स्थापनेच्या सहाव्या वर्धापनदिनीही पालघर जिल्ह्याच्या अनेक समस्या कायम पालघर : पालघर जिल्ह्य़ाची निर्मिती होऊन सहा वर्षांचा कालावधी उलटला तरी समस्यांचा खडतर प्रवास सुरूच आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर सहावा वर्धापन दिन साधेपणाने साजरा झाला असला तरी मागे वळून पाहताना नवीन जिल्ह्य़ामुळे येथील नागरिकांच्या कोणत्या सुविधा वाढल्या याबद्दल आरंभीपासून पडलेला प्रश्न आजही कायम आहे. जिल्हा निर्मित झाल्याने प्रशासन गतिमान होईल, असा भाबडा समज मनुष्यबळाच्या मर्यादेमुळे तसेच २० पेक्षा अधिक कार्यालय ठाणे येथून अजूनही कार्यरत असल्याने धुळीस मिळाला आहे. जिल्हा निर्मिती झाल्यानंतर आदर्श जिल्हा मुख्यालय बनवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यामध्ये सिडकोला वारेमाप जागा बहाल करण्यात आली आहे, असे असताना नियोजित वेळेमध्ये कार्यालयाचे काम पूर्ण करण्यास सिडकोला अपयश आले आहे. दुसरीकडे तक्रारी पाहता उभ्या राहणाऱ्या कार्यालयाचे आयुष्य किती वर्षे राहील याबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मुख्यालयाला जोडण्यासाठी चौपदरी रस्ते उभारण्याची घोषणा कागदावरच राहिली आहे. पालघर- बोईसर शहरांना चौपदरी रस्त्याने जोडण्यास प्रशासनाला अपयश आले आहे. जिल्ह्य़ासाठी नवीन राष्ट्रीय महामार्ग घोषित झाला असला व त्यासाठी कोटय़वधी रुपयांची निविदा निघाली असली तरी मनोर-विक्रमगड रस्त्याची अवस्था प्रशासनाची मानसिकता व कार्यपद्धती सांगून जाते. कुपोषणाच्या समस्येवर नियंत्रण ठेवण्यास काही प्रमाणात यश लाभले असले तरी रोजगारासाठी स्थलांतर रोखण्यास प्रशासन सपशेल अपयशी ठरले आहे. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती तसेच कृषी मालावर प्रक्रिया करणे किंवा त्याची विक्री करण्याची योजना बनवण्यात कोणतीही ठोस पावले हाती घेतलेली दिसत नाही. जलसंधारण व पाटबंधारे या विषयांबाबत कोणतेही नवीन प्रकल्प कार्यरत झाले नसून येथील नद्यांमधील पाणी मुंबई, मीरा—भाईंदर व इतर शहरांना देण्यासाठीच प्रस्ताव गतिमान असल्याचे दिसते. करोना संक्रमणाचे सावट असताना जिल्ह्य़ात या आजाराशी मुकाबला करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा नाही. प्रशासनामधील विविध विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव हे विकासाची गती मर्यादित ठेवण्यास कारणीभूत ठरत असून विविध योजना अंतर्गत दीडशे कोटींहून अधिक निधी शासनाकडे परत गेला आहे. राजकीय नेतृत्वाचे आपल्या क्षेत्रापुरती दूरदृष्टी, लक्ष व पाठपुरावा असल्याने जिल्ह्य़ाचा सर्वागीण विकास करण्यासाठी दृष्टी व नेतृत्वाचा अभाव प्रकर्षांने जाणवत आहे. आरोग्यासोबतच शिक्षण, पाणी, रोजगारावर अधिक भर देणार पालकमंत्री दादासाहेब भुसे यांचे प्रतिपादन पालघर : पालघर जिल्ह्य़ात करोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्याचा प्रश्न तर उभा असताना त्या बरोबरीने जिल्ह्य़ातील शैक्षणिक सुविधा, पाणीटंचाई, रोजगार निर्मिती व इतर अनेक प्रश्न सोडवायचे आहेत. करोनाविरुद्ध लढण्यासोबत जिल्ह्य़ातील इतर समस्यादेखील मार्गी लावायच्या आहेत, असे प्रतिपादन पालघर जिल्ह्य़ाचे पालकमंत्री दादासाहेब भुसे यांनी केले. पालघर जिल्ह्य़ाच्या सहाव्या वर्धापन व महसूल दिनानिमित्त जिल्ह्य़ाचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांच्या मार्फत दूर चित्रसंवाद (व्हिडीओ कॉन्फरन्स) चे आयोजन केले होते. पालघर जिल्ह्य़ात चांगला पाऊस पडला नसल्याने भाताची लागवड थांबली आहे, भात पिकांसह जव्हार भागात वरी व नाचणी ही पिके धोक्यात येऊन शेतकरी संकटात येऊ शकतात, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली. जिल्हा परिषदेमार्फत जिल्ह्य़ात सेमी इंग्रजी शाळा सुरू झालेल्या उपक्रमाचे पालकमंत्र्यांनी कौतुक केले. जिल्हाधिकारी यांनी जि.प.शाळा १० वी पर्यंत करण्याच्या प्रस्तावाबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दर्शवला. कृषी किंवा महसूल विभागामार्फत जागा उपलब्ध करून महाराष्ट्र व्यापी रोपवाटिका मॉल उभारून शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रतीची रोपे तेथून उपलब्ध होतील असा मानस या वेळी पालकमंत्री भुसे यांनी व्यक्त केला. तसेच ज्या बँका शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यास नकार देतात अशा बँकांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही या वेळी त्यांनी दिला. जिल्हाधिकारी डॉ. कैलास शिंदे यांनी जिल्ह्य़ातील कोविडच्या सद्य:स्थिती चा आढावा या बैठकीत सादर केला. सिडकोचे मुख्य अभियंता यांनी सिडकोअंतर्गत सुरू असलेल्या शासकीय इमारतींचा आढावा सादर केला. प्रश्न कागदावरच गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तींना या जिल्ह्य़ाला सामोरे जावे लागले असताना भरडलेल्या शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई देण्यास प्रशासनाच्या मर्यादा दिसून आल्या आहेत. वनपट्टय़ांचे वितरण अंतिम टप्प्यात असल्याचे गेल्या वर्षभरापासून सांगण्यात येत असले तरी लाभार्थींना त्यांना मिळालेल्या क्षेत्रांमध्ये लागवड करण्यास अडचणी येत आहेत. मच्छीमारांच्या समस्या, तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती, स्वयंरोजगार, कौशल्य विकास इत्यादी प्रश्न कागदावरच आणि केवळ चर्चेत आहेत.
