scorecardresearch

नर्मदा योजनेतील महाराष्ट्राच्या हक्काचे अर्धे पाणी गुजरातला देणे बेकायदेशीर : मेधा पाटकर

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी नर्मदा-तापी वळण योजनेला कडाडून विरोध केलाय.

ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या मेधा पाटकर यांनी नर्मदा-तापी वळण योजनेला कडाडून विरोध केलाय. नर्मदा योजनेतील महाराष्ट्राचे हक्काचे अर्धे पाणी गुजरातला देणे बेकायदेशीर असल्याचं मत मेधा पाटकर यांनी व्यक्त केलं. तसेच नर्मदा खोरे वंचित ठेवून हे पाणी तापी खोऱ्यात वळवण्याचा घाट अन्यायकारक असल्याचंही मेधा पाटकर यांनी नमूद केलं. त्या नंदुरबारमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलत होत्या.

मेधा पाटकर म्हणाल्या, “सरदार सरोवर योजनेच्या निमित्ताने सातपुड्यातील आदिवासींचा त्याग आणि त्यांच्या जीवावर गुजरातमधील उद्योग व शहरांना दिला जाणारा लाभ हा मुद्दा जगभर गाजला. ३६ वर्षे कायदेशीर आणि रस्त्यावरील संघर्ष करून सुमारे ५०,००० प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसन मिळविले. मात्र, नर्मदा प्रकल्पाच्या लाभ-हानीचे गणित आज पूर्णपणे उफराटे झालेले दिसत आहे.”

“सरदार सरोवराचे ९१ टक्के पाणी दुष्काळग्रस्त भागाऐवजी कोकाकोला कंपनीला”

“एकीकडे गुजरातला मिळणारे सरदार सरोवराचे ९१ टक्के पाणी कालव्यांचे जाळेच निर्माण न केल्याने कच्छ प्रदेशासारख्या दुष्काळग्रस्त भागाला मिळालेच नाही. हे पाणी कच्छमधील तसेच गुजरातच्या अन्य जिल्ह्यातील कोकाकोला आणि ताप विद्युत सारख्या उद्योग, योजनांना देण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. गुजरात भाजपाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री सुरेश मेहता यांनीच ठरवल्याप्रमाणे महाराष्ट्र व मध्यप्रदेशला मिळणारा एकमात्र वीजेचा लाभ (२७ टक्के व ५६ टक्के वीज) हाही मिळाला नाही,” असं मेधा पाटकर यांनी सांगितलं.

“गुजरात व केंद्र सरकारचे लक्ष आदिवासींना विस्थापित करून हॉटेल्स, मॉल्स बांधण्यावर”

मेधा पाटकर पुढे म्हणाल्या, “कोट्यवधींच्या गुंतवणुकीनंतर हक्काच्या वीजेची किंमत म्हणून शेकडो कोटी रुपयांच्या मागणीवर महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश दोन्ही सरकारे गुजरातसह मध्यस्थतेच्या (arbitration) मार्गाने झगडत आहेत. सरदार सरोवर धरणाचा खर्च सुमारे ३,००० कोटींवर जाऊन अखेर धरणस्थळाच्या आजूबाजूची पूर्वीच जमीन गेलेली ६ गावे व अन्य नव्याने ७२ गावे यातील आदिवासींना विस्थापित करून पर्यटकांसाठी हॉटेल्स, मॉल्स इत्यादी बांधण्यावरच गुजरात व केंद्र सरकारचे लक्ष केंद्रित आहे. हे भयावह वास्तव समोर उभे आहे.”

“… तर सातपुड्यातील आदिवासींवर घोर अन्यायच होणार”

“या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकार काही आदिवासींनाच वंचित ठेवण्याची नर्मदा-तापी वळण योजना पुढे रेटत असेल तर सातपुड्यातील आदिवासींवर घोर अन्यायच होणार आहे. खासदार हीना गावित या नर्मदेचे पाणी, उपनद्यांवरील सहा धरणे-वेयर (बंधारे) बांधून बोगद्यांमधून सातपुड्याच्या तळाशी मैदानी तापी खोऱ्यात आणण्याची घोषणा वारंवार करीत आहेत. या योजनेतून नर्मदा खोऱ्यातील अक्कलकुवा व अक्राणी (धडगाव) तालुक्यातील सुमारे ४०० गावांमधील हजारो पाड्यातील आदिवासींचा नर्मदेच्या पाण्यावरील हक्क डावलला जाईल,” असंही मेधा पाटकर यांनी नमूद केलं.

