मुंबई गुजरातचा भाग होतं, मुंबईच्या लोकसंख्येत मराठीभाषिकांचं प्रमाण ३० टक्केच- निशिकांत दुबे

‘मुंबई गुजरातचा भाग होतं. मुंबई महाराष्ट्रात नव्हती. १९५६ मध्ये भाषा पुनर्रचनेनुसार तेव्हा मुंबई महाराष्ट्राचा भाग झालं. चांगली गोष्ट आहे. महाराष्ट्रात मराठी भाषिकांची संख्या ३१-३२ टक्के एवढीच आहे. तेवढेच म्हणजेच ३१-३२ टक्के हिंदीभाषिक महाराष्ट्रात राहतात. २ टक्के भोजपुरीही महाराष्ट्रात आहेत. १२ टक्के गुजरातीभाषिक आहेत. ३ टक्के तेलुगु, ३ टक्के तामीळ, २ टक्के राजस्थान, ११ ते १२ टक्के उर्दू भाषिक महाराष्ट्रात आहेत. सगळे राहतात तिथे’, असं दुबे यांनी सांगितलं.

ते पुढे म्हणाले, ‘महाराष्ट्र देशाचा अविभाज्य भाग आहे. राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्यामुळे असं वाटतं की महाराष्ट्र देशाचा भाग नाहीये. देशात कोणालाही कुठेही जाऊन राहण्याचा, काम करण्याचा अधिकार आहे. पूर्ण देशभरात मारवाडी समाजाचे लोक आहेत. ही मंडळी राजस्थानातून देशभर पसरली. कोणी मारवाडी समाजाच्या माणसांना पळवून लावलं का? त्यांना आदर देण्यात आला. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत त्यांचं मोठं योगदान आहे. राजस्थान, कन्नड, तामीळ, मल्याळम असो- त्या लोकांना त्यांच्या भाषेविषयी प्रेम आहे तसंच उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहारच्या लोकांना हिंदी भाषेविषयी ममत्व आहे. राष्ट्रभाषा हिंदी मानत नाही हरकत नाही. पण हिंदी तिथे बोलली जाते. त्रिभाषा सूत्रानुसार इंग्रजी जी ब्रिटिशांची भाषा आहे ती शिकवली गेली तर तुम्हाला अडचण नाही’.

महापालिकेच्या निवडणुकांवेळी हिंदीभाषिकांना मारहाण

‘राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे- जेव्हा जेव्हा मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका असतात तेव्हा गरीब माणसाला मारलं जातं. हिंदीभाषिक लोकांना मारलं जातं. प्रत्येकाला आपापल्या मातृभाषेचा अभिमान वाटतो. आमची मातृभाषा हिंदी आहे याचा अभिमान आहे. हिंदीने आम्हाला सगळं काही दिलं आहे. देशभरात जिथे कुठे हिंदी भाषेवर आक्रमण होईल- राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे मोठे नेते नाहीत. मी पुन्हा सांगतो, मी खासदार आहे. कायदा हातात घेत नाही. हे कधी महाराष्ट्राबाहेर जातील तिथली माणसं, ज्या कुठल्या राज्यात जातील तिथली माणसं पटक पटक के मारेंगे’, असं दुबे म्हणाले.

मराठी, मराठी माणूस आणि छत्रपती शिवाजी महाराज आदरणीय

‘मी जे बोललो त्यावर ठाम आहे. हा देश अनेक भाषांचा, अनेक माणसांचा आहे. आपल्याकडे विविधतेत एकता आहे. प्रत्येकाला आपापल्या प्रदेशाचा अभिमान आहे. मराठी भाषेच्या गौरवशाली इतिहासावर कोणीही शंका घेऊ शकत नाही. मराठीचा आम्ही आदरच करतो. महाराष्ट्रातील जनतेचा आदर करतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांना मुस्लिमांनी धोका दिला, आम्ही नाही. मराठा साम्राज्याचे अनेक राजे उत्तर प्रदेशात येऊन स्थायिक झाले. गोविंद बल्लभ पंत मुख्यमंत्री झाले. ते मराठी होते. मी गोड्डाचा खासदार आहे. माझ्या मतदारसंघात देवघर नावाचा भाग आहे. इथून मधू लिमये तीनवेळा संसदेत निवडून गेले. आचार्य कृपलानी हे आणखी एक उदाहरण आहे. तिथूनच काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. बिहारींना वाटतं हा देश आपला आहे. हे त्यांचं उणेपण आहे आणि ताकदही’, असं दुबे म्हणाले.

