मागील काही दिवसांपासून राज्यात मराठा आरक्षणाची मागणी केली जात आहे. सरकारने आरक्षण देण्याची सकारात्मक भूमिका घेतल्यानंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतलं. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावं, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास ओबीसी आरक्षणात वाटेकरी वाढतील, अशी शक्यता निर्माण झाली. त्यामुळे मराठ्यांना ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये, या मागणीसाठी मागील १९ दिवसांपासून चंद्रपूर येथे ओबीसी नेते रवींद्र टोंगे यांच्यासह दोन सहकारी उपोषणास बसले होते.

शुक्रवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली. या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेतल्यानंतर रवींद्र टोंगे यांच्यासह त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अन्नत्याग आंदोलन मागे घेतलं. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आंदोलनस्थळी जाऊन आंदोलनकर्त्यांना पाणी पाजून आंदोलनाचा पेच सोडवला.

हेही वाचा- “अजित पवारांनी शहाणपणा करण्याचा प्रयत्न केला, तर…”, गुणरत्न सदावर्तेंचं विधान

“ओबीसी समाजाच्या मनात संशय”

यावेळी देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, “काल (शुक्रवार, २९ सप्टेंबर) मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय स्पष्टपणे सांगितलं की, कुठल्याही परिस्थितीत ओबीसींच्या आरक्षण कमी होऊ देणार नाही. ओबीसी समाजाच्या मनात एक प्रकारे संशय निर्माण झाला आहे. आता आमचं आरक्षण कमी होणार, त्यामध्ये वाटेकरी वाढणार… पण यावर मुख्यमंत्र्यांनी अतिशय स्पष्टपणे भूमिका मांडली आहे.”

हेही वाचा- येत्या १५-२० दिवसांत शरद पवार भाजपाला पाठिंबा देणार? काँग्रेसच्या माजी मंत्र्यांचं स्पष्ट विधान, म्हणाल्या…

देवेंद्र फडणवीसांनी पुढे सांगितलं, “राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. पण त्याचवेळी कुठल्याही परिस्थितीत मराठा आणि ओबीसी समाज एकमेकांविरोधात उभा आहे, अशा प्रकारची परिस्थिती तयार होऊ नये, याची काळजी राज्य सरकार निश्चितपणे घेणार आहे. ती घेतलीच पाहिजे. बहुसंख्य मराठा समाजाचीही तशीच अपेक्षा आहे. राज्यात आपण सगळे एकत्रितपणे नांदत असतो. त्यामुळे समाजात भेदभाव निर्माण होईल, असा निर्णय राज्य सरकार घेणार नाही. असाच आमचा प्रयत्न असणार आहे.”

हेही वाचा- “…हा मृत्यू अटळ आहे”, राहुल नार्वेकरांचा उल्लेख करत ठाकरे गटाची टीका

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

“कालच्या बैठकीत ओबीसी नेत्यांकडून ज्या मागण्या केल्या होत्या, त्यातील बहुतांश प्रश्नांवर सरकारने अतिशय सकारात्मक निर्णय घेतला आहे. ही संपूर्ण बैठक रेकॉर्ड झाली आहे. त्यामुळे कुठेतरी आश्वासन मिळेल आणि निर्णय होणार नाही, असं करणाऱ्यांपैकी आम्ही नाहीत,” असंही फडणवीस म्हणाले.