“८ प्रकल्पांना संबंधित गावसभांनी २०१७ मध्येच मंजुरी नाकारण्याचा ठराव केला”

मेधा पाटकर या योजनेला गावसभांचा असलेल्या विरोधावर बोलताना म्हणाल्या, “शहादा, तळोदा तालुक्यातील उद्योग, शहरे, गैर-आदिवासी समाज या सर्वांकडे उपनद्यांवरील योजना व मोठमोठे बोगदे खणून वळवणे हे एक राजकीय कारस्थानच म्हणावे लागेल. या ८ प्रकल्पांना संबंधित गावसभांनी २०१७ मध्येच मंजुरी नाकारण्याचा ठराव केला. असं असतानाही ही योजना पुढे ढकलण्याची प्रक्रिया कोणत्या सामाजिक-पर्यावरणीय अभ्यास व मंजुरीच्या आधारे पुढे जाते आहे, या प्रश्नाचे उत्तरही मिळणे गरजेचे आहे.”

“१० टीएमसी पाण्याचा हक्क आदिवासींचा नाकारणे योग्य आहे का?”

“नर्मदा खोऱ्यानेच सरदार सरोवर प्रकल्पासाठी त्याग केला. त्यांची गावे, जमीन, जंगल, पाणी विकासासाठी म्हणून अधिग्रहित केले. त्याच खोऱ्यातील नाले, उपनद्यांमधून वाहणारे, शेता-छतावरून नर्मदेपर्यंत पोहोचणारे १० टीएमसी पाणी अडवण्याचा, वापरण्याचा जो अधिकार नर्मदा ट्रिब्युनलच्या निवाड्याने दिला. त्याचा वापर हा नर्मदेच्या खोऱ्यातील पिढ्यांपिढ्यांच्या आदिवासींना नाकारणे योग्य आहे का?” असा सवाल मेधा पाटकर यांनी विचारला.

हेही वाचा : नद्यांच्या पूररेषेची पुनर्रचना झाली पाहिजे – मेधा पाटकर

“तलाव, छोटे बंधारे, जलग्रहण क्षेत्र विकासातून पाणी अडवावे”

“या योजनेमुळे ११ टीएमसीपैकी ५.५ टीएमसी पाणी गुजरातला देऊन टाकलं जाईल. ५.५९ टीएमसी पाणी तापीच्या खोऱ्यात वळवून शहादा व तळोदा तालुक्यासाठीचा सुमारे २६,००० हेक्टर्स सिंचनाचा लाभ इतरांना देईल. त्यामुळे आम्हाला ही १,५०० कोटींच्या पुढे अनेक पटींनी जाणारी योजना आम्हाला नामंजूर आहे. धडगाव, अक्कलकुवा तालुक्यातील आदिवासींच्या हितासाठी नर्मदेत जाणारे पाणी सुमारे ३८० तलाव, छोटे बंधारे, जलग्रहण क्षेत्र विकास अशा विकेंद्रित योजनांमधून अडवावे. हे पाणी त्यांना पुरवण्यासाठी लढावे लागेल असेही दिसत आहे. या क्षेत्राचे आमदार, खासदार व ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, नगरपालिका ते जिल्हा परिषद अशा सर्वांनीच आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची वेळ आली आहे,” असंही मेधा पाटकर यांनी नमूद केलं.

यावेळी मेधा पाटकर यांच्यासोबत ओरसिंग पटले, नूरजी वसावे, चेतन साळवे, लतिका राजपूत इत्यादी उपस्थित होते.

मराठीतील सर्व महाराष्ट्र ( Maharashtra ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Napm medha patkar oppose narmada tapi scheme in nandurbar pbs

ताज्या बातम्या