Supriya Sule On Crop insurance scam In Maharashtra : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला ३१ जानेवारीला सुरुवात झाली आहे. त्यानंतर आज लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान बारामतीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी महाराष्ट्रातील पीक विमा घोटाळ्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यानंतर केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या प्रकरणी चौकशी करून जर कोणी दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कारवाई करणार असल्याचे आश्वासन सुप्रिया सुळे यांना दिले.
दरम्यान गेल्या दोन महिन्यांपासून राज्यात बीडच्या मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येचे प्रकरण गाजत आहे. संतोष देशमुख यांच्या हत्येप्रकरणी एक आरोपी वगळता सर्वांना अटक करण्यात आली आहे. दरम्यान कॅबिनेट मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या जवळच्या असलेल्या वाल्मिक कराडलाही खंडणी प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. हत्या प्रकरणात वाल्मिक कराडचाही सहभाग असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे धनंजय मुंडे यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. दरम्यान विरोधी पक्षासह सत्ताधारी पक्षातील नेत्यांनीही महायुती सरकारच्या मागच्या कार्यकाळात कृषी खात्यात घोटाळा झाल्याचा आरोप केला आहे. महायुतीच्या गेल्या कार्यकाळात धनंजय मुंडे कृषीमंत्री होते.
या घोटाळ्याचे चाैकशीचे आदेश आपण देणार का?
यावेळी खासदार सुप्रिया सुळे केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्यासमोर प्रश्न उपस्थित करत म्हणाल्या, “महाराष्ट्राच्या सध्याच्या कृषीमंत्र्यांनी पीक विमा योजनेत ५०० कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याची कबुली दिली आहे. तर भाजपाचे आमदार सुरेश धस यांनी तो घोटाळा ५ हजार कोटींचा असल्याचा दावा केला आहे. त्यामुळे केंद्रीय कृषीमंत्री म्हणून आपणास याबद्दल माहित होते का? आणि या घोटाळ्याचे चाैकशीचे आदेश आपण देणार का?” याला उत्तर देताना कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी या प्रकरणी चौकशी करुन कारवाई करण्याचे आश्वासन सुप्रिया सुळे यांना दिले आहे.
जर कुठे अनियमितता आढळली तर…
सुप्रिया सुळे यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना शिवराज सिंह चौहान म्हणाले, “हे प्रकरण मी पहिल्यांदाच ऐकत आहे. मला खरी परिस्थिती काय आहे हे माहित नाही. पण जर कुठेही अनियमितता आढळली तर आम्ही चौकशी करू आणि दोषींवर कारवाई करू.”
अंजली दमानिया यांचेही आरोप
दरम्यान, सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनीही आज आरोप केला आहे की, मागील महायुती सरकारमध्ये थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) अंतर्गत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे पाठवण्याऐवजी, उपकरणे आणि खते जास्त किमतीत खरेदी करून शेतकऱ्यांना देण्यात आली. ज्यामध्ये कोट्यवधी रुपयांचा घोटाळा झाला.
