राज्यभरात एसटी कर्मचाऱ्यांच्या सुरू असलेल्या कामबंद आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर आज राज्याचे परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी पुन्हा एकदा एसटी कर्मचाऱ्यांना ही आरपारची लढाई लढू नये, असं आवाहन केलं आहे. तसेच, कमिटीचा निर्णय़ येत नाही तोपर्यंत कुठलीही गोष्ट कबूल करणं किंवा नाकबुल करणं हे आता योग्य होणार नाही. कारण, आता जर कुठलाही निर्णय घेतला तर तो उच्च न्यायालयाचा अपमान ठरेल. असं देखील परब यांनी सांगितलं आहे. तसेच, “ एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या विरोधात न्यायालायने आदेश दिला होता आणि हा संप बेकायदेशीर ठरवला होता. त्यानंतर देखील काही संघटनांनी, एसटीच्या संपाची नोटीस दिली होती आणि म्हणून आम्ही उच्च न्यायालयात गेलो होतो. उच्च न्यायालयाने हा संप बेकायदेशीर आहे, असं जाहीर केलेलं आहे. हे जाहीर केल्याच्या नंतर देखील, हा संप सुरू असल्याचं काल आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर, उच्च न्यायालयाने सूचना केली की याबाबत तुम्ही अवमान याचिका दाखल करू शकतात. म्हणून एसटी महामंडळ अवमान याचिका दाखल करत आहे. ” असंही परब यांनी सांगितलं आहे. पत्रकार परिषदेत बोलताना अनिल परब म्हणाले, “मी कर्मचाऱ्यांशी सतत बोलत राहणार. मी त्यांना सतत आवाहन करत राहणार, याच्यातून यशस्वी, चांगला मार्ग काढण्याचा मी सतत प्रयत्न करत राहणार. कारण, कर्मचाऱ्यांचं जसं हीत आहे, तसं प्रवाशांची देखील गैरसोय होणार नाही, याची काळजी मला घ्यायची आहे. महामंडळावर आर्थिक भार प्रचंड आहे. मागील दोन वर्षात करोना काळात महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती फारच खालावली. सध्या महामंडळ १२ हजार कोटी संचित तोट्यात आहे. त्यामुळे महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती ही अतिशय बिकट आहे. तरी देखील या सगळ्या गोष्टींचा विचार हा कमिटीच्या समोर होईल, त्यामुळे कमिटीचा निर्णय़ येत नाही. तोपर्यंत कुठलीही गोष्ट कबूल करणं किंवा नाकबुल करणं हे आता योग्य होणार नाही. कारण, आता जर कुठलाही निर्णय घेतला तर तो उच्च न्यायालयाचा अपमान ठरेल.” एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाच्या पार्श्वभूमीवर परिवहनमंत्री अनिल परब यांची महत्त्वपूर्ण माहिती, म्हणाले… तसेच, “आता हा जो काही आंदोलनाचा भाग आहे. आता हा बेकायदेशीर ठरलेला आहे. उद्या आम्ही ही गोष्ट उच्च न्यायालयात सांगू आणि मग ज्या पद्धतीने उच्च न्यायालय सांगेल. त्यावरीत पुढे आम्ही निर्णय़ घेऊ. मला असं पुन्हा पुन्हा वाटतं आहे की एसटी कर्मचाऱ्यांनी ही आरपारची लढाई लढू नये. त्याचं कारण असं आहे की, मला देखील एसटी कर्मचाऱ्यांच्याबाबत सहानभुती आहे. मी सतत त्यांच्याशी चर्चा करतोय आणि सतत करत राहणार. माझं परिवहनमंत्री म्हणून त्यांना समजवण्याचं व यातून योग्य मार्ग काढण्याचं कर्तव्य आहे.” असं परब यांनी सांगितले. म्हणून मी सतत कामगार नेत्यांशी बोलतोय, चर्चा करतोय - याचबरोबर, “काल आम्ही ज्या खासगी बसेस आहेत त्यांना, स्कूल बसेसना स्टेट परमीटचं नोटीफिकेशन काढलेलं आहे. जोपर्यंत संप सुरू आहे तोपर्यंत लोकांची गैरसोय होणार नाही. याबाबतीतली काळजी आम्ही घेतो आहोत आणि त्याबाबतच्या सूचना सगळ्यांना दिलेल्या आहेत. तसेच, उद्या काय होणार हे न्यायालयाच्या आदेशानेच ठरणार आहे. वातावरण चिघळू नये याबाबत सरकार पूर्णपणे काळजी घेईल. मी देखील त्यांच्या नेत्यांशी बोलतोय. परंतु कोणाच्या तरी भडकवण्यामुळे कामगारांनी स्वतःचं नुकसान करून घेऊ नये, अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे. म्हणून मी सतत कामगार नेत्यांशी बोलतोय, चर्चा करतोय.” अशी माहिती देखीप परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिली. एक-दोन दिवसात असा निर्णय होत नाही - “मुख्यमंत्र्यांशी माझं बोलणं झालं. त्यांना संपूर्ण परिस्थितीची माहिती दिली आणि त्यांचं देखील म्हणणं हेच आहे की, कामगारांच्या मागण्यांचा सामोपचाराने विचार करूनच त्यावर निर्णय घेतला जाईल. बाकीच्या त्यांच्या सर्व मागण्या मान्य झालेल्या आहेत. परंतु, राज्य शासनात विलिनीकरणाची जी त्यांची मागणी आहे. हा केवळ एका महामंडळाचा विषय नाही. अशी अनेक महामंडळं आहेत, हा बऱ्याच महामंडळांचा विषय आहे. त्यावर सरकारला तो धोरणात्मक निर्णय़ घ्यावा लागेल. पण असा धोरणात्मक निर्णय़ घेताना, सरकारला राज्याची आर्थिक स्थिती, येणारं उत्पन्न, महामंडळाचा सगळा खर्च, जमा या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून हा निर्णय घ्यावा लागतो. त्यामुळे एक-दोन दिवसात असा निर्णय होत नाही.” असं यावेळी अनिल परब यांनी स्पष्ट केलं.
