नांदेड : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मंगळवारी खुला केल्यानंतर नांदेड जिल्ह्यातील ३४ संस्थांपैकी ३१ संस्थांची निवडणूक निर्धारित मुदतीत घ्यावी लागणार आहे. राज्यात सर्वाधिक स्थानिक स्वराज्य संस्था नागपूरसह नांदेड जिल्ह्यामध्ये आहेत.

ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यावर वरील संस्थांच्या निवडणुका थांबण्यापूर्वी नांदेड जिल्ह्यात नायगाव, माहूर आणि अर्धापूर येथील नगरपंचायतींच्या निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण झाली होती. सध्या तेथे लोकनियुक्त प्रतिनिधींची राजवट आहे, तर नांदेड-वाघाळा मनपा आणि नांदेड जिल्हा परिषदेसह जिल्ह्यातील सर्व १६ पंचायत समित्यांसह १३ नगरपालिका-पंचायतींवर प्रशासकीय राजवट आहे.

जिल्ह्यात २०१७ ते २० या दरम्यान बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या होत्या. नांदेड मनपा, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांतील लोकनियुक्त प्रतिनिधींची राजवट २०२२मध्ये संपुष्टात आली. इतर संस्थांमध्येही असेच घडले. यादरम्यान वरील संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया थांबली होती.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर प्रशासकीय राजवट येण्यापूर्वी जिल्ह्यात नांदेड मनपा, नांदेड जि.प.सह बहुसंख्य संस्थांमध्ये काँग्रेस पक्षाची एकहाती सत्ता होती. काही ठिकाणी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा वरचष्मा होता. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मनपा व जिल्हा परिषदेत काँग्रेसची सत्ता आणली होती. आता जिल्ह्यातील राजकीय चित्रात लक्षणीय बदल झाला असून अशोक चव्हाण व त्यांचे अनेक खंदे समर्थक भाजपामध्ये गेले आहेत. काँग्रेसचे काही जुने नेते अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये गेले आहेत. हा पक्ष तसेच शिवसेनाही दोन गटांमध्ये विभागली आहे. दुसर्‍या बाजूला काँग्रेस पक्षाची धुरा जुन्या व नव्या पिढीतील कार्यकर्ते सांभाळत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील आगामी निवडणुका रंगतदार होण्याची शक्यता आहे.

भाजपावासी झालेल्या खा.अशोक चव्हाण यांनी विधानसभा निवडणुकीनंतरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या अनुषंगाने नांदेड महानगर व जिल्ह्यात जुळवाजुळव सुरू केली. पक्षाच्या एका बैठकीत त्यांनी स्वबळाची भाषा केल्यानंतर महायुतीतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी त्यांना ठणकावले होते. आ.चिखलीकर यांनी तर चव्हाणांच्या नेतृत्वाला आव्हान दिले आहे. महायुतीतील तीन प्रमुख पक्ष ही निवडणूक एकत्र लढणार का, हाच नांदेड जिल्ह्यातील कळीचा मुद्दा ठरणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंगळवारच्या निर्णयाचे जिल्ह्यातील अशोक चव्हाण, अमरनाथ राजूरकर यांच्यासह विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी स्वागत केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व करण्यासाठी सर्वच पक्षांमध्ये इच्छुकांची संख्या मोजण्या पलीकडे आहे; पण कार्यकर्त्यांच्या राजकीय कौशल्याला वाव देणार्‍या या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्यामुळे दोन वर्षांपासून प्रतीक्षेत असलेल्या कार्यकर्त्यांना रणरणत्या उन्हात शीतल दिलासा मंगळवारी मिळाला.

निवडणुकीच्या प्रतीक्षेतील स्थानिक स्वराज्य संस्था

नांदेड जिल्हा परिषद, नांदेड-वाघाळा मनपा, जिल्ह्यातील १६ पंचायत समित्या आणि किनवट, हदगाव, भोकर, मुदखेड, कंधार, लोहा, मुखेड, बिलोली, कुंडलवाडी, धर्माबाद व उमरी नगर परिषद आणि हिमायतनगर नगरपंचायत.