महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने तसेच आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने १२ जानेवारी २०२२ रोजी झालेल्या बैठकीत घेतला आहे. मात्र या निर्णयाबाबत व्यापारी संघटनांसह काही राजकीय नेत्यांनी आक्षेप नोंदवला आहे. एमआयएम पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार इम्तियाज जलील यांनी या निर्णयावर भाष्य करत सरकारला सूचना केली आहे. “सरकार हे सांगत असेल की आम्ही निर्णय घेतला आहे आणि तुम्हाला दुकानांच्या पाट्या बदलायच्या आहेत. सरकारचे मराठीवर इतकं प्रेम आहे तर त्यांनी आपल्या पैशातून सगळ्या दुकानांच्या पाट्या सरकारी खर्चातून बदलाव्यात,” अशी प्रतिक्रिया खासदार इम्तियाज जलील टीव्ही९ सोबत बोलताना दिली आहे. “गेल्या दोन वर्षांत कोरोनामुळे दुकानदार त्रस्त झाले आहेत. मोठा तोटा होत आहे. भविष्यात काय होईळ माहिती नाही, उद्या दुकाने आम्ही उघडू शकणार की नाही, लॉकडाऊन होणार का? अशी परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत जर सरकार सांगत असेल की दुकानांच्या पाट्या बदलायच्या आहेत. सरकारला मराठीवर इतकं प्रेम आहे तर मग सरकारने आपल्या तिजोरीतील पैशांनी जितकी दुकाने आहेत त्या सर्वांच्या पाट्या बदलायला हव्यात,” असे जलील यांनी म्हटले आहे. “असे का होते की जेव्हा जेव्हा निवडणुका जवळ येतात तेव्हा तुम्ही मराठी बोर्ड, कर्नाटक सीमा विवाद, मराठी अस्मिता इत्यादींबद्दल बोलतात, लोक मूर्ख नाहीत की त्यांना या नौटंकी समजत नाहीत. मराठी पाट्या लावून मराठी तरुणांना नोकऱ्या देणार का, हा एक मिलियन डॉलरचा प्रश्न आहे,” असाही सवाल जलील यांनी ट्विट करत विचारला आहे. “हाच रुबाब भेंडी बाजार, भायखळ्यातल्या अमराठी पाट्यांना दाखवा”; भाजपाचे संजय राऊतांना आव्हान दरम्यान, महाराष्ट्रातील सर्व दुकाने व आस्थापनांचे नामफलक मराठी भाषेमध्ये असावेत, असा निर्णय मंत्रिमंडळाने बैठकीत घेतला आहे. अन्य भाषांमध्ये नामफलक लावता येईल, पण अक्षरांचा आकार हा मराठीपेक्षा मोठा असता कामा नये, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. कामगार संख्या दहापेक्षा कमी किंवा अधिक असलेल्या सर्व आस्थापने किंवा दुकानांसाठी देवनागरी लिपीत मराठी भाषेमध्ये नामफलक प्रदर्शित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आस्थापनेचा नामफलक हा मराठीबरोबरच इतर भाषेतही लिहिता येईल. परंतु, मराठी भाषेतील नामफलक प्रारंभी लिहिणे आवश्यक आहे आणि मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये. ज्या आस्थापनेत कोणत्याही प्रकारे मद्य विक्री किंवा मद्यपान सेवा दिली जात असेल, अशा दुकानास, बार, रेस्टॉरंटला महापुरुष किंवा आदरणीय महिलांची किंवा गड किल्ल्यांची नावे देण्यात येऊ नयेत, असाही निर्णय घेण्यात आला आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात येईल.
