ऑनलाईन माहिती अधिकार महागला

शासकीय कार्यालयातून एखादी माहिती मागवायची झाल्यास अर्जासोबत दहा रुपयांचा कोर्ट फि स्टँम्प लावावा लागतो. पण हिच माहीती जर तुम्ही ऑनलाईन पोर्टलवरून मागवली तर त्यावर पाच रुपयांची जादा रक्कम मोजावी लागत असल्याचे दिसून आले आहे. याशिवाय महाऑनलाईन या पोर्टलवर जिएसटी सुध्दा आकारला जात असल्याचे दिसून येत आहे.

माहितीच्या अधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीत सुसुत्रता, गतिमानता आणि सुलभता यावी. यासाठी राज्य सरकारने आपले सरकार हे पोर्टल सुरु केले आहे. या पोर्टलच्या मदतीने माहिती अधिकारात कुठल्याही विभागाची माहितीसाठी ऑनलाईन अर्ज दाखल करणे शक्य झाले आहे. शासनाचे विविध व विभाग, सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद कार्यालय, पोलीस अधिक्षक कार्यालये, नगरपालिका आणि महानगर पालिकांची ऑनलाईन माहिती मागवणे यामुळे शक्य झाले आहे.

मात्र या पोर्टलवरून माहिती मागवण्यासाठी प्रती अर्ज पाच रुपये पोर्टल अधिभार आकारला जात आहे. याशिवाय जिएसटी रकमेपोटी ९० पसे आकारले जात असल्याचे माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांच्या लक्षात आले आहे. त्यामुळे हा पोर्टल अधिभार रद्द करण्याची मागणी माहिती अधिकार कार्यकत्रे संजय सावंत यांनी केली आहे.

महत्वाची गोष्ट म्हणजे केंद्र सरकारच्या पोर्टल वरून माहिती मागवल्यास ५ रुपयांचा पोर्टल अधिभार लागत नाही.

याशिवाय संबंधित विभागात जाऊन माहितीचा अर्ज दाखल तरी १० रुपयांच्या कॉर्ट फी स्टँम्पवर माहिती उपलब्ध होते आहे. त्यामुळे राज्यसरकारने ऑनलाईन माहिती अधिकार अर्जावरील पोर्टल अधिभार काढून टाकावा अशी मागणी त्यांनी केली.

आपले सरकार या वेबपोर्टलमुळे माहितीचा अधिकार ऑनलाईन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले होते. या कायद्याचा वापर करताना कोर्ट फी स्टॅम्प वापरावे लागत होते. परंतु ऑनलाईन माहिती अधिकार झाल्यानंतर आपल्या बँक अकाऊंटमधून आवश्यक असलेले शुल्क इंटरनेट बँकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यांचा वापर करुन अदा करण्याची सोय झाली होती ही चांगली गोष्ट आहे.

पण माहिती अधिकार फी मध्ये पोर्टल फी म्हणून पाच रूपये वाढविल्याने सरकारी कार्यालयात जावून दहा रूपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे स्वस्त ठरणार असल्याने सरकारे ही पाच रूपयांची पोर्टल फी रद्द करावी. अशी मागणी सावंत यांनी केली आहे.