Raj Thackeray on Learning 3 Languages Compulsory from 1st Standard : राज्य सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणाबाबत मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी आज (१८ जून) पत्रकार परिषद घेतली. राज्यातील पहिली ते पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांनी तिसरी भाषा शिकण्याची राज्य सरकारकडून सक्ती केली जात आहे. सरकारने तसा निर्णय घेतला आहे. त्याविरोधात राज ठाकरे आक्रमक झाले आहेत. ते म्हणाले, “पहिली-दुसरीच्या कोवळ्या मुलांवर तीन भाषा शिकण्याची सक्ती नको. तीन भाषा, त्यांचे पर्याय नकोच. आजवर सहावीपासून तिसरी भाषा शिकवली जात असताना आता पहिलीपासून सक्ती करायची काय गरज?”
मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे म्हणाले, “महाराष्ट्रात मुळात शिक्षक कमी आहेत. त्यात शिक्षकांवर आणखी भाषा शिकवण्याची ओझी का टाकताय? आयएएस अधिकाऱ्यांना हिंदी भाषा बोलणं सोपं व्हावं, त्यांना मराठी बोलावी व शिकावी लागू नये यासाठी राज्य सरकार हे धोरण आणतंय का? हे सरकार मराठी असेल तर ही सक्ती मागे घेतली जाईल. मी पुन्हा सांगतो, कोवळ्या मुलांवर तीन-तीन भाषा शिकण्याची सक्ती करू नका””.
“देवेंद्र फडणवीस खोटं बोलतायत”
दरम्यान, तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचं समर्थन करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सातत्याने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा दाखला देत आहेत. त्याबाबत राज ठाकरे म्हणाले, “त्या शैक्षणित धोरणात असं काहीच नाही. तिसऱ्या भाषेच्या सक्तीचा त्यात साधा उल्लेखही नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस खोटं बोलत आहेत. उलट केंद्र सरकारने सांगितलं आहे की राज्य सरकारने तिथल्या स्थानिक गोष्टींचा विचार करून निर्णय घ्यावा. त्यामुळे यात केंद्राचा काहीच विषय नाही.राज्य सरकारचं या निर्णयामागे काय राजकारण आहे ते मला माहिती नाही”.
“शाळा हिंदी भाषा कशी शिकवतात तेच बघतो”
मनसे अध्यक्ष म्हणाले, माझी राज्यातील पत्रकारांना, साहित्यिकांना विनंती आहे की त्यांनी या निर्णयाविरोधात कठोर शब्दांत बोलायला हवं. आज हा विषय आपल्यावर लादला गेला तर हे लोक (सरकार) नजिकच्या काळात मराठी भाषेचं अस्तित्त्व ठेवणार नाहीत. आपलं साहित्य संपेल, संस्कृती संपेल. महाराष्ट्र केंद्र सरकारच्या वरवंट्याखाली भरडला जाईल. त्यामुळे माझी महाराष्ट्रातील नागरिकांना विनंती आहे की तुम्ही या निर्णयाला विरोध करा. प्रत्येक शाळांनी सरकारच्या निर्णयाचा विरोध करावा. तसेच हे सरकार व शाळा हिंदी भाषा कशी शिकवतात तेच मी बघतो. सरकारला हे आव्हान वाटत असेल तर त्यांनी आव्हान म्हणून घ्यावं. मात्र, राज्यात हिंदी भाषेची सक्ती होऊ देणार नाही.
