सावंतवाडी: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शेतकरी आणि शेती वन्य प्राण्यांमुळे उद्ध्वस्त होत असून, यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी लवकरच मुख्यमंत्री, वनमंत्री आणि ग्रामविकास मंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना मागणी करणार असल्याचे माजी खासदार ब्रिगेडिअर सुधीर सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. वन्य प्राण्यांसाठी जंगलात अन्न, पाणी आणि अन्नसाखळी निर्माण करण्यासाठी सरकारने संशोधन करावे, तसेच वन, कृषी आणि ग्रामविकास खात्याने एकत्रित येऊन याबाबत धोरण ठरवावे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे, असे त्यांनी सांगितले.
सिंधुदुर्ग जिल्हा कृषी व विज्ञान प्रतिष्ठानच्या वतीने उपवनसंरक्षक नवलकिशोर रेड्डी यांची भेट माजी खासदार आणि प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष सुधीर सावंत यांच्या शिष्टमंडळाने घेतली. यावेळी प्रतिष्ठानचे उपाध्यक्ष प्रदीप सावंत, सचिव शांताराम राव राणे, शास्त्रज्ञ डॉ. विलास सावंत, बाळकृष्ण गावडे, सुयश राणे, कर्मचारी अब्दुल शेख, दीपक सावंत गावकर आदी उपस्थित होते.
यावेळी सुधीर सावंत यांनी उपवनसंरक्षक रेड्डी यांच्याकडे वन्य प्राण्यांच्या त्रासाबद्दल कैफियत मांडली. उपवनसंरक्षक रेड्डी यांनी माकडांचा बंदोबस्त केल्याचे सांगितले, मात्र वन्य प्राण्यांना मारण्याचा किंवा नसबंदी करण्याचा अधिकार वन कायद्याने दिलेला नसल्याचे आणि यासाठी मार्गदर्शन प्रस्ताव पाठवल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. वन्य प्राण्यांमुळे शेती आणि बागायतीचे मोठे नुकसान होत असून, शेतकऱ्यांवर वन्य प्राणी हल्ला करत आहेत. यावर हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली असता, वन कायद्यात बदल होणे आवश्यक असल्याचे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेतले गेले पाहिजेत असे मत श्री सावंत यांनी व्यक्त केले.
यावर बोलताना सुधीर सावंत म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य सरकारने उद्ध्वस्त होणाऱ्या शेतकऱ्यांना वाचवण्यासाठी वन कायदे आणि वन यांचे संशोधन करून शेतकरी आणि शेतीवरील हल्ला कसा थांबवता येईल, याबाबत तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. वन, कृषी आणि ग्रामविकास खात्याने देखील आपली भूमिका आणि धोरण ठरवावे. सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी याबाबत स्वतंत्र धोरण (पॉलिसी) निर्माण व्हावी अशी आपण मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जंगली प्राणी शेती आणि शेतकऱ्यांवर हल्ला करत आहेत, हा उपद्रव थांबला पाहिजे. माकडांचा उपद्रव नियंत्रित करण्यासाठी नसबंदी करून त्यांना जंगलात सोडले पाहिजे, अशी मागणी आपण केली असल्याचे सावंत यांनी सांगितले. गवारेडे यांची टोळी थांबवण्यासाठी सौर ऊर्जा कुंपण (सोलर फेन्सिंग) करण्याची गरज असून, हे सौर ऊर्जा कुंपण प्रत्येक ग्रामपंचायतीला अनुदान देऊन केले जावे, जेणेकरून गावाच्या शेती व बागायतीचे संरक्षण होईल.
हत्ती पकड मोहीम राबवायची झाल्यास महाराष्ट्रात प्रशिक्षित हत्ती आणि साधनसामग्री उपलब्ध नाही. ही साधने तयार केली पाहिजेत आणि सरकारने यासाठी तातडीने उपाययोजना आखण्याची गरज आहे असेही त्यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांना शेती-बागायतीची नुकसानभरपाई देणे हा एकमेव पर्याय नाही, तर शेतकरी आणि त्यांच्या पिकांचे संरक्षण करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. यासाठी वन, ग्रामविकास आणि कृषी खात्याने पुढाकार घेतला पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले.
वन्य प्राण्यांना पकडणे आणि मारण्याचे कायद्याने अधिकार दिलेले नसल्याने, या वन्य प्राण्यांच्या बाबतीत शेतकरी आणि शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी सरकारने आता तातडीने निर्णय घेतले पाहिजेत. जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींना सौर ऊर्जा कुंपणासाठी निधी दिला पाहिजे आणि ग्रामपंचायतींच्या मागणीनुसार ते मंजूर व्हायला पाहिजे. यासाठी आपण वनमंत्री गणेश नाईक, ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची भेट घेणार असून, मुख्यमंत्र्यांना देखील भेटून याबाबत उपाययोजना करण्याबाबत मागणी करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी कृषी विज्ञान महाविद्यालयामार्फत यंदा पंचवीस हजार झाडे लावणार असल्याचेही नमूद केले. वन, कृषी आणि ग्रामविकास खात्याने एकत्र येऊन वन्य प्राण्यांच्या बाबतीत सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यासाठी धोरण ठरवावे आणि तोपर्यंत सौर ऊर्जा कुंपण ग्रामपंचायतींना उभारण्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी सावंत यांनी केली.
सिंधुदुर्ग कृषी विज्ञान महाविद्यालयाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शेती आणि शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला. राज्य आणि केंद्र शासनाच्या कृषी अभियान पंधरवड्या अंतर्गत जिल्ह्यातील ९० गावांमध्ये जाऊन शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला. यावेळी शेतकऱ्यांनी शेतीबाबत तसेच जंगली प्राण्यांच्या आक्रमणाबाबत ठिकठिकाणी आपली भूमिका मांडली. शेती सुधारण्यासाठी नैसर्गिक शेतीवर भर देण्याचे शेतकऱ्यांना सांगण्यात आले. केंद्र व राज्य सरकारने देखील नैसर्गिक शेतीचा निर्णय घेतलेला असून, त्याची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे व्हावी अशी मागणी केली आहे. शेतीत कमी खर्च करून जास्त उत्पादन आणि विषमुक्त शेती होईल यासाठी प्राधान्य देण्याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले असून, केंद्र व राज्य सरकारकडे शेतकऱ्यांचे गाऱ्हाणे मांडले जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.
