादित करण्यात आली आहे. त्यामुळे अजूनही ४४० हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन बाकी आहे. म्हणजेच जवळपास ८० टक्के भूसंपादन होणे अद्यापही शिल्लक आहे. भूसंपादन होत नसल्याने प्रकल्पाचे काम रखडण्याची चिन्हे दिसत आहे.
भूसंपादन मोबदल्यासाठी निधीची कमतरता
भूंसपादनासाठी आत्ता पर्यंत २ हजार ४०७ कोटी रुपयांची रक्कम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडून प्राप्त झाले होते. ज्यापैकी २ हजार ४०३ कोटींचा मोबदला वितरीत करण्यात आला. मात्र यापुढील भूंपादनासाठी लागणारा निधी उपलब्ध झालेला नाही त्यामुळे पुढची भूसंपादनाची कार्यवाही थांबविण्यात आली आहे.
पनवेल उपविभागीय कार्यालयाच्या अखत्यारीत असलेल्या ३२ हेक्टर क्षेत्राचे निवाडे तयार करण्यात आले आहेत. त्यासाठई ८०० कोटींच्या निधीची आवश्यकता आहे. एमएसआरडीसीकडे वारंवार पाठपुरावा करूनही निधी प्राप्त झालेला नाही. त्यामुळे भूसंपादनाची प्रक्रिया थांबली आहे.
महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे निधी मिळावा यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. निधी प्राप्त झाला की उर्वरीत भूसंपादनेचे काम सुरू होऊ शकेल. – पवन चांडक, उपजिल्हाधिकारी पनवेल.
