सांगली जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गैरकारभाराच्या चौकशीला असलेली स्थगिती राज्य शासनाने उठवली आहे. कथित गैरव्यवहाराची चौकशी पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था यांना शुक्रवारी देण्यात आले आहेत. हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आ. जयंत पाटील यांना शह मानला जात आहे. हेही वाचा- पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना गती देण्यासाठी नवी नियमावली इमारत बांधकाम, मुख्य कार्यालय व शाखा कार्यालयासाठी फर्निचर खरेदी, एटीएम यंत्र, नोटा मोजण्याचे यंत्र आदी बाबीवर ३० ते ४० कोटींचा खर्च अनावश्यक खर्च केल्याचा आक्षेप घेण्यात आला होता. तसेच नोकरभरतीवरही प्रश्‍न चिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते याबाबत बँकेचे विद्यमान अध्यक्ष आ. मानसिंगराव नाईक यांनी संचालक असताना चौकशीची मागणी केली होती. हेही वाचा- विधानसभा अध्यक्षांच्याविरोधात आतापर्यंत ११ अविश्वास ठराव दाखल तसेच स्वतंत्र भारत पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष सुनील फराटे यांनीही सरफेसी कायद्याअंतर्गत कर्जदार संस्थांची मालमत्ता विक्री, संस्था, बचत गट, कंपनी यांना देण्यात आलेल्या ६० कोटींच्या कर्जाचे निर्लेखन करणे, संचालकांच्या कारखान्यांस ३२ कोटींचे कर्ज पुरवठा करणे, नूतनीकरणावर ११ कोटींचा खर्च आदी बाबीबाबत तक्रार केली होती. या सर्व प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. तथापि, या चौकशी आदेशाला २३ सप्टेंबर २०२१ रोजी स्थगिती देण्यात आली होती. ही स्थगिती शुक्रवारी उठविण्यात आली असून या तक्रारीसंदर्भात चौकशी करण्यात यावी असे निर्देश सहका आयुयतांना विशेष कार्य अधिकारी सहनिबंधक व सहकारी संस्था यांनी आज दिले. हेही वाचा- “अजितदादा, शेतकऱ्यांनी पाणी मागितलं तेव्हा तुमच्या तोंडून…”, मुख्यमंत्र्यांनी करून दिली ‘त्या’ विधानाची आठवण! म्हणाले, “आत्मक्लेश…” या वादग्रस्त कालखंडामध्ये जिल्हा बँकेवर आ. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील सर्व पक्षिय संचालक मंडळच सत्तेवर होते. सध्याही आ. पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील संचालक मंडळच सत्तेवर आहे. आ. नाईक यांनी संचालक असताना जिल्हा बँकेतील गैरकारभाराबाबत चौकशीची मागणी केली होती. या मागणीवर हे चौकशीचे आदेश देण्यात आले होते.
