एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप आता गंभीर वळणावर येऊन ठेपला असून यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झाली आहे. न्यायालयाने एसटी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेऊन तातडीने कामावर रुजू होण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, त्यानंतर देखील संप सुरूच असल्यामुळे अखेर एसटी महामंडळाने न्यायालयात संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांविरोधात आणि कर्मचारी संघटनांविरोधात न्यायालय अवमान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सोमवारी सुनावणी होणार आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची आणि त्याबाबतचा शासन आदेश काढण्याची मागणी सरकारकडून मान्य होऊनही एसटी कर्मचारी संघटनांनी संप सुरू ठेवल्याच्या भूमिकेवर उच्च न्यायालयाने ताशेरे ओढले होते. तसेच संप मागे घेण्याच्या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा वारंवार अवमान करणाऱ्या संघटना किंवा कर्मचाऱ्यांविरोधात अवमान याचिका दाखल करण्याची मुभा महामंडळाला दिली होती. समिती स्थापन करण्याबाबतचा शासन आदेश काढण्याची मागणी कर्मचारी संघटनेने केली होती. तसेच ती पूर्ण झाल्यावर संप मागे घेण्याचेही न्यायालयाला सांगण्यात आले होते. सरकारने त्यांचा शब्द पाळल्यानंतर मात्र शासन आदेश आपल्याला मान्य नसल्याचे सांगत संघटनांनी संप कायम ठेवण्याची भूमिका घेतली. संघटनांची भूमिका समजण्यापलीकडची आहे. शिवाय त्यांच्या या आडमुठय़ा भूमिकेमुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्या थांबणार आहेत का, असेही न्यायालयाने संघटनांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढताना नमूद केले होते. “अनिल परबांना एसटी कर्मचारी आंदोलनात उद्रेक घडवायचा आहे”, गोपीचंद पडळकरांचा गंभीर आरोप! दरम्यान, एसटी कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांसंदर्भात आज दुपारी परवहन मंत्री अनिल परब यांच्या कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक होणार आहे. या बैठकीसाठी कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधिंना आमंत्रित करण्यात आले असून त्यामध्ये या समस्येवर तोडगा निघण्याची शक्यता आहे. "ठाकरे सरकारचा खरा चेहरा उघड" दरम्यान, या कृतीमधून ठाकरे सरकारचा खरा चेहरा उघड झाल्याची टीका गोपीचंद पडळकर यांनी केली आहे. "मराठी एस.टी कर्मचाऱ्यांविषयी त्यांना कुठलीही आपुलकी नाही, हे त्यांच्या कृत्यातून सिद्ध झाले आहे. एखादा व्यक्ती जेव्हा हतबलतेमुळे आत्महत्या करण्याचं टोकाचं पाऊल उचलतो त्यावेळेस त्याच्यावर बिकट परिस्थिती असते. अशा वेळेस त्याला धीर देऊन आत्महत्येच्या विचारातून बाहेर काढायचं असतं. पण यांनी कालपासून एसटी कर्मचाऱ्यांना बडतर्फ करणे, अवमान याचिका दाखल करण्याची मिडीयाद्वारे धमकी देणे असे प्रकार सुरू केले आहेत", असं पडळकर म्हणाले.
