Modi in Mumbai: पंतप्रधान मोदींच्या महाराष्ट्र दौऱ्याला आंदोलनाचे ग्रहण; वाढवणमधील मच्छिमार, काँग्रेसचा आंदोलनाचा इशारा

वर्षा गायकवाड यांची आंदोलनाची हाक

आज सकाळी ११ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वांद्रे कुर्ला संकुलात येणार आहेत. त्याआधी काँग्रेसच्या मुंबई अध्यक्षा खासदार वर्षा गायकवाड यांनी त्यांच्यासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता. सिंधुदुर्गातील मालवण येथे पंतप्रधान मोदींनी आठ महिन्यांपूर्वी अनावरण केलेला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला. या घटनेबद्दल मोदींनी महाराष्ट्राची माफी मागावी, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. मात्र आंदोलन करण्याआधीच काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड करण्यात आली. तसेच वर्षा गायकवाड, आमदार भाई जगताप यांना पोलिसांनी नजरकैद केले. यानंतर वर्षा गायकवाड यांनी एक्सवर एक व्हिडीओ पोस्ट करून सरकावर टीका केली.

हे वाचा >> Maharashtra News Live: “जेरबंद केले तरी..”, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या मुंबई दौऱ्याला वर्षा गायकवाड यांचा विरोध

पालघरच्या वाढवण बंदर येथील कार्यक्रमाला स्थानिक मच्छिमारांनी विरोध केला आहे. अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने या भूमिपूजन सोहळ्याला कडाडून विरोध केला असून निषेध आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. वाढवण बंदरामुळे स्थानिक मासेमारी करणारे कोळी बांधव, शेती आणि आदिवासी समाजाच्या उपजीविकेवर परिणाम होईल, अशी टीका करून या बंदराला विरोध केला जात आहे.

वाढवण बंदरामुळे मुंबई, ठाणे, उत्तन, वसई, अर्नाळा, सातपाटी येथील मासेमारी व्यवसाय बाधित होणार असल्याचा आरोप मच्छिमार संघटनेने केला आहे. बंदरामुळे ३० हजार एकर क्षेत्र मासेमारीसाठी प्रतिबंधित होणार असल्याने पारंपरिक कोळी, मच्छिमारांना याचा फटका बसणार आहे. वाढवण बंदर भूमिपूजन सोहळ्याला मच्छिमारांनी विरोध केला असून किनारपट्टीवर निषेध आंदोलन करण्यात येणार आहे. तसेच प्रेतयात्रा काढण्यात येणार आहे.

हे वाचा >> १५ मच्छीमार संघटनांचा ‘वाढवण’ला पाठिंबा; बंदर समन्वय समिती बैठकीत सकारात्मक चर्चा

स्थानिकांचे हित जपणार : मुख्यमंत्री

दरम्यान, वाढवण बंदर विकासात मच्छीमार बांधव आणि स्थानिकांचे हितच पाहिले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ८ ऑगस्ट रोजी दिले होते. बंदरामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार असल्याने १५पेक्षा जास्त मच्छीमार संघटनांनी प्रकल्पाला पाठिंबा दिल्याची माहिती वाढवण बंदर समन्वय समितीकडून मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली. बंदर विकासासाठी भूसंपादन, अधिग्रहण झाल्यास, त्याला विहीत पद्धतीने नुकसानभरपाई मिळेल, याची दक्षता घेतली जाईल. या प्रकल्प उभारणीपूर्वीच जेएनपीए आणि बंदर विभागाने मच्छीमार बांधवांशी संवाद साधून, त्यांचे म्हणणे जाणून घ्यावे. त्यांच्या शंकांचे समाधान करावे. त्यांच्या व्यवसायाबाबत काही अडचणी असल्यास, त्यांना होणाऱ्या नुकसानाबाबत सर्वंकष चर्चा करून, भरपाई आणि उपाययोजनांचे पर्याय निश्चित करावेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.