आरक्षणप्रश्नी पाच जुलैपर्यंत निर्णय घ्या; अन्यथा विधिमंडळ अधिवेशन बंद पाडू

समिती आठ दिवसात स्थापन करून त्यांच्याकडून महिन्यात कायदेशीर सल्ला प्राप्त करून घेऊन पुढील न्यायालयीन लढा दिला जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

संग्रहीत

मराठा क्रांती संघर्ष मोर्चाचे आ. मेटे यांचा इशारा

नगर : राज्यातील महाविकास आघाडीचे सरकार मराठा समाजाला न्याय देण्याबाबत दुजाभाव दाखवत आहे, मराठा आरक्षणासह इतर मागण्यांवर राज्य सरकारने ५ जुलैपर्यंत निर्णय घ्यावा, अन्यथा ७ जुलैपासून सुरू होणारे पावसाळी अधिवेशन मराठा क्रांती संघर्ष मोर्चाच्या माध्यमातून बंद पाडू, असा इशारा शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष आमदार विनायक मेटे यांनी दिला.

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर न्यायालयीन लढाईसाठी पाच कायदेतज्ञ्जांची समिती स्थापन केली जाणार आहे, त्यात उच्च न्यायालयातील माजी न्यायमूर्ती यांचाही  समावेश  केला  जाणार आहे. ही समिती आठ दिवसात स्थापन करून त्यांच्याकडून महिन्यात कायदेशीर सल्ला प्राप्त करून घेऊन पुढील न्यायालयीन लढा दिला जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.

मराठा आरक्षणासाठी न्यायालयीन लढय़ासह रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा निर्णय मराठा क्रांती संघर्ष मोर्चाने घेतला आहे. यासाठी आज, शनिवारपासून पुण्यातून महाराष्ट्राचा दौरा सुरू केला आहे. पुण्याहून नगरला आल्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना राज्य सरकारवर आरोप करत इशारा दिला.

मराठा समाजाच्या मागण्यांसाठी जिल्हानिहाय मेळावे आयोजित करून मोर्चे काढले जाणार आहेत, त्यानंतर २७ जूनला मुंबईत १० हजार मोटरसायकलची रॅली काढली जाणार आहे, त्यानंतर विभागनिहाय मोर्चे काढले जातील, हे मोर्चे बोलके व राज्य सरकारला जाब विचारणारे असतील असे त्यांनी सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाचा निर्णय रद्द करून सव्वा महिन्याचा कालावधी लोटला, मात्र राज्य सरकार यासंदर्भात काहीच बोलायला तयार नाही, कोणतीही भूमिका जाहीर करायला तयार नाही. मराठा समाजाच्या आमदारांनी सरकार तसेच स्वत:च्या पक्षाच्या अध्यक्षांवर दबाव आणून निर्णय घ्यायला भाग पाडावे, विरोधी पक्षानेही यासंदर्भात आवाज उठवावा, असेही आवाहन त्यांनी केले.

दिल्लीत जाऊन ठाकरे यांनी काय केले?

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, काँग्रेसचे मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिल्लीला जात असल्याची आवई उठवून, जादूचा दिवा आणत असल्याचे भासवले. परंतु दिल्लीत जाऊन ठाकरे यांनी काय केले, हे राज्याला सांगावे. अनेक विषयांपैकी एक मराठा समाजाचा विषय त्यामध्ये होता. परंतु ठाकरे रिकाम्या हाताने परत आले. केंद्र सरकारने त्यांना काय सांगितले व राज्य सरकार काय करणार हे ठाकरे जाहीर करत नाहीत. ही समजाच्या डोळ्यात धूळफेक चालवली आहे. राज्य सरकारने ओबीसी व मागासवर्गीय समाजाप्रमाणेच मराठा समाजालाही वेडय़ात काढण्याचे काम चालवले आहे, असा आरोपही शिवसंग्राम पक्षाचे अध्यक्ष मेटे यांनी केला.

समाजाने कोणताही प्रवाह निवडावा

खा. छत्रपती संभाजीराजे यांनीही आरक्षणासाठी आंदोलन सुरू केले आहे, तुम्हीही आंदोलन करत आहात, समाजाने कोणा मागे जावे असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, याकडे लक्ष वेधले असता मेटे म्हणाले,की समाजाने कोणताही प्रवाह निवडावा. सर्व प्रवाह एकाच मागण्यासाठी आहेत. परंतु राज्य सरकार काही जणांना हाताशी धरून संभ्रमाचे वातावरण निर्माण करत आहे. बोगस समन्वयक नियुक्त करत आहे. या समन्वयकाचा समाजाशी काय संबंध असाही प्रश्न आ. मेटे यांनी केला.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Reservation question close the legislature sessions methe ssh

ताज्या बातम्या