केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या मुंबईतील जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील बांधकाम उच्च न्यायालयाने मंगळवारी बेकायदा ठरवले आहे. याप्रकरणी न्यायालयाने राणे यांना १० लाखांचा दंड ठोठावला आहे. आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार देताना हे बेकायदा बांधकाम दोन आठवड्यांत पाडण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणे यांनी मुंबई महानगरपालिकेकडे दुसऱ्यांदा केलेला अर्ज चुकीचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. एफएसआय आणि सीआरझेडचे उल्लंघन केल्याचा ठपका नारायण राणेंवर ठेवण्यात आला आहे. ‘न्यायालयापेक्षा पालिका सर्वोच्च आहे का?’ ; राणेंच्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याची मागणी : पालिकेच्या बदललेल्या भूमिकेवरून न्यायालय संतप्त राणे यांनी बांधकाम नियमित करण्यासाठी दाखल केलेला पहिला अर्ज मुंबई महानगरपालिकेने फेटाळला होता. त्यानंतर याच मागणीसाठी केलेल्या दुसऱ्या अर्जाला मुंबई महानगरपालिकेकडून विरोध करण्यात आला नाही. महानगरपालिकेच्या या बदललेल्या भूमिकेवरही न्यायालयाने याचिका फेटाळताना ताशेरे ओढले आहेत. "महानगरपालिकेची ही भूमिका मुंबईतील बेकायदा बांधकामांना प्रोत्साहन देणारी आहे. बेकायदा बांधकामांबाबत महानगरपालिका सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात जाऊन भूमिका घेऊ शकत नाही", अशा शब्दात न्यायालयाने पालिकेला फटकारले आहे. राणे यांच्या बंगल्याचे बांधकाम महानगरपालिकेने दिलेल्या परवानगीच्या तुलनेत तीनपट अधिक आहे. शिवाय हे बांधकाम किनारपट्टी नियंत्रण नियमावली (सीआरझेड), अग्निसुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आले आहे, अशी टिप्पणीही न्यायमूर्ती रमेश धानुका आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने केली आहे. “….तर उद्धव ठाकरेंनी मला फोन करावा, मी त्यांना सांगेन”; ‘चिता’ प्रकरणावरुन नारायण राणेंचा शिवसेना पक्षप्रमुखांना सल्ला महानगरपालिकेने यापूर्वी हे बांधकाम बेकायदा ठरवून ते नियमित करण्यास नकार दिला होता. "आम्हीही महानगरपालिकेचा निर्णय योग्य ठरवून हे बांधकाम बेकायदा ठरवले होते. असे असताना राणे यांच्या बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेला अर्ज विचारात घेण्याची भूमिका महानगरपालिका घेऊ शकत नाही", असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी राणे यांच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या कंपनीने केलेला दुसरा अर्ज विचारात घेतला जाऊ शकतो. महानगरपालिका त्यावर वर्तमान कायदे, नियमांच्या तरतुदींनुसार विचार करेल, अशी भूमिका महानगरपालिकेतर्फे सुनावणीच्या वेळी मांडण्यात आली होती.
