सावंतवाडी: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शक्तीपीठ महामार्गाला १३ गावापैकी काही गावांनी विरोध केला होता. त्यात बांदा येथील भाजपच्याच कार्यकर्त्यांनी मोठा विरोध केला होता. आता तो विरोध मावळला आहे.दूतम्हणून आलेल्या महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आंबोली परिसरात दौराही केला होता.
महाराष्ट्राच्या विकासाला गती देणारा ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ आता एक पाऊल पुढे सरकला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि आमदार दीपक केसरकर यांच्या नुकत्याच झालेल्या आंबोली दौऱ्यानंतर या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.
शक्तिपीठ महामार्ग: एक नवीन दिशा
हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प महाराष्ट्रातील १२ जिल्ह्यांतील ३९ तालुके आणि ३७० गावांमधून जाणार आहे. यामुळे पवनार जिल्हा वर्धा ते गोवा पत्रादेवीला जाण्यासाठी लागणारा १८ तासांचा प्रवास केवळ ८ तासांत पूर्ण होणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. हा महामार्ग तुळजापूर, कोल्हापूर, माहुर यांसह १८ धार्मिक स्थळांना जोडणार आहे. यामुळे धार्मिक पर्यटनालाही चालना मिळणार आहे. सुरुवातीला कोल्हापूर जिल्ह्याचा समावेश होता, पण तेथील विरोधामुळे जिल्ह्याला या प्रकल्पाच्या भूसंपादनातून वगळण्यात आले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील भूसंपादन:
शक्तिपीठ महामार्गासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीची मोजणी प्रक्रिया भूमी अभिलेख विभागाकडून करण्यात आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सुमारे ३८ किलोमीटर लांबीचा आणि १०० मीटर रुंदीचा हा महामार्ग तेरा गावांतून जाणार आहे, ज्यासाठी अंदाजे ३८० हेक्टर जमिनीचे संपादन करण्यात येणार आहे.
या महामार्गात सावंतवाडी तालुक्यातील गेळे, आंबोली, वेर्ले, पारपोली, नेने, फणसवडे, उडेली, घारपी, तांबोळी, असनिये, डेगवे, बांदा आणि दोडामार्ग तालुक्यातील फुकेरी या गावांचा समावेश आहे. भूमी अभिलेख विभागाकडून बहुतांश मोजणी पूर्ण झालीआहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हा महामार्ग दऱ्याखोऱ्यांतून जात असल्याने त्याचा बराचसा भाग भुयारी मार्गातून असणार आहे, असे बोलले जाते, ज्यामुळे नैसर्गिक परिसराला कमीत कमी हानी होईल,असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
आंबोली व गेळे या गावांमध्ये जमिनी ‘कबुलायतदार गावकर जमीन’ म्हणून नोंद आहेत, ज्या शासनाच्या व वन खात्याच्या नावावर असल्या तरी, त्यावर स्थानिक लोकांचा मालकी हक्क आहे. या जमिनींच्या भूसंपादनानंतर लोकांना योग्य नुकसान भरपाई मिळावी अशी मागणी गावकरी करत आहेत. शासन यावर काय निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच वन नोंद हटवण्यासाठी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे लवकरच निर्णय घेतील असे आमदार दीपक केसरकर यांनी बोलताना सांगितले. बांदा परिसरातील विरोध: बांदा येथील काही राजकीय पदाधिकाऱ्यांची मालमत्ता रस्त्यात येत असल्याने सुरुवातीला प्रकल्पाला विरोध झाला होता. त्यावर तोडगा म्हणून रस्त्याच्या मार्गात किरकोळ बदल करून घरे वाचवण्याची खबरदारी घेतली जात आहे.
गोवा राज्याला फायदा होईल; रेडी बंदराला जोडण्याचा प्रस्ताव!
आमदार दीपक केसरकर यांनी या महामार्गाला थेट गोवा राज्यातील बंदराला न जोडता, तो रेडी बंदराला जोडण्याची मागणी केली आहे. यामुळे कोकणाला फायदा होईल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव सादर केला असून, त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. बांदा बाजारपेठेतील नुकसान टाळण्यासाठी मुंबई गोवा महामार्गावर मळगाव येथे भुयारी मार्ग काढून तो रेडी बंदर, आणि रेडी रेवस सागरी महामार्गला जोडल्यास कोकणाला अधिक लाभ मिळेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्ग हा कोकण आणि महाराष्ट्राच्या विकासासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो, असे आमदार दीपक केसरकर यांनी बोलताना सांगितले.
