नांदेड : राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन प्रमुख नेत्यांनी मागील पंधरवड्यात मराठवाड्यातील दुसर्‍या महसूल आयुक्तालयाच्या प्रलंबित विषयाकडे शासनाचे लक्ष वेधले; पण महायुतीत थोरल्या आणि मधल्या स्थानावर असलेल्या भाजपा आणि शिवसेना या पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांना वरील विषयाचा विसर पडला आहे तर काँग्रेससह सारे विरोधकही या विषयात गप्प बसले आहेत.
आता भाजपाचे खासदार असलेले काँग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी मराठवाड्यातील दुसरे महसूल आयुक्तालय नांदेड येथे करण्याचा निर्णय २००९ साली घेतला होता. पण काँग्रेसमध्ये असेपर्यंत त्यांना आपल्याच या निर्णयाची अंमलबजावणी करून घेता आली नाही आणि आता भाजपामध्ये गेल्यावरही त्यांना हा विषय सरकार दरबारी रेटता आलेला नाही.
माजी मुख्यमंत्री, मराठवाड्याचे नेते दिवंगत शंकरराव चव्हाण यांचे स्वप्न साकारण्याचा प्रयत्न म्हणून आपण आयुक्तालय नांदेडला करण्याचा निर्णय घेतला, असे अशोक चव्हाण वेळोवेळी म्हणाले होते. २०१४ ते २०१९ दरम्यान राज्यात भाजपाचे सरकार होते. या सरकारने आयुक्तालयाची अधिसूचना जारी केली आणि लगेचच थांबविली तेव्हापासून हा विषय प्रलंबित आहे. २०१९ ते २२ या काळात अशोक चव्हाण आघाडी सरकारमध्ये मंत्री राहिले, तरी त्यांना हा विषय मार्गी लावता आलेला नाही.
सव्वा वर्षांपूर्वी म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या काही महिने आधी अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेस पक्ष सोडून भाजपात प्रवेश केला. या पक्षाने त्यांना राज्यसभेवर पाठविले; पण सत्तेत असलेल्या या पक्षासोबत गेल्यावरही चव्हाण यांना शंकररावांचे स्वप्न साकार करता आलेले नाही, या मुद्यावरून त्यांच्यावर येथे टीका सुरू झाली आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी दोन आठवड्यांपूर्वी आयुक्तालयाच्या मागणीकडे मुख्यमंत्री आणि एका उपमुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले होते. त्यांच्यानंतर शंकररावांचे जामात, माजी खा. भास्करराव खतगावकर यांनीही आयुक्तालय स्थापन करण्याची मागणी केली आहे; पण नांदेड जिल्ह्यात दोन खासदारांसह भाजपाचे ५ आमदार आणि शिवसेनेचे ३ आमदार असे भक्कम संख्याबळ असतानाही हे लोकप्रतिनिधी आयुक्तालयासाठी एकवटले नसल्याचे दिसते.
सत्ताधारी पक्षाचे नेते आणि लोकप्रतिनिधी आयुक्तालयाची निर्मिती करून घेण्याबाबत उदासीन दिसत असताना, विरोधी पक्षांतही मरगळ आलेली आहे. या मुद्यावर खा.अशोक चव्हाण आणि भाजपाची कोंडी करण्याची संधी काँग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांना असताना काँग्रेसचे लोकसभेतील खासदार रवींद्र चव्हाण हेही गप्प असल्याचे दिसत आहे; पण ते लवकरच या विषयावर संबंधितांशी चर्चा करणार असल्याचे सांगण्यात आले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी वरील मागणी अप्रत्यक्षपणे धुडकावून लावली असल्याचे अलीकडेच दिसले. या मुद्यावर त्यांना घेरण्याची संधी असतानाही विरोधी पक्षांनी मौन धारण केले आहे. आयुक्तालयाच्या निर्मितीसाठी नांदेडला समिती गठीत झाली होती. शेजारच्या हिंगोली जिल्ह्याचा नांदेडच्या आयुक्तालयाला पाठिंबा आहे; पण भाजपा सरकारने या विषयात चालढकल चालवली आहे.
