छत्रपती संभाजीनगर : लोकशाहीच्या संस्थांवर हल्ला करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना या पूर्वीही सर्वसामांन्यांनी नाकारले आहे. तोच विचार लोकसभेच्या निवडणुकीतही ते करतील पण त्यासाठी विरोधी पक्षाने विश्वासार्ह पर्याय उभा करून देण्याची गरज असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनी व्यक्त केले. येथील एमजीएममध्ये मंगळवारी आयोजित ‘सौहार्द बैठकी’च्या कार्यक्रमात ते बोलत होते. देशातील विविध राज्यात भाजपचे सरकार नाही. दक्षिणेतील केरळ, तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, तेलंगणामध्ये तर नाहीच, पण खूप ताकद लावूनही कर्नाटकात भाजपला यश मिळाले नाही. गुजरात आणि उत्तरप्रदेशात भाजपचे राज्य आहे. पण गोव्यामध्ये ते नव्हते. मध्यप्रदेशात ते बदलण्याचे प्रयत्न झाले. झारखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब यासह अनेक राज्यात भाजपचा विचार जनतेने केला नाही. राज्य सरकारने निवडून देताना केला जाणारा हा विचार लोकसभा निवडणुकीतही होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी आम्ही लोकांनी विश्वासार्ह पर्याय द्यायला हवा असे पवार म्हणाले. लोकांनी संसदीय लोकशाहीच्या संस्थात्मक रचनेवर हल्ला करणाऱ्यांचा नेहमी वेगळा विचार केला आहे. इंदिरा गांधींसारख्या तत्कालीन शक्तिशाली नेतृत्वाचाही पराभव केल्याचा इतिहास देशातील मतदारांनी रचलेला असून यातून लोक शहाणपणाने निर्णय घेतात हेच अधोरेखित झाले आहे. आताही लोकशाहीसारख्या प्रमुख संस्था दुबळय़ा करण्याचे काम होत असून सरकार आणि विरोधी पक्षांमधील सुसंवाद हरवत चालला असल्याचे पवार यांनी सांगितले. अगदी धार्मिक कटुता असणाऱ्या हिंदू - मुस्लीम प्रश्नावरही सुसंवाद घडवून आणल्याचे उदाहरण सांगितले. या प्रसंगी माजी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, एमजीएमचे कुलपती अंकुशराव कदम, ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ, लेखक डॉ. शेषराव चव्हाण यांच्यासह आयोजक राजेंद्र दाते पाटील, प्रा. डॉ. मिच्छद्र गोर्डे आदींची प्रमुख उपस्थिती होती. नव्या संसदेत प्रथम प्रवेश साधूंना नव्याने बांधण्यात आलेल्या संसदेत नवनिर्वाचित सदस्यांऐवजी कथित साधू-संतांना प्रवेश करण्याची संधी मिळाल्याचे सांगून पवार यांनी संसदेच्या नव्या वास्तूची गरजच काय होती, असा प्रश्न उपस्थित केला. नव्या संसदेचा निर्णय आपण वर्तमानपत्रातूनच वाचला. सरकारने कोणत्याही विरोधी पक्षाशी संवाद न साधताच नवी संसद बांधण्याचा निर्णय घेतला. आपला पक्ष संसदेत संख्याबळाने लहान असला तरी संवाद साधून नव्या संसदेच्या प्रश्नावरही सुसंवादातूनच मार्ग निघाला असता. एका सभागृहाचे प्रमुख असलेल्या उपराष्ट्रपतींना निमंत्रण दिले असते तर राजशिष्टाचारानुसार त्यांना आधी प्रवेश द्यावा लागला असता. यातून लोकशाहीच्या संस्थांकडे पाहण्याचा सरकारचा दृष्टिकोन कसा आहे हे लक्षात येते, अशी टीका त्यांनी केली. समुदायांवर हल्ले मणिपूरमध्ये विशिष्ट समाजावर हल्ले केले जातात. एकूणच सामाजिक सौहार्दाची परिस्थिती चांगली नाही. मुस्लीम व ख्रिश्चन समुदायांबाबत आपल्याला चिंता वाटत असल्याचे पवार यांनी सांगितले. विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन विश्वासदर्शक निर्णय दिले तर लोक पर्याय बदलतील. मात्र आम्ही चुकलो तर वेगळा निर्णय जनता घेऊ शकते. त्यामुळे जागरूक राहून विद्वेष वाढवणाऱ्यांना धडा शिकवण्याची गरज आहे, असेही पवार म्हणाले.