‘आम्ही मराठीचा, मराठी माणसाचा आदरच करतो. छत्रपती शिवाजी महाराज आम्हालाही आदरणीयच आहेत. पण मराठीभाषिक नसलेली माणसं तुम्हाला खराब वाटतात तर सगळ्यात आधी दंडुका घेऊन स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या मुख्यालयात चेअरमनच्या समोर जा. एलआयसीच्या मुख्यालयात जा. त्यांना मराठी येत नाही. मराठी येत नाही तर मग त्यांना मारणार का? सगळी मुख्यालयं महाराष्ट्राबाहेर घालवा’, असं दुबे म्हणाले.

हिंदी कलाकारांना हाकलणार का?

‘तुम्हाला एका गोष्टीची वृथा अभिमान आहे. मुंबईत फिल्म इंडस्ट्री आहे. तुम्ही ठरवा की कोणत्याही चित्रपटाचं चित्रीकरण होणार नाही. कोणतेही हिंदी कलाकार नसतील असं सांगा. मराठीत चित्रपट करायचा असेल तर करा अन्यथा निघा असं सांगणार का? नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज, सेबी यांचा कोणताही चेअरमन मराठी नाही. त्यांनाही राज्याबाहेर घालवायला हवं तुम्ही. सगळे कर भरतात’, असा सवाल दुबे यांनी केला.

स्टेट बँक, एलआयसीचं मुख्यालय मुंबईबाहेर नेणार का?

‘महाराष्ट्राचं देशाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठं योगदान आहे. ते कुणीच नाकारू शकत नाही. महाराष्ट्रात सर्वाधिक कर कोण देतं- स्टेट बँक ऑफ इंडिया. स्टेट बँकेचं मुख्यालय मुंबईत आहे. ते कर मुंबईला देतात. स्टेट बँकेत देशवासीयांचा पैसा नाहीये का? संपूर्ण देशाचा पैसा आहे’, असं दुबे म्हणाले.

‘महाराष्ट्रात क्रेडिट डिपॉझिट रेशो १०० टक्के आहे. तामिळनाडूत ११० टक्के आहे. क्रेडिट डिपॉझिट म्हणजे जो पैसा आपण जमा करतो आणि बँक उद्योगधंद्यासाठी आपल्याला देते. बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा यांचं क्रेडिट डिपॉझिट रेशो केवळ ४० टक्के आहे. आम्ही समजा १०० रुपये बँकेला देत असू, तर आम्हाला स्टेट बँक ऑफ इंडिया ४० रुपये देते. ६० टक्के महाराष्ट्राला देत आहे. तामिळनाडू, पंजाबला देत आहे. पैसा आमचा आहे, कर महाराष्ट्राला मिळत आहे’, असं त्यांनी सांगितलं.

‘एलआयसीचा इन्शुरन्स आपल्या सगळ्यांकडे आहे. एलआयसीचं मुख्यालय मुंबईत आहे. ते कर मुंबईत देतात. रिलायन्स इंडस्ट्रीजचं मुख्यालय मुंबईत आहे. त्यांचा कर मुंबईला जातो. टाटा समूहाचं मुख्यालय मुंबईत आहे, ते कर मुंबईला देत आहेत. आदित्य विक्रम बिर्ला यांची इंडालको आमच्याकडे आहे. त्यांचं मुख्यालयही मुंबईत आहे. जिंदाल समूहाचं मुख्यालय मुंबईत आहे. तेही कर मुंबईला देत आहे. हे सगळे महाराष्ट्राला कररुपात जी रक्कम देत आहेत त्यात आमचाही वाटा आहे. तुमचं मोठं राज्य आहे, करात तुमचं योगदान मोठं आहे यात शंकाच नाही. आम्हाला वेगळं करू नका’, असं ते म्हणाले.